संसद विघटन, अदालत र अराजकता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । सोही सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६ (७) लाई आधार मानी संसद विघटनको घोषणा गरिन् । सोसँगै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिन् । सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकटमात्र होइन, दुरगामी रूपमा राजनीतिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै देश अराजकताको दिशातिर जानसक्ने प्रवल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । लामो समयपछि नेपालमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त दलको सरकार वनेको थियो र यसले पाँच वर्षको लागि एउटा स्थिर सरकार दिएको छ भन्ने धेरैलाई अनुभूति भएको थियो । तर हठात् रूपमा भएको संसद विघटनले नेपालमा फेरि एकचोटि राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको छ । वैदेशिक शक्तिहरू चलखेल गर्ने आधार खडा भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रियता थप पढ्नुहोस् ...

विजय कुमार गुप्ता २३ पुष २०७७, बिहीबार