बुद्ध लोप्चन
आज संविधान दिवसको एघारौँ संस्करण । आजभन्दा १० वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो । आजको दिन हजारौँ हजार नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको जगमा ऐतिहसिक रुपमा संविधान निर्माण भएको दिन हो । यसपटकको संविधान दिवसम्म आइपुग्दा संविधानलाई सम्पूर्ण शक्ति लगाएर बचाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
संविधानसभाबाट जनताको प्रतिनिधिले इतिहासमा पहिलोपटक संविधान निर्माण गरेको विषय हाम्रो लागि कुनै टाढाको इतिहास थिएन । हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरुका कारण यो संविधान उत्कृष्ट र ऐतिहासिक थियो ।
तर, संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा फेरि जेन–जी विद्रोहबाट संविधानमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । त्यसो त यो संविधान जारी गर्दैगर्दा पनि देशमा खुुसीसँगै असन्तुष्टि देखिएको थियो । मधेसको असन्तुष्टिले देशलाई नाकाबन्दीसम्म पु¥याएकै थियो । एकातिर संविधान निर्माण भएको खुसियालीमा दीप प्रज्वलन भइरहेको थियो भने मधेसमा आन्दोलनको राँको बलिरहेको थियो ।
अहिले देशमा व्यापत भ्रष्टचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा जेन–जीहरुले गरेको विद्रोह संविधान खारेजसम्म पुग्यो । कसको स्वार्थमा कसरी संविधान नै सखाप पार्ने कुरा आयो त्यसको वास्तविकता खुल्दै जाने नै छ । तर, संविधानको आफूअनुकुलको व्याख्या गर्दै कार्यान्वयनमा शीर्ष दलहरुले गरेको आनाकानीले सिंगो संविधान नै नरहने हो कि भन्ने भय पैदा भएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको समेत कार्यान्वयनमा दलहरुले देखाएको उदासीनता वास्तवमा दुखदायी मात्रै होइन, संविधान मास्ने तत्वहरुका लागि मलजल थियो । संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार संविधानको कार्यान्वयन नगर्दा हाम्रो प्रदेश संरचना अहिले डिलमुनि पुगेको छ । प्रदेश खारेजको माग यत्रतत्र उठ्न थालेको छ । यसको जस र अपजस सबै शीर्ष दलकै हो । जसबाट उनीहरु भाग्न पाउने छैनन् ।
जेन–जी विद्रोह समयको माग थियो । विद्यमान कानुनको समेत कार्यान्वयन नगरी आफूखुसी राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नेहरुमाथि यो विद्रोहले पक्कै पनि लगाम लगाएको छ । यद्यपी संविधानलाई बचाउने दायित्व जेन–जीहरुको पनि हो । जेन–जी पुस्ताले संविधान संशोधनका केही गम्भीर विषयहरु पनि राखेका छन् । शासकीय स्वरुपको सन्दर्भमा जेन–जी पुस्ताले राखेको माग समयानुकुल छ । संविधान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुने दस्तावेज हो । संविधानमा आज पनि मधेसी, जनजाति, थारु, महिला र उत्पीडित वर्गहरुको पूर्ण अधिकार समेटिएको छैन । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था छैन । अब राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले संविधान संशोधनको बाटोमार्फत् मुलुकका सबै क्षेत्रका सबै जात जातिको संविधानमा प्रतिनिधित्व गराउनु अपरिहार्य बनेको छ ।
अब हुने संविधान संशोधनले यो संविधानलाई कमजोर होइन, झन् बलियो बनाउने निश्चित छ । तसर्थ, अब संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो संविधानमा सबैको अपनत्व गराउँदै संविधानलाई झन् बलियो बनाउनेतिर सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ । यो संविधानको जगेर्ना गर्दै थप अधिकार संशोधनको बाटोबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि कसैले भुल्न हुँदैन । संविधान दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
उज्यालो प्रतिनिधि
