नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेपाली राजनीतिमा क्रान्तिकारी विचार र परिवर्तनकारी एजेन्डाहरूको पर्याय बनेको छ । जनयुद्धदेखि संविधान निर्माणसम्म पार्टीले उठाएका मुद्दाहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । विशेषगरी, हालैको जेन जी आन्दोलनले अघि सारेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान जस्ता मुद्दाहरू माओवादीले दशकौँअघि नै प्रस्तुत गरेको थियो । यी समानताहरूले माओवादीको दूरदर्शितालाई पुष्टि गर्छन् । तर, तत्कालीन ठूला दलहरूको असहयोग र आन्तरिक कमजोरीहरूले यी एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्यायो। अबको बाटो भनेको आर्थिक समृद्धि, समाजवादी अर्थतन्त्र र नेतृत्व सुधारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु हो ।
माओवादी केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तनका लागि क्रान्तिकारी एजेन्डाहरू अघि सारेको छ । जनयुद्धको समयमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सांसदबाहेक विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने जस्ता प्रस्तावहरू अहिले जेन जी आन्दोलनको मागसँग मेल खान्छन् । यी मुद्दाहरू २०७२ सालको संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीले जोडदार रूपमा उठाएको थियो । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलहरूले यी प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गर्न चाहेनन् । संसदमा माओवादीको सीमित उपस्थितिका कारण यी एजेन्डाहरू लागू हुन सकेनन् ।
यदि त्यतिबेला यी मागहरू कार्यान्वयन भएको भए, नेपालले आजको तुलनामा धेरै प्रगति गरेको हुन्थ्यो । अस्थिर सरकार, महँगो निर्वाचन प्रणाली र भ्रष्टाचारले जकडिएको शासन व्यवस्थाले जनतामा निराशा बढाएको छ । संविधान बनेको एक दशकपछि जेन जी पुस्ताले यही मुद्दाहरूलाई आफ्नो आन्दोलनको आधार बनाएको देख्दा माओवादीको दूरदृष्टि स्पष्ट हुन्छ । यी समानताहरूले पार्टीका एजेन्डाहरू जनताको साझा सरोकार बनेको पुष्टि गर्छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा विगतमा उल्लेखनीय कामहरू भएका छन् । किसानहरूको ऋण मिनाहा, लोडसेडिङको अन्त्य, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनका लागि चालिएका कदमहरू यसका उदाहरण हुन् । लोडसेडिङको अन्त्यले देशको आर्थिक गतिविधिलाई गति दियो भने ऋण मिनाहाले ग्रामीण क्षेत्रमा राहत पुर्यायो । यस्ता पहलहरूले माओवादीको जनमुखी छविलाई बलियो बनाए ।
यद्यपि, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नेतृत्वमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठाएर यी उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे । होलसेलमा लगाइएका आरोपहरूले जनतामा निराशा फैलायो । माओवादी विचारमा स्पष्ट भए पनि, ती विचारलाई लागू गर्ने क्रममा केही त्रुटिहरू भए । विशेषगरी, नेतृत्वको सवालमा पार्टीले अपेक्षित स्पष्टता र दृढता देखाउन नसक्दा विश्वासको संकट सिर्जना भएको छ ।
‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ को अवधारणामा माओवादीले मूल नेतृत्व सरकारमा नजाने र वैचारिक मार्गदर्शनमा केन्द्रित हुने नीति अघि सारेको थियो । यदि यो नीति कडाइका साथ लागू भएको भए, माओवादीले अहिलेका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने थिएन । नेतृत्वप्रतिको जनविश्वास कायम रहने थियो र पार्टीको प्रभाव अझ बलियो हुने थियो ।
वर्तमान समस्याहरू केवल राजनीतिक सुधारले समाधान हुँदैनन् । माओवादी केन्द्रले अब आर्थिक समृद्धिका स्पष्ट खाकासहित अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीले २०७० सालको आठौँ महाधिवेशनमा अघि सारेको ‘उत्पादन ब्रिगेड’ र नवौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई गहिरो व्याख्या र विश्लेषणसहित जनतामाझ लैजानुपर्छ । यी एजेन्डाहरूलाई स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य खाकामा ढालेर प्रस्तुत गरेमा जनताले तिनलाई स्वीकार गर्नेछन् ।
नेपालको आर्थिक संकट समाधान गर्न, युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न र जनतालाई परिचालन गर्न सक्ने अर्थनीति आवश्यक छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको अवधारणालाई रोजगारी, उत्पादन र समावेशी विकाससँग जोड्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, उत्पादन ब्रिगेडमार्फत सामूहिक खेती, लघु उद्योग र सहकारी मोडेलमा आधारित आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै देशको आर्थिक आधारलाई बलियो बनाउनेछ ।
यसका लागि माओवादीले ठोस नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास, स्थानीय स्रोतहरूको उपयोग र युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिन्छ । यस्ता पहलहरूले आर्थिक असमानता घटाउन र समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
नेतृत्वको सवालमा माओवादी केन्द्रले निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । हालको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका र पटक–पटक मन्त्री वा सांसद भएका नेताहरूलाई वैचारिक प्राधिकारसहित थिंक ट्यांकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यी नेताहरूले पार्टीको वैचारिक दिशा निर्देशन, नीति निर्माण र रणनीति तर्जुमामा केन्द्रित हुनुपर्छ । साथै, सत्ता सञ्चालन र पार्टीको ह्यान्डलिङका लागि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु आवश्यक छ ।
नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनाले माओवादीले जेन जी आन्दोलनको ऊर्जा र उत्साहलाई समेट्न सक्छ । युवा नेतृत्वलाई अवसर दिँदा पार्टीको गतिशीलता बढ्नुका साथै जनताको विश्वास पुनर्जागरण हुने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि पार्टीले नेतृत्व विकासका लागि तालिम, वैचारिक प्रशिक्षण र संगठनात्मक अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रले विगतमा उठाएका एजेन्डाहरू आज पनि सान्दर्भिक छन् । जेन जी आन्दोलनसँगको समानताले पार्टीको दूरदर्शिता र जनमुखी दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्छ । तर अबको बाटो केवल विगतका एजेन्डाहरू दोहोर्याउने मात्र होइन, तिनलाई नयाँ सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने हो । आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र समाजवादी अर्थतन्त्रको खाकालाई प्राथमिकता दिँदै पार्टीले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ ।
नेतृत्व सुधार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पुराना नेताहरूलाई वैचारिक मार्गदर्शनको भूमिकामा राख्दै नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने नीतिले पार्टीको गतिशीलता बढ्नेछ । साथै, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनका लागि थप प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्छ । माओवादीले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूलाई जनतामाझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा, यो देशको नेतृत्वमा फेरि एकपटक स्थापित हुन सक्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले जनयुद्धदेखि संविधान निर्माणसम्मका आफ्ना एजेन्डाहरू मार्फत नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव छोडेको छ । जेन जी आन्दोलनसँगको समानताले पार्टीको सान्दर्भिकता र दूरदर्शितालाई पुष्टि गरेको छ । तर विगतका त्रुटिहरूबाट सिक्दै अब आर्थिक समृद्धि, समाजवादी अर्थतन्त्र र नेतृत्व सुधारमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । उत्पादन ब्रिगेड, रोजगारीमुखी नीति र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने रणनीतिमा जोड दिँदा माओवादी केन्द्रले नेपाली जनताको विश्वास जित्न सक्छ । यो बाटोले मात्र नेपाललाई समृद्ध र समावेशी भविष्यतर्फ डोर्याउनेछ ।
-लेखक बागमती प्रदेशसभाका सदस्य समेत हुनुहुन्छ ।
