संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि हटेको छैन ।

यही प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक वृत्तका कैयन् क्षेत्रमा कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा उठाइरहेको छ । कांग्रेसले लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ ।

संसद्मा कांग्रेसको अवरोध जारी रहेकै बेला सरकारले जारी अधिवेशन २ वैशाख ०८१ को राति १२ बजेटबाट अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । हालसम्मको प्राप्त तथ्यलाई हेर्दा गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा ठाडो उजुरीबाहेक केही छैन । कुनै पनि बयानमा उनको नाम उल्लेख भएको छैन, उनीविरुद्ध अभियोगपत्र दायर पनि भएको छैन । तर, लामिछानेको नाममा सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ, ठाडो उजुरी प्रहरीमा परेको छ ।

यसरी हेर्दा, यो प्रकरणमा लामिछानेमाथि आरोप मात्रै लागेको छ । राजनीतिमा वा अन्य पेशामा भएका समेतलाई आरोप लाग्नु अनौठो विषय होइन । जुन आरोपलाई आधार मानेर कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेको हो, त्यसको जवाफ कांग्रेसले संसद्को रोष्ट्रमबाट गृहमन्त्रीको मुखबाट सुन्न सक्नुपर्ने हो । तर प्रतिपक्षले भने गृहमन्त्रीलाई रोस्टमसम्म पुग्नै दिएन । आरोप लागेकै भरमा संसदीय छानबिन गठन गर्ने वा राजीनामा दिने विषयले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कहाँ पुर्याउँछ ? प्रश्न जरुर उठ्छ ।

कांग्रेसले आफूलाई मुलुकलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक दल ठान्छ । लोकतन्त्रको आफूलाई ठेकेदार मान्छ । प्रजातन्त्रका निम्ति लडेको इतिहास कोट्याउँछ र भन्छ, कांग्रेसजति प्रजातान्त्रिक पार्टी अरु छैन । तर, कांग्रेसले गरिरहेको कर्मले भन्छ–कांग्रेस अप्रजातान्त्रिक बाटोमा हिडिरहेको छ ।

थुप्रै विधेयकहरू संसद्मा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने गुरुत्वर दायित्वबाट पन्छिएर कांग्रेसले जुन एजेण्डा उठाइरहेको छ, त्यो वास्तवमा अलोकतान्त्रिक छ । कांग्रेसले आफ्नो गतिविधिमाथि समीक्षा गरेर मुलुकलाई निकास दिने बाटो तय गर्न ढिला नहोस् ।