आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो । आजको दिन हजारौँ हजार नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको जगमा ऐतिहसिक रुपमा संविधान निर्माण भएको दिन हो ।
संविधानसभाबाट जनताको प्रनिधिले संविधान निर्माण गर्नु सामान्य कुरा थिएन । यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको दृष्ट्रिले मात्रै होइन, संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरुका कारण यो संविधान उत्कृष्ट र ऐतिहासिक छ, भन्दा फरक पर्दैन ।
तर, मुलुकले नयाँ संविधान पाउँदा देशमा खुुसीसँगै असन्तुष्टिसमेत देखिएको थियो । मधेसको असन्तुष्टिले देशलाई नाकाबन्दीसम्म पु¥यायो । एकातिर संविधान निर्माण भएको खुसियालीमा दीप प्रज्वलन भइरहेको थियो भने मधेसमा आन्दोलनको राँको बलिरहेको थियो । यद्यपि योबीचमा बिस्तारै संविधानको अभ्यासले सार्थकता पाइरहेको छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास र अभ्यासले गति लिँदै छ । देशले सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । केन्द्रमा एक, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार युगयुगको नेपाली सपना साकार पार्न यत्नरत छन् ।
तर, यो संविधानले आफ्नो गति लिँदै गर्दा संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था विपरीत पछिल्लोपटक केही शासकले संविधानको मर्मपरीत संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो । नागरिक समाजदेखि, विभिन्न दल, बौद्धिक जगतदेखि संविधानविद्हरुले समेत संविधानविपरीत भएको संसद विघटनको विरुद्धमा आन्दोलनको मोर्चामा उभिएपछि असंवैधानिक तरिकाबाट संसद विघटन गर्ने खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारको योजना असफल भयो । सर्वोच्च अदालतले संविधान बचायो ।
हो, अहिलेको संविधान सर्वोच्चले बचाएर ल्याएको संविधान हो । सर्वोच्च अदालतको सही व्याख्याका कारण यो संविधानले फेरि आफ्नो जीवन पाएको छ । संविधानवादकाविरुद्ध उभिएकाहरुविरुद्धको आन्दोलन अझै जरुरी भएको तथ्य यसले देखाएको छ ।
तर, संविधान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुने दस्तावेज हो । संविधानमा आज पनि मधेसी, जनजाति, थारु, महिला र उत्पीडित वर्गहरुको पूर्ण अधिकार समेटिएको छैन । अब राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले संविधान संशोधनको बाटोमार्फत् मुलुकका सबै क्षेत्रका सबै जात जातिको संविधानमा प्रतिनिधित्व गराउनु अपरिहार्य बनेको छ ।
अब हुने संविधान संशोधनले यो संविधानलाई कमजोर होइन, झन् बलियो बनाउने निश्चित छ । तसर्थ, अब संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो संविधानमा सबैको अपनत्व गराउँदै संविधानलाई झन् बलियो बनाउनेतिर दलहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।