गत भाद्र २३ र २४ गते नेपालमा अभूतपूर्व आन्दोलनको लहर देखा पर्‍यो। आम प्रचलनको भाषामा ‘जेनजी’ आन्दोलन भनेर चिनिन थालेको दुई दिने प्रदर्शन अब नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय घटनाका रूपमा रहनेछ।

वि.सं. ००७/०४७ तथा ०६३/०६४ का आन्दोलनपछि देशभर यति व्यापक र सशक्त आन्दोलन देखिएको थिएन। विभिन्न समयमा युवाहरूले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश र कुण्ठा व्यक्त गर्दै आएका थिए। तथापि, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णयले भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको असन्तुष्टिमा पेट्रोल खन्याउने काम गर्‍यो। त्यसैको विस्फोट अन्ततः ‘जेनजी’ आन्दोलनका रूपमा प्रकट भयो।

नियोजित रूपमा राज्यको मूर्त स्वरूप मानिने न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि आक्रमण गर्नु, साथै नेताहरूका घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्न उद्यत हुनुका पछाडि कतै न कतै वर्तमान संविधान र राष्ट्रलाई असफल पार्ने उद्देश्य देखिन्छ। यसमा देशी–विदेशी विभिन्न शक्तिहरूबाट परिचालित समूहहरूको संलग्नता रहेको आशंका देखिन्छ, जसको पुष्टि कालान्तरमा हुँदै जाने सम्भावना छ।

सुरक्षाको अन्तिम कडी मानिने नेपाली सेना प्रारम्भमा मुकदर्शकजस्तै देखियो र व्यापक विध्वंस भइसकेपछि मात्रै कमाण्ड सम्हाल्न अघि सर्‍यो। सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेपछि पनि आन्दोलनरत पक्ष, राजनीतिक दल र सरकारबीच औपचारिक राजनीतिक संवादको पहल हुन सकेन। बरु सेना स्वयं वार्ता र छलफलमा अग्रसर भयो, जुन लोकतन्त्रका लागि पक्कै पनि सकारात्मक संकेत थिएन। फलस्वरूप संसद विघटन हुन पुग्यो, तथापि विघटनको औचित्य स्पष्ट रूपमा स्थापित भएको देखिएन।

भू–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा विश्व राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण देखिँदैछ। अमेरिका उदाउँदो चीनको प्रभाव रोक्न तथा रणनीतिक रूपमा घेराबन्दी गर्न सक्रिय देखिन्छ। नेपालको अर्को छिमेकी भारत नेपालमा हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न चाहन्छ भन्ने विषय खुला रहस्यजस्तै बनेको छ। साथै, भारतले नेपालमा चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिन्छ र त्यसका लागि चीनमैत्री हुन सक्ने बलियो वामपन्थी सरकार उसलाई अनुकूल लाग्दैन।

भू–राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील तथा चीनको सुरक्षा दृष्टिले गम्भीर मानिने तिब्बतको मुद्दामा विभिन्न मुलुकको चासो रहँदा नेपाल भू–राजनीतिक तानातानमा फस्ने जोखिम बढेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा देशभित्र हुने अस्थिरताले अर्थतन्त्र, सुरक्षा, कूटनीति र आन्तरिक राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्छ, जसको परिणाम हामी तत्कालै महसुस गर्न नसकौँला।

नेपालको भौगोलिक बनावट अत्यन्त संवेदनशील छ र विश्व राजनीतिमा यसको रणनीतिक महत्व उल्लेखनीय छ। तसर्थ, विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकता आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ।

मुख्यतः नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिमध्ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमाले प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित छन्। नेकपा एमालेले हालै सम्पन्न महाधिवेशनमार्फत पार्टी नेतृत्व चयन गरिसकेको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीसहित २१ वटा दलसँग एकता गर्दै आफूलाई कम्युनिस्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न प्रयास गरेको छ। तथापि, यो एकता अझै जनताबाट पूर्ण रूपमा अनुमोदित भइसकेको छैन।

आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई यस एकताको जनअनुमोदनको अवसरका रूपमा लिइएको छ। हाल देशमा निर्दलीय प्रकृतिको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा दलहरू संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि चुनावमा सहभागी भएको देखिन्छ। यद्यपि, केही दलले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै बाध्यतावश चुनावमा जानुपरेको बताएका छन्।

देश अहिले तरल राजनीतिक अवस्थामा रहेको छ। यस्तो समयमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच आन्तरिक एकता झनै आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा वैदेशिक षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न कम्युनिस्ट विचार अंगालेका सबै शक्तिहरूको एकता आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्ति र वाम एकताको दिशामा चालेका कदमहरू सराहनीय छन्, र आगामी निर्वाचनमा जनताले यस एकतालाई मतमार्फत अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।