विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार सम्पादकीय

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र ओली मिलेर असंवैधानिक रुपमा ८ जेठ २०७८ मा दोश्रोपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी रिट निवेदक प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले नेपालको संविधानको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकासमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने नै छ ।

सर्वविदित्तै छ, राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीको कदम असंवैधानिक थियो । संविधान तथा कानुन्विद र राजनीतिक दलसँगै बुद्धिजीवीहरुले भण्डारी र ओलीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालिसकेका थिए । आज सर्वोच्चबाट यससम्बन्धमा ऐतिहासिक फैसला भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका विघटनपछि ओलीले चालेका अन्य नियुक्ति र राष्ट्रिय सरोकारका विषयका विषयहरुमाथि भएका निर्णयहरु पनि कतिपय अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ । अबको सरकारले पहिले कामचलाउ सरकारमा परिणत भएपछि ओलीले गरेका निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिरुवा हुर्कँदै गरेको देशमा गणतन्त्रकै विरुवा निमोठ्नेगरी ओलीबाट भएको हरेक निर्णय अब खारेज गर्ने साहस नयाँ सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा २०७७ साल पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते नै बदर गरेको थियो । त्यसपछिका घटनामा अदालतको आदेशको अवज्ञा नगरेको भए राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रश्न उठ्ने थिएन ।

तर, त्यसको अवज्ञा गर्दै ओली सरकारको असंवैधानिक निर्णयमा लालमोहर लगाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्ने राष्ट्रपति महाअभियोगको भागीदार हुनैपर्छ । विपक्षी गठबन्धनले यो वा त्यो नसोचिकन राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आँट गर्न सक्नुपर्छ । यदि यो आँट विपक्षी गठबन्धनबाट हुन सकेन भने देश फेरि दुर्घट्नामा जान सक्ने खतरा जिवितै छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार