२३ पुष २०७७, बिहीबार

संसद विघटन, अदालत र अराजकता

विजय कुमार गुप्ता विजय कुमार गुप्ता २३ पुष २०७७, बिहीबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । सोही सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६ (७) लाई आधार मानी संसद विघटनको घोषणा गरिन् । सोसँगै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिन् । सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकटमात्र होइन, दुरगामी रूपमा राजनीतिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै देश अराजकताको दिशातिर जानसक्ने प्रवल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् ।

लामो समयपछि नेपालमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त दलको सरकार वनेको थियो र यसले पाँच वर्षको लागि एउटा स्थिर सरकार दिएको छ भन्ने धेरैलाई अनुभूति भएको थियो । तर हठात् रूपमा भएको संसद विघटनले नेपालमा फेरि एकचोटि राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको छ । वैदेशिक शक्तिहरू चलखेल गर्ने आधार खडा भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । नेपालको राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूले स्वयं निर्णय लिन सक्ने शक्ति र अवस्था क्षीण हुँदै जान्छ , संसद भंगले प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । शासन व्यवस्था नै उल्टफेर हुने हो कि भन्ने डर आम जनमानसमा उत्पन्न भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु सलबलाउन थालेका छन् । यी उपलब्धिहरुको संरक्षक र कवच र कुण्डल संसद नै थियो जसलाई भंग गरिएको छ । संविधानले लिक छोडेको छ, ससद पुनरस्थापना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि कसैले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु दिनुभएको छ । यसले चिन्तालाई थप बढाएको छ । चिन्ता यसपालि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन । अपितु यस घोषणाले नेपालको संविधानलाई नै मृततुल्य बनाइदिएको छ र पुनः सरकारले यस्तै स्वेच्छाचारी कदम चाल्ने हो कि भन्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ, स्वेच्छाचारी कदमले देशमा आरज्क्ताको बिकास गर्छ , देश अन्तरिक द्वन्दमा फस्न सक्छ, र अदालतले के भन्छ भन्नेमा धेरै चिन्ता नगरौं । जनता अदालतभन्दा अगाडि छन् । जनता अगाडि उठिसकेपछि अदालत निरीह हुन्छ । मलाई लाग्छ, संविधानसँग केन्द्रित विषयमा नेपालमा यत्रो ठूलो एकता हिजोका दिनमा कहिल्यै भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि सामाजले चिनेका संविधानविद्, कानुन व्यवसायी सबैले भनिरहेका छन्, यो गलत हो । कोही पनि मैले देखेको छैन, जसले सार्वजनिक रुपमा यो ठिक छ भनोस् । योभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ रु त्यसैले अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला । तर, यो मुद्दामा धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन , अर्को, यो विषय अदालतमा मात्रै सकिने विषय होइन । अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना होला या नहोला, त्यो छोड्दिऊँ । अदालतले संविधानको बाटोभित्र आफूलाई सीमित राख्ने हो कि असान्दर्भिक हुँदै जाने भन्ने कुराहरु छ । अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु पनि आमजनताको कठघरामा उभिनु भएको छ । साविक पदमा बस्ने मान्छेलाई नागरिकले सोध्न पाउँदैन ? देशको न्यायाधीश भएकाले उहाँहरुका व्यवहार, चरित्रमाथि औंला ठड्याउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ ।

प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै हुँदैन भन्दिन म । खुलेआम भेटे हुन्छ र, त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ । हामीले खोजेको पारदर्शीता हो, गुप्त मन्त्रणा होइन ।सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधसभा विघटन विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । नेकपाकै एक खेमा, नेपाली कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरु सडक प्रदर्शनमा यस कदमको विरुद्ध उभिएका छन् । सभामुखले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध असन्तुष्टि जनाएका छन् ।विश्वको नजिरहेर्नेहो भने दुई वर्षअगाडि श्रीलंकामा समेत राष्ट्रपतिले त्यहाँको संसद विघटन गरेका थिए । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको त्यस कदमलाई असंवैधानिक करार गरेका थिए । केही फरक प्रसंग, तर संसद विघटनको असंवैधानिकता परीक्षण गरेको श्रीलंकन सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला हालको नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको परिवेशमा समेत सान्दर्भिक हुने भएकाले यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु ।

सन् २०१८ को अक्टोबर २६ का दिन श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणील विक्रमसिंघेलाई अपदस्त गरी महिन्द्रा राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घोषणा गरेका थिए । रणील विक्रमसिंघेले भने आफूसँग संसदको बहुमत रहेको र राष्ट्रपतिले आफूलाई अपदस्त गर्न नसक्ने भन्दै सभामुखलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले भने संसद बैठक बोलाउनुको सट्टा संसदलाई नै २७ अक्टोबरमा विघटन गरिदिए , सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यस संवैधानिक विवादको मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक मात्र भनेन, रणील विक्रमसिंघेलाई नै आधिकारिक प्रधानमन्त्रीको मान्यता समेत दियो ।

नेपालमा राष्ट्रपतीले गरेको संसद विघटन अवैधनिकमात्र होइन विश्वमा स्थापित मुल्य मान्यता र अभ्यास बिपरित छ , यस्ले देशलाई अस्थितातिर लगेको छ, जनता फेरि सडकमा आउन वाध्य भएका छन, देश आन्दोलनमा गए देश आराजकतातिर जाने निश्चित छ, जनताले आन्दोलनको मार खेप्ने छन, र बहुत प्राप्त सरकार द्वारा गरिएको “कु” देशको लागि अभिसाप हुने पक्का पक्की छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *