प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतनिधिसभा विघटन गरी असंवैधानिक तवरबाट शासन सत्ता चलाइरहेका ओलीको असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक इजलासका न्यायाधीहरुले संविधानको पक्षमा फैसला गर्दै देशलाई फेरि ‘लिक’ मा ल्याएको छ । र, संभावित जोखिमलाई पनि रोकको छ । ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको खण्डमा मुलुक फेरि द्वन्दमा फस्ने निश्चित थियो । मुलुकमा फेरि अस्थिरता र अशान्तिको बिउ रोप्ने पक्का थियो । तर, अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्दै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिसहितको राष्ट्र निर्माणको आकांक्षालाई फेरि सहि ट्र्याक दिएको छ । यसका लागि संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायमुर्तीहरु धन्यवादका पात्र छ । यो निर्णयले न्यायलयमाथि नेपाली जनताले गरेको भरोसा थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार