सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतनिधिसभा विघटन गरी असंवैधानिक तवरबाट शासन सत्ता चलाइरहेका ओलीको असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक इजलासका न्यायाधीहरुले संविधानको पक्षमा फैसला गर्दै देशलाई फेरि ‘लिक’ मा ल्याएको छ । र, संभावित जोखिमलाई पनि रोकको छ । ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको खण्डमा मुलुक फेरि द्वन्दमा फस्ने निश्चित थियो । मुलुकमा फेरि अस्थिरता र अशान्तिको बिउ रोप्ने पक्का थियो । तर, अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्दै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिसहितको राष्ट्र निर्माणको आकांक्षालाई फेरि सहि ट्र्याक दिएको छ । यसका लागि संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायमुर्तीहरु धन्यवादका पात्र छ । यो निर्णयले न्यायलयमाथि नेपाली जनताले गरेको भरोसा थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

सम्पादकीय

सबै

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ५ पुष २०७७, आईतवार

गैरजिम्मेवार सरकार

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १७ कार्तिक २०७७, सोमबार

प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार