कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि हटेको छैन । यही प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक वृत्तका कैयन् क्षेत्रमा कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा उठाइरहेको छ । कांग्रेसले लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ । संसद्मा कांग्रेसको अवरोध जारी रहेकै बेला सरकारले जारी अधिवेशन २ वैशाख ०८१ को राति १२ बजेटबाट अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । हालसम्मको प्राप्त तथ्यलाई हेर्दा गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा ठाडो उजुरीबाहेक केही छैन । कुनै पनि बयानमा उनको नाम उल्लेख भएको छैन, उनीविरुद्ध अभियोगपत्र दायर पनि भएको छैन । तर, लामिछानेको नाममा सहकारी ठगीको थप पढ्नुहोस् ...