प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतनिधिसभा विघटन गरी असंवैधानिक तवरबाट शासन सत्ता चलाइरहेका ओलीको असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक इजलासका न्यायाधीहरुले संविधानको पक्षमा फैसला गर्दै देशलाई फेरि ‘लिक’ मा ल्याएको छ । र, संभावित जोखिमलाई पनि रोकको छ ।

ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको खण्डमा मुलुक फेरि द्वन्दमा फस्ने निश्चित थियो । मुलुकमा फेरि अस्थिरता र अशान्तिको बिउ रोप्ने पक्का थियो । तर, अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्दै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिसहितको राष्ट्र निर्माणको आकांक्षालाई फेरि सहि ट्र्याक दिएको छ । यसका लागि संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायमुर्तीहरु धन्यवादका पात्र छ । यो निर्णयले न्यायलयमाथि नेपाली जनताले गरेको भरोसा र विश्वासलाई अझ उच्च बनाएको छ ।

सर्वोच्चले ओलीको निर्णय बदर गरे लगत्तै निश्चित रुपमा ओलीमाथि नैतिक संकट परेको छ । आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि ओलीलाई अब प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन् । त्यसैले अब संसदको अधिवेशनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्दै पदबाट राजीनामा दिनुबाहेक ओलीसँग अरु विकल्प छैन । यसबाहेक अन्य बाटो रोज्न खोजे भने ओली आफैंका लागि त्यो कदम प्रतिउत्पादक हुने निश्चित छ । अन्य कुराको फैसला पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट हुनेनै छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार