प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतनिधिसभा विघटन गरी असंवैधानिक तवरबाट शासन सत्ता चलाइरहेका ओलीको असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक इजलासका न्यायाधीहरुले संविधानको पक्षमा फैसला गर्दै देशलाई फेरि ‘लिक’ मा ल्याएको छ । र, संभावित जोखिमलाई पनि रोकको छ ।

ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको खण्डमा मुलुक फेरि द्वन्दमा फस्ने निश्चित थियो । मुलुकमा फेरि अस्थिरता र अशान्तिको बिउ रोप्ने पक्का थियो । तर, अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्दै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिसहितको राष्ट्र निर्माणको आकांक्षालाई फेरि सहि ट्र्याक दिएको छ । यसका लागि संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायमुर्तीहरु धन्यवादका पात्र छ । यो निर्णयले न्यायलयमाथि नेपाली जनताले गरेको भरोसा र विश्वासलाई अझ उच्च बनाएको छ ।

सर्वोच्चले ओलीको निर्णय बदर गरे लगत्तै निश्चित रुपमा ओलीमाथि नैतिक संकट परेको छ । आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि ओलीलाई अब प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन् । त्यसैले अब संसदको अधिवेशनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्दै पदबाट राजीनामा दिनुबाहेक ओलीसँग अरु विकल्प छैन । यसबाहेक अन्य बाटो रोज्न खोजे भने ओली आफैंका लागि त्यो कदम प्रतिउत्पादक हुने निश्चित छ । अन्य कुराको फैसला पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट हुनेनै छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ५ पुष २०७७, आईतवार

गैरजिम्मेवार सरकार

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १७ कार्तिक २०७७, सोमबार

प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार