कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी तीव्र फैलिरहेको छ । दिनहुँ कम्तिमा २ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिरहेको तथ्यांक छ । तर, महामारीले तीव्र रुप लिइरहेको बेला सरकारले भने जनताको आधारभूत उपचारबाट हात मात्रै उठाएन, विभिन्न अस्पतालले उपचार शुल्क समेत सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
त्यसो त, अहिले कतिपय कोभिड अस्पतालमा शय्या खाली छ तर पैसा र पहुँच नहुने बिरामी भर्ना हुन नपाएर सडकमै प्राण त्याग्न विवश छन् । अस्पतालले सार्वजनिक गरेको शुल्क तिर्न नसक्नेहरु प्राण मात्रै त्यागेका छैनन्, पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने नागरिकहरुलाई समेत यसले जोखिममा पारेको छ । त्यसो त, अहिले पदमा हुनेहरूको घरघरमा गएर स्वाब संकलन र तत्काल परीक्षण परिणाम प्राप्त हुन्छ ।
सरकार निदाएको भए सायद यति कोलाहल हुँदा बिउँझिने थियो । तर, महामारीका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै निदाएको बहाना गरेकाले अहिले अवस्था जति नै भयावह भए पनि सरकारले चासो देखाउने लक्षण छैन । युरोपमा धेरै मुलुकमा कोभिड—१९ को संक्रमणको फेरि सुरु भएको भन्दै नियन्त्रणका उपाय कडाइका साथ अपनाउन थालिएको छ । भारतमै पनि दिनहुँ संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि संक्रमण बढेकै छ । परीक्षणको दर र दायरा निकै साँगुरो भएकाले मात्रै दिनहुँ थपिने संक्रमितको संख्या कहालीलाग्दो नदेखिएको हो । सरकारले भने संक्रमणै नियन्त्रित भएजस्तै गर्न थालेको छ ।
नेपालमा संक्रामक महामारीकै विषयमा पनि विश्वस्तरका विज्ञहरू छन् । तीमध्ये धेरै त सरकारी सेवामै छन् । तर, एकाधबाहेक अरूले मुलुक महामारीको भुमरीमा फस्दा पनि मूकदर्शक हुन रुचाए । ‘भारदारी विज्ञ’को चमकदमकले लोभ्यायो होला । तर, केहीले भने विवेक बन्धकी राखेनन् ।
तसर्थ, सरकार महामारीमा पनि गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेको छ । सबैले सावधानी अपनाऔँ ।