उज्यालो प्रतिनिधि
नेपालको संविधानमा रुपष्ट भनिएको छ,–निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाइने । संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने ।
तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाईमा अल्पमतमा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको व्यवस्था विपरीत संसद विघटनको सिफारिस गरे, जसलाई संविधानको संरक्षक भनिएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिसकेकी छिन् ।
सरकारको यो कदमले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । गैरसंवैधानिक ढंगबाट भएको संसद विघटनले नेपालको संविधानमाथि ‘कू’ गरेको प्रष्टै छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको अवस्था अर्थात् प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै नभएमात्र मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्छ । यसर्थ, पप्रतिनिधि सभा भंग गर्ने घोषणा गैरसंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ ।
जबकी नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) मा लेखिएको छ, ‘‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’’ हो । तर, संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको ‘कू’ लाई साथ दिँदै ओलीपथ समाएकी छिन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिएर गरेको संवैधानिक ‘कू’ लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा छ । संसद् विघटन देशको हितविपरीत त छँदैछ, नेपाली जनताको लामो त्याग, तपश्या र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थाविरुद्ध पनि छ ।
तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायत राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताले यो कदमको सर्वत्र विरोध गरौँ ।
उज्यालो प्रतिनिधि
बुद्ध लोप्चन
