संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

नेपालको संविधानमा रुपष्ट भनिएको छ,–निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाइने । संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने ।

तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाईमा अल्पमतमा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको व्यवस्था विपरीत संसद विघटनको सिफारिस गरे, जसलाई संविधानको संरक्षक भनिएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिसकेकी छिन् ।

सरकारको यो कदमले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । गैरसंवैधानिक ढंगबाट भएको संसद विघटनले नेपालको संविधानमाथि ‘कू’ गरेको प्रष्टै छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको अवस्था अर्थात् प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै नभएमात्र मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्छ । यसर्थ, पप्रतिनिधि सभा भंग गर्ने घोषणा गैरसंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ ।

जबकी नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) मा लेखिएको छ, ‘‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’’ हो । तर, संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको ‘कू’ लाई साथ दिँदै ओलीपथ समाएकी छिन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिएर गरेको संवैधानिक ‘कू’ लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा छ । संसद् विघटन देशको हितविपरीत त छँदैछ, नेपाली जनताको लामो त्याग, तपश्या र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थाविरुद्ध पनि छ ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायत राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताले यो कदमको सर्वत्र विरोध गरौँ ।

Facebook Comments

सम्पादकीय

सबै

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ५ पुष २०७७, आईतवार

गैरजिम्मेवार सरकार

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १७ कार्तिक २०७७, सोमबार

प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार