संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

नेपालको संविधानमा रुपष्ट भनिएको छ,–निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाइने । संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने ।

तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाईमा अल्पमतमा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको व्यवस्था विपरीत संसद विघटनको सिफारिस गरे, जसलाई संविधानको संरक्षक भनिएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिसकेकी छिन् ।

सरकारको यो कदमले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । गैरसंवैधानिक ढंगबाट भएको संसद विघटनले नेपालको संविधानमाथि ‘कू’ गरेको प्रष्टै छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको अवस्था अर्थात् प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै नभएमात्र मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्छ । यसर्थ, पप्रतिनिधि सभा भंग गर्ने घोषणा गैरसंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ ।

जबकी नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) मा लेखिएको छ, ‘‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’’ हो । तर, संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको ‘कू’ लाई साथ दिँदै ओलीपथ समाएकी छिन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिएर गरेको संवैधानिक ‘कू’ लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा छ । संसद् विघटन देशको हितविपरीत त छँदैछ, नेपाली जनताको लामो त्याग, तपश्या र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थाविरुद्ध पनि छ ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायत राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताले यो कदमको सर्वत्र विरोध गरौँ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

रमेश श्रेष्ठको गैरकानुनी धन्दामाथि छानबिन गर !

काठमाडौं । युएईमा दर्ता भएको नेपाली संस्था नेपाल एसोसिएसनका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले दुबईमार्फत अष्ट्रेलिया पठाउँछु भन्दै दर्जनौं युवाहरूमार्फत् लाखौँ रकम

उज्यालो प्रतिनिधि ९ माघ २०७८, आईतवार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार