नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पर्सा जिल्लाका एक गाउँ कमिटिका सचिव मुकेश चौरासियाको मृत्युपछि उत्पन्न घट्नाक्रमले नेपाल प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेकपाको समूहगत विवाद दल विभाजनको तयारीसम्म पुगेर फर्केको धेरै भएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष र तीन समूहबीचका अन्तरविरोधहरू फैलँदै ठाडो विभाजनको रेखा कोरिँदै गएको छ । नेकपाभित्रको विवादका कारण चौरासियाको विषयमा प्रहरीले कुनै कदम नचलोको स्पष्ट छ । भलै उनको शव अझै पनि पोस्टमार्टम भएको छैन । परिवारजनले हत्यामा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको आदेशमा प्रहरीले उजुरी पनि दर्ता लिएको छ ।

नेकपाभित्रको एउटा खेमाले हत्यारा किटान गरेर तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ भने अर्को समूह हत्यामा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै आएको छ । घटनाका विषयमा पर्सा प्रहरीको व्यवहारले पीडकलाई जोगाउन खोजेको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ । घटनालाई नेकपाका भिन्न समूहले भिन्न तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् ।

हत्यामा संलग्न पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीनिकटको समूह रहेकैले पर्सा प्रहरीले घटनाको छानबिन गर्न र आफ्नो अनुसन्धान निष्पक्ष भएको साबित गर्नबाट भागिरहेको देखिएको छ । सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा सत्ताधारी पक्ष घटनालाई ढाकछोप गर्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न लागिपरेको छ भने दलभित्रकै प्रतिपक्ष घटनाबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न कस्सिएको छ ।

मुलुकमा अहिले नेकपाकै सरकार छ । तर, पनि नेकपाभित्र खेमा छ । एउटा खेमाले सरकारको नेतृत्व लिएको छ । त्यही खेमाको दबाबका कारण प्रहरीले जाहेरी नलिएको अर्को पक्षको आरोप छ ।

जे होस्, प्रहरी सरकारको आदेशपालक होइन । उसले घट्नाको प्रकृति र वास्तविकतामा आधारित रहेर निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, त्यसको साटो प्रहरीले उजुरी नै नलिने जुन काम गर्यो, त्यसले प्रहरीलाई सरकारको आदेशपालकको रुपमा उभ्याउँछ ।