प्रहरी आदेशपालक होइनन्

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार सम्पादकीय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पर्सा जिल्लाका एक गाउँ कमिटिका सचिव मुकेश चौरासियाको मृत्युपछि उत्पन्न घट्नाक्रमले नेपाल प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेकपाको समूहगत विवाद दल विभाजनको तयारीसम्म पुगेर फर्केको धेरै भएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष र तीन समूहबीचका अन्तरविरोधहरू फैलँदै ठाडो विभाजनको रेखा कोरिँदै गएको छ । नेकपाभित्रको विवादका कारण चौरासियाको विषयमा प्रहरीले कुनै कदम नचलोको स्पष्ट छ । भलै उनको शव अझै पनि पोस्टमार्टम भएको छैन । परिवारजनले हत्यामा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको आदेशमा प्रहरीले उजुरी पनि दर्ता लिएको छ ।

नेकपाभित्रको एउटा खेमाले हत्यारा किटान गरेर तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ भने अर्को समूह हत्यामा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै आएको छ । घटनाका विषयमा पर्सा प्रहरीको व्यवहारले पीडकलाई जोगाउन खोजेको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ । घटनालाई नेकपाका भिन्न समूहले भिन्न तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् ।

हत्यामा संलग्न पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीनिकटको समूह रहेकैले पर्सा प्रहरीले घटनाको छानबिन गर्न र आफ्नो अनुसन्धान निष्पक्ष भएको साबित गर्नबाट भागिरहेको देखिएको छ । सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा सत्ताधारी पक्ष घटनालाई ढाकछोप गर्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न लागिपरेको छ भने दलभित्रकै प्रतिपक्ष घटनाबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न कस्सिएको छ ।

मुलुकमा अहिले नेकपाकै सरकार छ । तर, पनि नेकपाभित्र खेमा छ । एउटा खेमाले सरकारको नेतृत्व लिएको छ । त्यही खेमाको दबाबका कारण प्रहरीले जाहेरी नलिएको अर्को पक्षको आरोप छ ।

जे होस्, प्रहरी सरकारको आदेशपालक होइन । उसले घट्नाको प्रकृति र वास्तविकतामा आधारित रहेर निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, त्यसको साटो प्रहरीले उजुरी नै नलिने जुन काम गर्यो, त्यसले प्रहरीलाई सरकारको आदेशपालकको रुपमा उभ्याउँछ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ । पछिल्लो केही दिनयता दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या ५० जनाभन्दा बढी पुगिरहेको छ । कोरोनाको

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

संवैधानिक ‘कू’ को सर्वत्र विरोध गरौँ

उज्यालो प्रतिनिधि उज्यालो प्रतिनिधि ५ पुष २०७७, आईतवार