उज्यालो प्रतिनिधि
‘रअ प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओलीबीच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसीसीमा मोदीले सघाउनेसम्मको सहमति (पत्रसहित)’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको आरोपमा आइतबार दिउँसो उज्यालो नेटवर्कका महाप्रबन्धक प्रभात लामा र कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महाप्रबन्धक लामालाई बसुन्धरा र कार्यकारी सम्पादक तामाङलाई कार्यालयको कार्यकक्षबाट पक्राउ गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र रअ प्रमुख सामन्त गोयलबीच गत कार्तिक ५ गते बालुवटारमा मध्यरातमा भेट भएको थियो । भेटको सम्बन्धमा चर्को आलोचना र दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले भेट भएको स्वीकार गरेका थिए । तर, त्यसमा के भएको हो भन्नेबारे हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।
यही सन्दर्भमा उज्यालो नेटवर्कलाई विशेष स्रोतबाट प्राप्त भएको ४ बुँदे सहमतिपत्रको आधारमा हामीले वैशाख २ गते समाचार प्रकाशन गरेका थियौँ । सोही समाचार प्रकाशन गरेपछि बौद्धिक जगत्सहित प्रेस काउन्सिल नेपाल समेतले स्पष्टीकरणसहित प्रश्न उठाइसकेपछि काउन्सिलको निर्देशनमा हामीले क्षमायाचनासहित समाचार हटाएका थियौँ । त्यति मात्रै होइन, समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीले धरपकड गर्दै पक्राउ गर्न खोजेपछि पत्रकार महासंघ समेतको सहयोगमा हामीले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थियौँ । सम्मानित उच्च अदालतले समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पक्राउन नगर्न र नगराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशको समेत अटेर गरी नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको कलमबाट सिर्जित् नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत सरकारले सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई समात्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । यसबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक रुपमा विघटन गरी तानाशाहको बाटोमा अगाडि बढेका खड्गप्रसादले झनै निरंकुश बाटो समातेको छर्लंग भएको छ ।
हामी भन्न चाहन्छौँ, हामीले समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रतिगामी सरकारले राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरी धरपकड गर्ने र पक्राउ गर्ने कार्य खेदजनक छ । स्रोतको विश्वास मात्रै गरेर समाचार प्रकाशन गर्दा गल्ती भएपछि हामीले काउन्सिलमा गएर क्षमा माग्यौँ, भुलसुधार छाप्यौँ, यति गर्दा पनि सरकारले पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुले सरकारको नियत स्पष्ट पारेको छ ।
जहाँसम्म सरकारले थमाएको पक्राउ पुर्जीमा लेखिएअनुसारको राज्यविरुद्धको अपराध र विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी मुद्दा छ, त्यो आफैँमा हास्यास्पद छ । पत्रकारले कुनै सुचना पाएर समाचार प्रकाशन गर्नु कसरी राज्यविरुद्धको अपराध भयो ? कसरी विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी मुद्दा यहाँ आकर्षित् हुन्छ ? यस्ता ब्रेगल्ती प्रश्नका बीचमा ओली सरकार घेरिनु अस्वभाविक छैन ।
अब रअ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादले केके सहमति गरेका हुन् ? आजसम्म पनि नेपाली जनता अनविज्ञ छन् । यो विषयमा सरकारले यो तहको हस्तक्षेप गरेपछि अब प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादले रअ प्रमुखबीच भएको के हो ? यसबारे खड्गप्रसादले तुरुन्त बोल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहबाट यसबारे नेपाली जनताले ठोस जानकारी पाउनु नेपाली जनताको अधिकार हो ।
अन्तमा, सम्मानित अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरी सरकारबाट जसरी हाम्रा उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई पक्राउ गर्यो, यो खेदजनक छ, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई तत्काल बिना शर्त रिहाई गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
उज्यालो प्रतिनिधि
बुद्ध लोप्चन
