उज्यालो प्रतिनिधि

छानबिन समितिको वास्तविकता, भ्रम कि आवश्यकता ?

युवराज पौडेल देशमा कुनैपनी घटना/दुर्घटना अनियमितता, भ्रष्टाचार प्रकरण पछि ठूलो महत्वकांक्षासहित सत्यतथ्य पत्ता लगाउन वा अनुसन्धान गर्न छानबिन आयोग गठन गरिन्छ । त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने र समस्या समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हो तर राज्यले जुन कुरा दबाउन चाहेको हुन्छ, त्यसका लागि छानबिनका नाममा छानबिन आयोग वा छानबिन समिति बनाउने र घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउनुको सट्टामा घटनाको कारण ढाकछोप गर्ने, आरोपित चोख्याउने जस्ता क्रियाकलाप विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न प्रकरणमा बनेका समितिको उदाहरण स्मरण गरे छर्लङ्ग हुन्छ । कतिपय घटना/प्रकरण पछि बनेका समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्नाले आयोग या समितिको वैधानिकता माथी प्रश्नहरू उब्जिएको देखिन्छ । नेपालमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने उदेकलाग्दो नजिर विगत देखिनै विद्यमान छ, जतिवेला मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग बनेका थिए, त्यसवेलाको र वर्तमान समाज फरक थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २७ श्रावण २०८०, शनिबार

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार