छानबिन समितिको वास्तविकता, भ्रम कि आवश्यकता ?

उज्यालो प्रतिनिधि २७ श्रावण २०८०, शनिबार

युवराज पौडेल
देशमा कुनैपनी घटना/दुर्घटना अनियमितता, भ्रष्टाचार प्रकरण पछि ठूलो महत्वकांक्षासहित सत्यतथ्य पत्ता लगाउन वा अनुसन्धान गर्न छानबिन आयोग गठन गरिन्छ । त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने र समस्या समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हो तर राज्यले जुन कुरा दबाउन चाहेको हुन्छ, त्यसका लागि छानबिनका नाममा छानबिन आयोग वा छानबिन समिति बनाउने र घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउनुको सट्टामा घटनाको कारण ढाकछोप गर्ने, आरोपित चोख्याउने जस्ता क्रियाकलाप विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न प्रकरणमा बनेका समितिको उदाहरण स्मरण गरे छर्लङ्ग हुन्छ । कतिपय घटना/प्रकरण पछि बनेका समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्नाले आयोग या समितिको वैधानिकता माथी प्रश्नहरू उब्जिएको देखिन्छ । नेपालमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने उदेकलाग्दो नजिर विगत देखिनै विद्यमान छ, जतिवेला मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग बनेका थिए, त्यसवेलाको र वर्तमान समाज फरक छ तर रबैया उस्तै नै देखिन्छ ।

बहुदल आए पश्चात यस्ता घटना परिघटना र प्रकरण बारे जाँचबुझ गर्न अनेकौं पटक यस्ता संसदीय समिती वा उच्चस्तरीय छानबिन समितीहरू गठन भए तर आजसम्म एउटा समितिको प्रतिबेदनबाट कुनै प्रकृतिका घटना/ प्रकारको निष्पक्ष छानबिन गरेको र कारवाही गरेको देखिदैन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि गरिएको आन्दोलन लाई गरेको दमन को सत्यतथ्य छानबिन गर्न मल्लिक आयोग गठन देखि दाशढुँङ्गा (मदन आश्रीत हत्याकाण्ड, लाउडा एयर, धमिजा,चेज एअर, चाइना साउथ वेष्ट काण्ड, राजदरबार हत्याकाण्ड, तेस्रो जनआन्दोलन पछिको रायमाझी आयोग, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, वाइड बडि प्रकरण , ओम्नि यति काण्ड, ३३ किलो सुन प्रकरण, ७० करोडको अडियो टेप प्रकरण हुँदै हालसम्मका छानबिन समिति /आयोग हेर्दा खासै प्रभावकारी नतिजा देखिदैन ।

मल्लिक आयोग
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन भयो । आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरियो । दमन गर्नेमाथी छानबिन र कारबाही गर्न मल्लिक आयोग बन्यो । तर, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आजसम्म गुपचुप नै छ । आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरू अहिले निर्वाद हिँड्छन् । आन्दोलन दबाउनेलाई कुनै किसिमको कारबाही भएन । अचम्म त के भयो भने दोषी ठहर भएका लोकेन्द्रबहादुर विष्ट प्रजातान्त्र स्थापनापछि पटकपटक प्रधानमन्त्री बने । ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ मा आन्दोलन दबाउन ठूला राज्यशक्तिको दुरुपयोग भयो । त्यो आन्दोलन दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू कमल थापा, निरन्जन थापा, शरदसिंह भण्डारी, तत्कालीन नीति तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, सदस्यसचिव डा. बल्लभमणि दाहाललगायत करिब दुई सय जनालाई आयोगले दोषी ठहर मात्रै गरेन कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो । तर किन कारवाही गरिएन ? त्यसो गर्दा देशलाई के फाइदा भयो ? जाँचबुझ गर्न खोजिएका विषयको जाँच कति भयो, बुझ कति भयो ? जनताले यस्तो कुरा सुन्ने मौका नै पाएनन् ।

राजदरबार हत्याकाण्ड र बनेको आयोग
दाशढुंगा दुर्घटनाको ८ वर्षपछि २०५८ साल जेठ १९ जेठ गते राजदरबार हत्याकाण्ड भयो तर, हत्याकाण्डको २२ वर्षसम्म पनि उक्त अकल्पनीय हत्याको रहस्य के थियो भन्ने खुलेको छैन र खुल्ने पनि संभावना देखिदैन । राजदरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट, प्रधानन्यायाधीश लगायत सम्मिलित छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई यो सबै घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर्‍यायो तर त्यसमाथि नागरिकले विश्वास गरेनन्। जनस्तरबाट यो हत्याकाण्ड लगत्तै राजगद्दी सम्हाल्न पुगेका तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र तथा छोरा पारस शाहतर्फ तेर्सिएको आशंका आजसम्म उस्तै छ।

लाउडा एयर, धमिजा,चेज एअर, चाइना साउथ वेष्ट काण्ड
पुर्व प्रधानमन्त्री स्व- गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको बखतका यी तीन चर्चित काण्डहरू निकै चर्चामा आय सबैभन्दा बढी लाउडा एअर काण्ड बन्यो लाउडा सुन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मरण हुने गर्दथ्यो । मुलुक र तत्कालीन नेपाल वायुसेवा निगमलाई सो प्रकरणले रु.२ अर्ब नोक्सान व्यहोर्नुपरेको उक्त काण्डमा पनि दोषीमाथि किनै किसिमको कारवाही गरिएन, २०५७ मा नेपाल वायुसेवा निगमसँग आफ्नै दुइटा जहाज हुँदहुँदै, चाइना साउथवेष्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्को शीतकालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्ध गरेको थियो ।

रायमाझी आयोग
राजाको सक्रिय शासन विरूद्धको सफल जनआन्दोलनमा भएको भनिएको दमनको छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएपनि आयोगले सरकार प्रमुखका हैसियतले तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजा ज्ञानेन्द्र सहित २०० जनालाई कारवाहीको सिफारिश गरेको समाचार यसअघिनै प्रकाशित भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपनि सरकारले शाही सत्ताका सदस्यहरुमध्ये केहीको राहदानी रोक्का र केहीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थप छानबिनक लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण
निर्मला हत्या प्रकरणमा तत्कालीन गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले घटनाबारे छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ती प्रतिवेदनहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । न बलात्कार पछि हत्या गरिएको भनिएकी निर्मला पन्तका परिवारले न्याय नै पाए ।

लाल आयोग
२०७२ सालमा मधेश एवम् थरुहट आन्दोलनमा भएको मधेश थरुहट आन्दोलनमा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय छानबिन/ जाँचबुझ आयोग गठन भयो । जसलाई ‘लाल आयोग’ भनेर चिनिन्छ, सो आयोगले झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म सतह सम्मै गएर अनुसन्धान गर्‍यो र २०७३ पुष १ गतेको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तयार प्रतिवेदन हस्तानान्तरण गरेको थियो । विडम्बनाको कुरा के भने, ७ वर्ष बित्यो तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजानिक भएको छैन ।

७०९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ३ हजार २ सय ६४ उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यतिका सङ्ख्यामा उजुरी प्राप्त गर्नु भनेको धेरै सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक प्रताडित भएको प्रष्ट हुनु हो । नेपालमा दण्डहीनताको आयतन बढेको तथ्य पनि स्वतः पुष्टि हुन्छ यसबाट ।हुन त नेपालमा कुनैपनी घटना पछि गठित छानबिन आयोग/समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने उदेकलाग्दो नजीर छ । तर, जतिबेला मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग आएका थिए, त्यसबेलाको नेपाली समाज र अहिलेको नेपाली समाजमा फरक छ । ०४६ र ०६४ पश्चात् गठित मल्लिक र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि दोषीलाई कारवाही गरेको भए ०७२ को मधेस आन्दोलनमा मानवअधिकर उल्लंघन, तोडफोड र आगजनीजस्ता घटनाको ग्राफ यति माथि पुग्दैनथ्यो होला ।

वाइडबडी प्रकरण
१९ पुस २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडडी विमान खरिदको अनियमितताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित उच्च तहका नेता र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले निर्णय गरेको भोलिपल्ट पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्को जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । भएको उक्त समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको थियो । तर, सरकारले ४५ दिनसम्म नियुक्तिको पत्र नै दिएन । अर्थात्, त्यतिबेला वाइडबडी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जाँचबुझ समिति बनाएको देखिन्छ ।

पराजुली समितिले काम गर्न नपाएरै समय काट्यो । ओलीले त्यतिबेला वाइडबडी प्रकरणको मुद्दालाई ‘टाइम बाइ’ गर्ने रणनीतिअन्तर्गत पराजुली समिति बनाउन खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ । त्यसको पुष्टि चाहिँ पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि भयो । १७ फागुन २०७५ मा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता ओलीले भनेका थिए, ‘वाइडबडी प्रकरणमा रविन्द्र अधिकारीको कुनै संलग्नता छैन ।’ अधिकारीको शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले त्यसो भन्नुको अर्थ १८ पुस २०७५ मा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी खरिदको भ्रष्टाचारमा अधिकारीको संलग्नता रहेको पुष्टिको प्रतिवाद थियो ।

ओम्नी प्रकरण
ओली प्रधानमन्त्री कालको चर्चित काण्ड हो- ओम्नी प्रकरण विश्व कोभिड-१९ आक्रान्त बनेको थियो । कोभिड- १९ का स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नीको संलग्नता र अनियमितताको विषयमा संसदीय समितिले लामो अध्ययन गर्‍यो । तर, दोषी किटान गर्न नै सकेन । बरु थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय लियो । जतिबेला ओम्नी प्रकरण उत्कर्षमा थियो, त्यति नै बेला संसदीय समिति बन्यो र छानबिन थालियो । त्यही छानबिनका नाममा समय गुजारियो र विषयान्तर गरियो ।

यी सबै उदाहरण हुन्, जसले राजनीतिक नेतृत्व ठूला प्रकरणलाई छानबिन समितिको नाममा मुख्य दोषी उम्काउने प्रयासदेखि विषयलाई पाखा लगाउने सम्मको हर्कत गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

अहिले सय केजी सुन बरामद प्रकरणमा पनि एमाले र रास्वपा , राप्रपाले अनुसन्धान तथा छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुले विषयान्तर गर्न खोजेको हुन विश्लेषण गर्न सकिन्छ । संसदीय समिति मात्र होइन, सरकारले गठन गर्ने हरेक समिति प्रकरण बिषयान्तर गर्ने अस्त्र बन्दै आयको विभिन्न प्रकरणमा बनेका छानबिन समितिका प्रतिबेदन कारबाहीको सिफारिस र कारबाही नहुनूले पुष्टि गर्दछ ।

पुन: किन छानबिन समितिको माग गरेको छ प्रतिपक्ष ?
विमानस्थल बाहिरबाट बरामद भएको डेण क्वीन्टल सुन प्रकरणमा शुरुदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले एक किसिमको अत्यास देखिन्छ । आफ्नो कार्यकालमा भएका अनेकन घोटाला प्रकरणका फाइल प्रचण्डले खोल्ने हुन् कि भन्ने अनुमान एमालेकै कतिपय नेताले गरेका छन् ।

देशमा अहिले सुन तस्करीको कहालिलाग्दा घटनाहरु एकपछि अर्को गर्दै पटाक्षेप भइरहेका छन् । भन्सार राजस्वमार्फत संकलन हुनुपर्ने अर्बौं रकममाथि यति ठूलो बेइमानी इतिहासमा शायदै भएको थियो । यो काम कसरी भयो ? क–कसको मिलेमतोमा भयो ? यसप्रकारका घटना भविष्यमा हुन नदिनका निम्ति के–कस्ता उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ? लगायत आम सरोकारका विषयलाई हल गर्दै भन्सार व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने हो । त्यस्तो कुनै संयन्त्र बनाइएछ नै भने पनि जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ टुटिसकेको छ । किनभने, विगतमा त्यस्ता थुप्रै जाँचबुझ आयोग, छानबिन समिति र कार्यदल बनाइए, उपलब्धी शून्य रह्यो ।

विगतका छानबिन समितिका नजीर हेर्दा , कहि कतै दोषीलाई कारबाही र प्रकरण बाहिर आयको देखिदैन ।
पुन : अर्को समिति बनायर प्रकरणमा ग्रहण लगाउने काम नगरौं । विगतको नजिरले भन्छ- ठूला प्रकरणमा समिति त्यस्तो अवस्थामा बनाइन्छ, जब मुद्दामा विषयान्तर गर्नुछ वा दोषी आफ्नो मान्छे छ वा आफू नै संलग्न छ भने त्यसलाई छल्न समिति बनाइन्छ । कतिपय सन्दर्भमा भने विचौलिया र संलग्न व्यक्तिहरूको स्वार्थअनुसार समिति बन्ने गरेका छन् । छानबिनका लागि वैधानिक केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) नेपाल प्रहरी ,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई वायस गर्दै छानबिनका लागि नेताको खल्तिबाट समितिहरू बनाउन किन पर्‍यो ?

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *