कसले मानेन स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ?

उज्यालो प्रतिनिधि २२ कार्तिक २०७७, शनिबार समाचार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएर आफू र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमध्ये कसको पक्षमा लाग्ने हो, स्पष्ट गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार साँझ थापासँगको भेटमा पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिन् । यी दुवै भेटमा थापाले स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरेर एकता बचाउन दुवै अध्यक्ष मिल्नु नै अन्तिम विकल्प भएको जवाफ दिए । त्यही कुरा थापाले शुक्रबार बिहान अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा पनि गरे ।

तर शुक्रबारै दिउँसो अध्यक्ष दाहालले बोलाएको सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक छलफलमा थापा देखिएनन् । ओलीलाई जानकारी दिएरै दाहालले बोलाएको छलफलमा समेत नगएर थापाले ओलीको पक्षमा आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरेका हुन् त ? ‘उहाँ अन्तिमसम्म पनि दुई अध्यक्ष नै मिल्नुपर्छ भनेर लाग्नुहुन्छ,’ थापानिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यो सन्देश उहाँले अध्यक्ष दाहाललाई पनि दिइसक्नुभएको छ ।’

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेका दाहालनिकट नेताहरूको भने थापासहित अनुपस्थित अरू नेताहरूबारे बेग्लै बुझाइ छ । सचिवालय सदस्यहरूको भेलाले थापासहित पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल छलफलमा नआएर आफूहरूलाई गुटवादी र फुटपरस्त नेताका रूपमा उभ्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

करिब २ घण्टा भएको उक्त छलफलमा सचिवालय सदस्य अब को कता छन् भनेर कित्ता स्पष्ट भएको निचोड निस्किएको त्यहाँ सहभागी एक नेताले बताए । ‘निर्णय केही गर्छ कि भनेर डराएको हो भने अनौपचारिक बैठक हो, समस्याबारे छलफल गरौं भन्दा पनि उहाँहरू नआएकामा हामी छक्क पर्‍यौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

‘हामीलाई नै गुटबन्दी गरे भनेर आरोप लगाउने साथीहरू उल्टै किन गुटवादी र फुटपरस्त भएका होलान् ? यो त सरासर कित्ताकाट नै हो नि,’ उनले भने ।

दाहालले सचिवालयका चार सदस्यहरूलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नै नेकपामा अहिले गुट मात्रै रहेकाले आ–आफ्नो गुटको बैठक गरे भइहाल्यो नि भनेका थिए । ‘पार्टी लगभग अलग नै भइसक्यो ।

हाम्रा आ–आफ्ना पार्टी छन्, मेरा कार्यकर्तालाई म मेरै लाइनको अपडेट गराउँछु, तपाईंतिरकासित तपाईंकै लाइनको कुरा गर्नुस्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले उक्त छलफलमा ब्रिफिङ गरेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीको कमिटी भनेको गुट हो, मेरो गुटको छुट्टै बैठक बस्छु, तपाईंको गुटको छुट्टै बैठक बस्नुस् ।’ ओलीले आफ्नो लाइनबारे बिहीबार नै प्रस्ट पारिसकेको र शुक्रबार अरू सचिवालय सदस्यहरूलाई पार्टी समस्याबारे छलफल गर्न जुटौं भन्दा पनि नआएर त्यसमा बल पुर्‍याएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

ओलीनिकट नेताहरू भने दाहाल–नेपालहरूले दिनदिनै चार जनाको बैठक राखेर कित्ताकाट गरिसकेको बताउँछन् । ‘औपचारिक होस् या अनौपचारिक, दुई अध्यक्षबीचको छलफल र परामर्शमा बैठक गर्न नमिल्ने नेकपाको विधि, पद्धति, विधान र परम्परा छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उहाँहरूले गुटको भेला गर्नुभएको हो, खुमलटारमा गइरहने धुम्बाराहीमा पनि गए, दुई अध्यक्ष नै मिल्नुपर्छ भन्ने लाइनका गएनन्, उहाँहरूको र हाम्रो कित्ता छुट्टिएकै हो ।’

दाहालले अनौपचारिक छलफलबारे ओलीलाई जानकारी गराएको भए पनि उक्त छलफलले ओली थप रुष्ट भएको उनका निकटस्थहरूको भनाइ छ । ‘पार्टी अफिसमा मैले परामर्श गरें भनेर देखाउनका लागि विभाजनकारी गतिविधिमाथि पर्दा हाल्न र भ्रम छर्न बैठकका नाममा छलफल गरिएको हो, यो बैठक हो भनिएको हो,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘पार्टी विभाजनको तयारीका लागि उहाँहरूले कता–कता के–के भेला गर्नुभएको छ, सबै प्रस्टै छ ।’

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले आफूले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउने बताएका थिए । तर ओलीले औपचारिक बैठक डाकिए पार्टी फुटको बिन्दु नै त्यही हुने बताएपछि दाहाल हच्किएका हुन् । त्यसपछि उनले बिहीबार नै ओलीलाई उसो भए आफूले सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक छलफल डाक्ने र अहिलेसम्म भएका कुराको ‘अपडेट’ गराउने जानकारी गराएका थिए । त्यसैका आधारमा भएको ५ सचिवालय सदस्यको अनौपचारिक छलफलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर सहमतिका आधारमा औपचारिक बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न शनिबार विहान साढे ९ बजे बालुवाटार जाने भएका छन् ।

‘राष्ट्रियता, संघीय प्रणाली, कोभिड–१९ का सवाल र पार्टी जीवनलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढाउन गरिएको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा पैदा भएको समस्याका कारण बैठक बस्न अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अध्यक्ष ओलीसंग सहमतिका लागि बारम्बार पहल गर्नुभएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो बैठकले दाहालले बोलाउन सक्ने भए पनि पार्टी एकता जोगाएर अघि बढ्न सहमतिकै आधारमा बैठक बोलाएर अघि बढ्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै ओलीलाई सहमतिका आधारमा जतिसक्दो छिटो बैठक बस्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

कसले मानेन स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ?
स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु नै अहिलेको विवादको मूल जड हो भनिरहेका नेताहरूले यसको उल्लंघनकर्ता भने अर्को पक्ष रहेको दाबी गरेका छन् । दाहालपक्षीय यो टोलीको निष्कर्षअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयविपरीत निर्णय गरिरहेकाले पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीसहित सचिवालयका कुनै पनि नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय मान्नु हुँदैन भनेका छैनन् ।

स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीसमेत स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा आफू तयार रहेको बताएका छन् । ‘स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गुटबन्दी अन्त्य गर्ने, पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाएर अघि बढ्ने भन्नेमा अध्यक्ष ओलीको सहमति हो,’ नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘यसमा अर्का अध्यक्ष दाहालको समेत सहमति छ ।’

आवश्यकताका आधारमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन र पार्टी एकीकरणका काम छिटो सक्ने भन्ने निर्णय गत भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले गरेको थियो ।

त्यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि संवाद चल्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ढाँचाबारे दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेपछि सुरु भएको नेकपाको विवाद अहिले वार कि पार नै गरौं भन्ने स्थितिसम्म पुगेको छ । तर के निर्णय गर्दा त्यसलाई स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भएको मानिने हो भन्नेमा दुवै पक्षका बुझाइ आआफ्नै छ ।

सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीमा गम्भीर समस्या देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार शुक्रबार भएको उनीहरूको छलफलको निचोड पनि यही नै हो । ‘पार्टीको निर्णय मान्छु भनेर मात्रै भएन, औपचारिक कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेरै देखाउनुपर्‍यो,’ खनालले भने, ‘पार्टी निर्णय नमान्दा जसले जे कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्ने दिन आउँछ, बैठकले नै निर्णय गर्छ ।’

धुम्बाराहीमा दाहालपक्षीय सचिवालय सदस्यहरूको छलफल चलिरहँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पनि स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि स्थायी कमिटीको निर्णयलाई बिनासर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नभएर फेरि पार्टीभित्र समीकरण बनाउने जुन प्रयास र खेल भयो, त्यो ठीक भएन,’ उनले भने, ‘पार्टी एकताका निम्ति समीकरण बनाउने कुरा घातक हुन्छ ।’

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा नै समस्या देखिएको बताइरहेका दुवै पक्षले समस्याको जड एकअर्कालाई देख्दा थप समस्या निम्तिएको छ । दाहालपक्षीय नेताहरूको तर्क मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत विषयमा ओलीले एकलौटी गरेर निर्णय उल्लंघनको सुरुवात गरेको भन्ने छ । ओलीपक्षीय नेताहरू बैठकले पार्टीको काम गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि दाहालले सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार