शीतयुद्धको अन्त्य र सोभियत रुसको विघटन पछि बिश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तन, वित्तिय बिश्वब्यापिकरण, बिज्ञान र प्रबिधिमा भएको अभूतपुर्व बिकास, नेपालको भूराजनितिक अवस्था र शक्ति सन्तुलन, सम्पति, समाज, वर्ग, उत्पादक शक्ति र सम्बन्धमा आएको परिवर्तन, नेपालको राजनितिक आन्दोलनको बिभिन्न पक्षहरुको ठोस अध्यायन, समय र नेपाली समाजको ठोस बिश्लेशण गरि सशस्त्र र शान्तिपूर्ण, वैधानिक र अवैधानिक, खुला र भूमिगत, विद्रोह र जनआन्दोलन, वर्ता र कुटनैतिक पहलको (समग्रयुद्ध) जनयुद्ध र जनयुद्धको जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले जन्माएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्रको सात प्रदेश मध्ये ताम्सालिङ र नेवाको भूमि र सभ्यतालाई बागमती प्रदेशको नामबाट नामाकरण गरिएको छ । बागमतीको नाम काठमाडौँ उपत्यका हुँदै बग्ने बागमती नदीको नामबाट राखिएको हो ।
यो नदीलाई नेवार र तामाङको सभ्यता र सहरीकरणको स्रोत मानिन्छ । विनयपिटकमा यो नदीलाई नन्दबग्गा र वग्गुमुदा भनिन्छ । यसलाई मज्झिम निकायको बत्थ सुत्तन्तमा बाहुमति भनिन्छ । नेपालको पहिलो अभिलेख संवत् ३९९ को एउटा शिलालेखमा यो नदीलाई वाग्वति पारप्रदेशेको रूपमा उल्लेख गरिएको कुरा गोपालराजवंशावलीमा वर्णन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश मूलतः देशकै राजधानी र केन्द्रमा रहेको, हिमाल, पहाड, भित्री मधेस समेतको भूभागमा अवस्थित छ । यस प्रदेशको भूराजनीतिक अवस्था उत्तर तर्फ तिब्बत (चीन) र दक्षिण तर्फ मदेश प्रदेश तथा भारतको बिहार प्रदेश रहेको छ । यसको पूर्वमा कोशी प्रदेश र पश्चिममा गण्डकी प्रदेश रहेको छ । यो प्रदेश २६० डिग्री ५५ मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि २८० डिग्री २३ मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म र ८३० डिग्री ५५ मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि ८६० डिग्री ३४ मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ । १३ जिल्ला रहेका यस प्रदेशमा ७४ वटा गाउँपालिका, ४१ वटा नगरपालिका, १ वटा उपमहानगरपालिका र ३ वटा महानगरपालिका गरि ११९ स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।
नेपालको यसले १५.८०% भूभाग ओगटेको छ, गाउँपालिका नभएको काठमाडौँ र भक्तपुर तथा नगरपालिका नभएको रसुवा जिल्ला हो । जनगणना २०७८ को अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६,११६,८६६ रहेको छ (३०,६८,१८२ महिला र ३०, ४८, ६८४ पुरुष) । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०.९७% रहेको छ यो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश समेत हो । १३ जिल्लामध्ये बढी जनसंख्या काठमाडौँमा २०,४१,५८७ र कम जनसङ्ख्या रसुवामा ४६,६८९ रहेकाछन् । हावापानीमा विविधता रहेको यस प्रदेशले २०,३०० वर्ग किलोमिटर अर्थात कुल क्षेत्रफल मध्ये १३.७९% क्षेत्रफल ओगटेको छ । समुद्र सतहदेखि १४१ मिटरमा चितवनको गोलाघाट तल्लो बिन्दु हो भने ७,२२९ मिटरमा फैलिएको लाङटाङ हिमाल यो प्रदेशको माथिल्लो बिन्दु हो । १० वटा उपजलाधार प्रणालीहरू र ३३ वटा मुख्य नदीहरू रहेका छन् ।
यी मध्ये सबैभन्दा लामो नदी १६०.१९ किलोमिटर सुनकोशी रहेको छ । भने सबैभन्दा छोटो नदी १.८९ किलोमिटर लालबकैया रहेको छ । कुल जमिनको ५३.७% (१०९००८५ हेक्टर) जमिन वनले र ७.५७% (१५३७५९ हेक्टर) झाडी बुट्यानले गरी कुल ५९.२७% (१२४३८४४ हेक्टर) जमिन वन क्षेत्रले ओगटेको छ । भने २४.३४% (४९४०८४ हेक्टर) जमिनमा खेती भएको पाइन्छ । ०.०२% (३०७ हेक्टर) जमीन जलाधार क्षेत्रले ओगटेको छ । धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप गरि पाँचवटा हिमाली जिल्ला, नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक गरि दुईवटा पहाडी जिल्ला, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरि तीनवटा उपत्यकाका जिल्ला र सिन्धुली, चितवन र मकवानपुर गरि तीनवटा भित्री मधेसका जिल्लाहरू यसमा पर्दछन् ।
जातीय समूहहरू : प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको २०.५४% तामाङ यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जातीय समूह हो । बाहुनको १८.३२%, क्षेत्रीको १७.१३% र नेवारको १७.०७% जनसङ्ख्या रहेको छ । मगर, विश्वकर्मा, गुरुङको जनसङ्ख्या क्रमशः ४.८७%, २.५२% र २.२२% रहेको छ । थारू, राई, दमाई, सार्की र चेपाङको जनसङ्ख्या क्रमश: १.६३%, १.५२%, १.३६%, १.३३% र १.१६% रहेको छ ।
भाषाहरू : प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ६७.२३% मानिसहरूको नेपाली मातृभाषी हो । १८.४९% मानिसहरूको तामाङ मातृ भाषा हो । १२.४४% मानिसहरूको नेवार मातृ भाषा हो । अन्य भाषाहरूमा मगर (१.८२%), थारू (१.३३%), मैथिली (१.१९%), गुरुङ (०.९३%) र चेपाङ (०.८५%) रहेको छ ।
धर्महरु : प्रदेशमा ७१.७८% मानिसहरू हिन्दु,२३.२८% मानिसहरु बुद्ध, २.८७% मानिसहरु ईसाई र ०.६७% मानिसहरु इस्लाम धर्म मान्दछन ।यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने जनता विशेष गरी कृषि, उद्योग, ब्यापार, सेवा क्षेत्र र बैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहेको पाइन्छ । यहाँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरुमा काठमाण्डु, ललितपुर, भक्तपुर, हेटौंडा, भरतपुर, बनेपा, सिन्धुली, तातोपानी, रसुवा गढी, बिदुर (बट्टार), बनेपा आदि छन् ।
बागमति प्रदेश सरकार :
२०७४ मंसिर १० र २० गते भएको प्रदेस निर्वाचन पछि २०७४ माग १८ गते यो प्रदेशको औपचारिक स्थापना भएको थियो । भने माग २९ गते मा.डोरमणि पोखरेलको नेतृत्वमा पहिलो प्रदेस सरकार निर्माण भएको थियो । वि.सं. २०७६ पुष २७ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले यो प्रदेशको नाम ‘बागमती प्रदेश’ भनी गरेको प्रस्तावलाई बहुमतले समर्थन गरेको थियो । बैठकले हेटौँडालाई प्रादेशिक राजधानीको रूपमा पनि समर्थन गरेको थियो । २०७८ भाद्र २ गते मा.अष्ट लक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा दोस्रो प्रदेस सरकार निर्माण भयो । २०७८ कार्तिक ११ गते मा.राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा तेस्रो प्रदेस सरकार निर्माण भयो । बागमति प्रदेशको पहिलो अबधिमा ३९ जना मन्त्री बने भने प्रदेश प्रमुखमा २०७४ माग ३ गते अनुराधा कोइरला, २०७६ कार्तिक १८ गते विष्णुप्रसाद प्रसाइ, २०७८ भाद्र ४ गते यादवचन्द्र शर्मा नियुक्त हुनु भयो । दोस्रो कार्यकालमा २०७९ पौष २५ गते मा.शालिकराम जमकट्टेलको नेतृत्वमा चौथो प्रदेश सरकार निर्माण भयो । गठबन्धनको फेरबदलको कारण २ पटक बिश्वासको मत लिनु परेको थियो भने १९ जना यो अबधिमा मन्त्री बन्न पुगे ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई अतिवादीहरुले श्रीलङ्काको अवस्थामा पुगेको हल्ला गरिरहेको अवस्थामा २०८०/०८१ को बागमती प्रदेशको निति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको थियो । कमजोर राजस्वको अवस्था, युक्रेन – रूस युद्धको प्रभाव, कोभिड-१९ र डेङ्गुको प्रभाव, देश र प्रदेशको कमजोर आर्थिक अवस्था, प्रदेशको वित्तीय परनिर्भरताको उच्च अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चयको न्यून अवस्था, व्यापार घाटाको डर लाग्दो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा २०८०/०८१ को बजेट निरन्तरतामा आएको, मझौला आकारको, आंसिक तर सुधारात्मक बजेट थियो । जनताका धेरै अपेक्षाहरु छन् , जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरु छन् त्यो कोणबाट हेर्दा यो बजेट अपुग र असन्तुलन जस्ताे पनि देखिन्छ । आजको यो अवस्थाको बजेट आलोचना रहित भने हुन सक्दैन, भएन पनि । फेरि हामी भद्दा सम्सदिय अभ्यासको नक्कल गरी रहेका छौं । राम्रो भए पनि विपक्ष भए पछि विरोध गर्नै पर्ने । नराम्रो भए पनि पक्ष भएपछि समर्थन गर्नै पर्ने । यस्तो नक्कली अभ्यासलाई बागमती प्रदेशले आगामी दिन देखि परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सक्नु पर्छ ।
राजनितिक अस्थिरता हाम्रो मुल समस्या हो जस्ले बिकास, निर्माण, समृद्धि सम्बन्धी सोचलाई अस्थिरता पैदा गर्छ । राजनिती सम्बन्धी नकारात्मक सोचको बिकास गराउछ । जनताको अपेक्षा राजनितिक रुपान्तरण, समृद्धी/बिकास र जनताको अबस्थामा रुपान्तरण हो । हाम्रो आर्थिक धरातलले बनाएको मनोबिज्ञान र निम्न पूजीवादी चिन्तनले तत्काल उपलब्धी, परिणाम खोज्ने र हल्लामा दौडिने प्रबृत्तिको बिकास गर्छ । आज बिजनेस दिन नसकेको, सम्सदिय समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसकेको, प्रमुख प्रतिपक्ष दलसंग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेको आरोप लागे पनि बागमति प्रदेश सरकारको नेतृत्वले सचेत सुझ बुझका साथ जनताको आलोचनाबाट सिक्दै, जनतासंग बिनम्र हुंदै, आर्थिक चुनौति, गठबन्धनको तरलता, प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिको चलखेललाई चिर्दै अगाडि बढ्न सफल भएको छ । केन्द्र सरकारको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को अभियानलाई दर्होसंग समातेर अगाडि बढेको प्रदेश सरकारले एक बर्षमा गरेका केहि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक र जनपक्षिय कामहरु निम्न आनुसार रहेको छ :
यो अवधिमा बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का २४ बैठक र १३८ निर्णयहरू गरिएको छ ।
क) नीतिगत तथा कानूनी सुधार :
१) बागमती प्रदेश सरकारले १८ वटा नीति, ऐन तथा नियमावलीहरू पारित गरेको छ ।
२) यस अवधिमा स्वीकृत २० वटा प्रमुख निर्देशिका, कार्यबिधि र मापदण्डहरु पारित गरेको छ ।
३) यस अवधिमा ४ वटा विधेयकहरु प्रस्तावित भएका छन् ।
४) संशोधनको लागि मन्त्रालय स्तरमा ३ वटा कानुन कार्य प्रक्रियाको लागि अगाडि बढेका छन् ।
५) मन्त्रालय स्तरमा मसौदा भइरहेका नयाँ तथा संशोधन गर्नु पर्ने ३३ वटा नीति, रणनीति, विधेयक, कानुन, प्रदेस ऐन र नियमको संग्रालय प्रकाशन, प्रदेशको मुद्धाको प्रतिरक्षा समेतका कामहरू भएका छन् ।
ख) सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन : मन्त्रालय घटाएर १२ वाटको संख्या निर्धारण, १३ वटै जिल्लामा प्रदेस सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न सर्वेक्षण, प्रदेश विश्व विद्यालय, कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, तालिम आदिमा ४६ वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।
ग) पूर्वाधार निर्माण :
१) यस अवधिमा २७२ कि.मि. पक्की तथा १५९ कि.मि. ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको छ । २६ वटा सडक पुल तथा ६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२) पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको दक्षिण एसियाको पहिलो सुरूङ्ग मार्गको रूपमा परिचित चुरियामाई सुरुङ्मार्ग मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
३) २ वटा सरकारी, १७६ वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, ६ वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २५५ वटा व्यक्तिगत आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
४) ३६४ कि.मि. सडकको नियमित तथा ३७० कि.मि. सडकको आवधिक तथा पटके मर्मत सम्भार भएको छ ।
५) बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढेको छ |
घ) सामाजिक विकास :
१) सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति तथा शैक्षिक गुणस्तरको सुधारका लागि ९३ वटा दुई कोठे भवन निर्माण, १२८ वटा विद्यालय घेराबार, ३३ वटा दुई कोठे शौचालय तथा ३१ वटा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन भएको छ ।
२) २३६ वटा खेलमैदान निर्माण, दुधौली रंगशाला निर्माण कार्य सम्पन्न, चितवनको गौतबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा प्रदेश सरकारले साझेदारी गर्नेगरी कार्यप्रारम्भ भएको छ ।
३) १९ वटा सामुदायिक भवन निर्माण, र १३ वटा सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण, बागमती प्रदेशभित्रका स्नातक तहमा अध्ययनका लागि ३७९ र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ११ छात्राहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति रकम उपलव्ध, बागमती प्रदेशभित्रका पाँचवटा विद्यालयहरूलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गरी जम्मा ६५८ विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध, स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लाका १/१ वटा गरी १३ वटा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति गरिएको छ ।
४) विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सामुदायिक आधारभूत विद्यालय ७१ वटा र माध्यामिक विद्यालय १६८ वटा चालू प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गरी शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम, शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत सामुदायिक आधारभूत तहका ५१ र माध्यमिक तहका २०० विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र २७ सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीको आवागमन सहजताका लागि बस खरिदका गर्न अनुदान दिई सञ्चालनमा आएको छ ।
५) ११ वटा स्थानीय तहलाई अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा घोषणाका लागि सहजीकरण गरिएको छ ।
६) २६ जना महिला पत्रकारहरूका लागि विद्वतवृत्ति कार्यक्रम, ३६ जना महिला उद्यमीहरूको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम, आ.व. २०७९/०८० मा जिल्ला सेवा केन्द्र, सामुदायिक सेवा केन्द्र, मनोसामाजिक मनोविमर्श केन्द्र संचालन गर्ने महिला सहकारी संस्था तथा Safe House लगायतका १६ वटा संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको जसबाट १५३८ जना सेवाग्राही लाभान्वित, सडक मानवमुक्त प्रदेश स्थापनाका लागि मानव आश्रम हेटौँडा मकवानपुर, मानवकल्याण समाज भक्तपुर र कोशिस नेपाल ललितपुरलाई अनुदान सहयोग तथा नर्सिङ् सेवाका लागि स्वयम् सेवक व्यवस्थापन गर्न अनुदान सहयोग, प्रथम बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन सम्पन्न, बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा ४०/४० किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम, २४ महिने Apprenticeship तालिममा ४५७ जना प्रशिक्षार्थी भर्ना भई अध्यनरत, ६० वटा CTEVT शिक्षण संस्थाहरूलाई स्तर निर्धारणका लागि अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
७) तामाङ्ग र नेवा भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन सफल, सिक्दै पढ्दै (पढ्दै कमाउँदै) जस्ता अति ऐतीहसिक र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा आएको छ ।
ङ) स्वास्थ्य सेवा :
१) १३ वटा अस्पतालहरूको क्षमता तथा गुणस्तर सुधारका लागि २५ देखि ३०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
२) बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका १३ वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ICU, NICU र क्याविन बाहेकका ८११ शय्याहरू नि:शूल्करूपमा सेवा, सबै अस्पतालहरूमा विपन्न असहाय, बेबारिसे बिरामीको लागि कूल शय्याको १०% शय्या नि:शूल्क, बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट Rehabilitation/Physiotherapy सेवा नि:शूल्क, प्रदेशमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिहरू, क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आश्रममा आश्रित असहाय नागरिकहरू र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३) जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको सेवालाई स्वास्थ्य कार्यालय चितवनमा सेवा एकाईका रूपमा विस्तार गरिएको छ ।
४) स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट एउटा एम्बुलेन्स तथा सातवटा अस्पतालहरूमा शव वाहन वितरण, एन्टी हेमोफेलिक फ्याक्टर र Anti-Rabies Vaccine वितरण साथै अतिअत्यावश्यक नि:शूल्क औषधिहरू प्रदेशका १३ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरू र स्थानीय तहमा वितरण गरिएको छ । स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा बायोमेडिकल वर्कसप स्थापना भएको छ ।
५) मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उच्चस्तरको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी BPH, BSC Nursing, B Pharmacy, BLMT र एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट कोर्सको पठनपाठन भइरहेको छ ।
६) एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहमा ५१९ वटा विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तार भएको र थप २६४ वटा विद्यालयहरूमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
७) मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तरगत
क्यान्सर रोग लागेका ६८६५ विपन्न बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति रू. ५० हजारका दरले उपचारमा सहुलियत प्रदान, हृदयघात भएका बिरामीका लागि उपचारमा सहुलियतसहितको TNK सेवा र एन्जियोप्लाष्टी सेवा प्रदान गरिएको, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट स्क्रिनिङ् उपचार तथा परामर्श सेवा तथा विभिन्न महामारी, विभिन्न रोगहरूको तालिम प्रदान गरेको छ ।
च) वित्तीय संघीयता :
१) आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई कूल ४ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण, २०८० साउनदेखि मङ्सिर महिनासम्म स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत २ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ, सवारी साधन कर बाँडफाँटतर्फ आ.व. २०७९/०८० को ४ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ र आ.व. २०८०/०८१ को मङ्सिर मसान्तसम्म १ अर्ब ८९ करोड हस्तान्तरण गरिएको ।
२) मानव विकास सूचकाङ्कमा पछी परेका १३ जिल्लामा एकैसाथ गरिबी निवारण र सामाजिक विकासका कार्यक्रम शुरू गर्ने उद्देश्य सहित नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गर्दै एक वडा एक करोड रूपैयाँसम्म अनुदान पाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
छ) सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन :
१) प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन बजेट खर्च कटौती तथा सुधार गर्न बनेको कार्यदलको सुझाव अनुसार प्रदेश सरकारको यो आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिएको ।
राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई राजस्वका नयाँ आधार पहिचान गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
२) २०७९ पौषदेखि असार २०८० सम्ममा चालूतर्फ १२ अर्ब ८६ करोड, पूँजीगततर्फ २५अर्ब २७ करोड खर्च तथा निकासा भएको । २०८० साउनदेखि २०८० मङ्सिरसम्म चालूतर्फ ५ अर्ब १५ करोड, पूँजीगत तर्फ २ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको छ ।
२०७९ पौषदेखि असार २०८० सम्ममा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व तर्फ १३ अर्ब ७६ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ १२ अर्ब ६ करोड, प्रदेशको आफ्नो स्रोतबाट ४ अर्ब ४९ करोड तथा बेरूजु र नगद मौज्दात गरी ३२ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।
२०७९ साउनदेखि २०८० मङ्सिरसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व तर्फ ६ अर्ब ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड, प्रदेशको आफ्नो स्रोतबाट १ अर्ब ३७ करोड तथा बेरूजु र नगद मौज्दात गरी ६५ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।
३) केबुलकार, आकाशे सिसाको पुल र भ्युटावरमा मनोरञ्जन कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले समिति बाहिर काठ तथा काठजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट संकलन गर्ने राजस्वको बीस प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ज) कृषि विकास :
१) स्थानीयस्तरमा समुदायमा आधारित भई कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रशोधन तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजको उत्पादन गर्न एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट क्षति पुगेका ४१ जना किसानलाई १ करोड ५७ लाख ७५ हजार १ सय ६० रूपैँया राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
२) प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्यलाई व्यवस्थित, सरल, सुलभ र गुणस्तरीय बनाई प्राङ्गारिक मलको नियमित प्रयोग गर्दै माटो व्यवस्थापन र दिगो कृषि उत्पादन कायम गर्न एक प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम, माटोको नमूना परीक्षण, कृषक एवम् सरोकारवालाहरूको सम्बन्धित जिज्ञासा, गुनासो एवम् प्रश्नहरूको सुनुवाइका लागि डेस्क स्थापना, १० स्थानमा निर्माणाधीन शीत भण्डारहरूको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न, रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा आएको, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर, सिन्धुलीको मुलकोट र रामेछापको मन्थलीमा परीक्षण सम्पन्न भएको, दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै प्रति लिटर रू. ३.५६३८ का दरले २१७ सहकारी संस्था तथा ५ निजी दुग्ध संकलन संस्थाका कृषकहरूलाई २९ करोड ९९ लाख ९८ हजार रूपैँया प्रोत्साहन रकम अनुदान, बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा ६५१ मेट्रिक टन बीउको लागि जम्मा ५२ लाख ९५ हजार रूपैँया प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
३) पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण, ६० हजार लिटर दूधको पाउडर उत्पादन गर्न सक्ने गरी मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा निर्माणाधीन दूध पाउडर प्लान्टको निर्माण, हेटौँडा-११ मा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माणाधीन, २५ स्थानमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” स्थापनाका लागि निर्माण कार्य भइरहेको ।
४) १३ वटै जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरी १०,१८,३२१ भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरूद्धको खोप, करिब २,८०,८०० पशुहरूमा खोरेत रोग विरूद्धको खोप, ७,६८६ वटा पशुहरूमा रेविज रोग विरूद्धको खोप, १,४१,१६४ गाई भैँसीमा लम्पी स्कीन खोप निःशूल्क रूपमा लगाइएको छ ।
५) बागवानी विकास फार्म केन्द्रहरूबाट फलफूल तथा तरकारी, बेर्ना, बीउ बिक्री वितरणबाट १ करोड ८४ लाख ३१ हजार रूपैँया राजश्व आम्दानी भएको छ ।
६) कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको अनुदान कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन तीन जिल्लाबाट बीउ पूँजी परिचालन कार्यक्रमको शुरूवात गरिएको छ ।
७) चितवन, मकवानपुर, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा ४ वटा बीउ गोदाम घर तथा प्रशोधन एकाई स्थापना भई करिब २०० मे.ट. श्रोत तथा उन्नत बीउ भण्डारणका लागि सहजता भएको छ ।
झ) वन तथा वातावरण :
१) स्थानीयस्तरमा काठ दाउराको सहज आपूर्तिका लागि मकवानपुरलगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा काठ डिपोको स्थापना तथा सञ्चालन, काठमाडौँको धोबी खोला र ललितपुरको कर्मनाशा खोला प्रदूषणमुक्त अभियान विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयन, धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटकीय/पुरातात्विक महत्वका १३ स्थानहरू (स्वयम्भू काठमाडौँ, सन्तानेश्वर ललितपुर, डोलेश्वर भक्तपुर, भिमेश्वर दोलखा, पलाञ्चोक भगवती काभ्रेपलाञ्चोक, गौरती भिमसेन सिन्धुपाल्चोक, भैरवी मन्दिर धादिङ्ग, देवीघाट नुवाकोट, पार्वतीकुण्ड रसुवा, देवघाट चितवन, भुटनदेवी मकवानपुर, सिन्धुलीगढी सिन्धुली, खाँडादेवी मन्दिर रामेछाप) लाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी सरसफाई तथा स्वच्छता अभियान कार्य, १५४ हेक्टर वन क्षेत्रमा पुनरुत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षणको कार्य भइरहेको छ ।
२) २० वटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको भवन र वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, गोदावरी ललितपुरमा तालिम भवनसहित जम्मा २१ वटा भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिग्रस्त खेतबारी तथा बस्तीहरूको ८७३ स्थानहरू संरक्षण गरिएको छ ।
३) बागमती प्रदेशभरि निजी, सामुदायिक तथा सरकारी वनबाट ३१ लाख ८ हजार ८०४ क्यु.फी. काठ र ३०४१ चट्टा दाउरा उत्पादन, सबै डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट ९ लाख ३८ हजार २७९ गोटा बिरूवा उत्पादन, ९४२.६२ हेक्टरमा वनजन्य तथा फलफूल प्रजाति वृक्षारोपण गरिएको र ६१.४५ हेक्टरमा अतिक्रमण नियन्त्रण गरी वृक्षारोपण, ५००० रोपनी निजी जग्गामा र ७००० रोपनी वनक्षेत्रमा व्यवसायिक रूपमा जडीबुटी वितरण तथा रोपण कार्य गरिएको, १२ लाख ६० हजार २५०.७० किलोग्राम जडिबुटी संकलन तथा बिक्री बितरण गरिएको, ९७ हजार ६५४ किलोग्राम खोटो संकलन तथा बिक्री वितरण गरिएको ।
४) ३८ वटा वनमा आधारित उद्यम विकास दर्ता, सामुदायिक वनः ३६५ वटा ३२,१२८.०८ हेक्टर
कबुलियती वनः ३५० वटा ११९७.२० हेक्टर
नयाँ सामुदायिक वनः १४ वटा २३८१.८५ हेक्टर, बाल उद्यान/पार्क निर्माणः ३६ वटा भएको छ ।
५) ६,१४,१७२ श्रमदिन बराबरको रोजगार सृजना भयो भने राजस्व रू. १९ करोड १८ लाख ९२ हजार १०२.५१ सङ्कलन भयो ।
ञ) आन्तरिक मामिला, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार तथा विपद् व्यवस्थापन :
१) चिसो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै सिन्धुली जिल्लाको घ्याङलेख गाँउपालिका वडा नं. २ का अतिसिमान्तकृत थामी जातिका ९४ घर परिवार, कमलामाई नगरपालिका वडा नं.१ का लोपोन्मुख १२० हायु परिवार, मरिण गाँउपालिका वडा नं. ७ का अतिसिमान्तकृत थामी जातिका ५१ घर परिवार र मनहरी गाँउपालिका वडा नं.४ का २२ घर वनकरिया परिवार, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नं.४ का सिमान्तकृत पहरी समुदायका ४८ गरी ३५६ घरधुरीलाई जम्मा ६६६थान न्यानो ओढने वितरण गरियो ।
२) मनसुनजन्य विपद् प्रभावित र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको हिस्साबापत् विभिन्न जिल्लाका २१३४ लाभग्राहीको लागि कूल रू. ९ करोड १४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।
३) मकवानपुर जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा विपद्सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम, चितवनको नारायणी नदीको किनारमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जलउद्धार कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा र दोलखा जिल्लाका विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्किया कार्यक्रम, संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस), गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवसलगायतका विभिन्न समारोहको प्रदेशस्तरीय मूल समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ ।
४) विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहहरूलाई रू. २ करोड ३५ लाख प्रदान, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि उपत्यका बाहिरका १० जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई १० लाखका दरले कूल रू. १ करोड रकम प्रदान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई राहत वितरण प्रयोजनार्थ कूल रू.१० लाख र गोलन्जोरमा विपद् वेस स्थापना सहयोगको लागि कूल रू. ५ लाख ९६ हजार प्रदान, सिन्धुली जिल्ला कारागार कार्यालयलाई २ थान आधुनिक विद्युतीय Rice Steamer प्रदान, अन्तरप्रदेश सहयोगस्वरूप कर्णाली प्रदेशमा प्रभावित भूकम्प पीडितलाई अन्तरप्रदेश सहयोगस्वरूप खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि रू. १ करोड ५० लाख प्रदान गरिएको छ ।
५) बहुवर्षीय आयोजना (विपद्गुल्म भवन निर्माण, सुरक्षाकर्मी आवास गोदामघर काभ्रे) निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको, २५ वटा शान्तिपार्कको पूर्वाधार स्तरोन्नति, २१ वटा क्रमागत र ५ वटा नयाँ प्रहरी एकाई भवनको निर्माणका लागि अख्तियारी प्रदान गरिएको । हालसम्म ८ वटा प्रहरी भवनको उद्घाटन गरिएको, २३ वटा प्रहरी एकाईको संरचनात्मक सुधारको लागि सम्बन्धित एकाईलाई २६ करोड ५५ लाख रूपैयाँको अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
६) ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता छनौट र सिफारिस गरी क्षमता अभिवद्धिसमेत गरिएको छ ।
७) जिल्ला ट्राफिक कार्यालय मकवानपुरको संयोजनमा विभिन्न ५ वटा राजमार्ग वरिपरिका विद्यालयमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, सिन्धुली र चितवन जिल्लामा ट्राफिक समुदाय संवाद कार्यक्रम, सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गोष्ठी, धुलिखेल तथा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी मकवानपुर हेटौंडामा सम्पन्न, आत्महत्या न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सिन्धुली जिल्लाका ५ वटा विद्यालयमा सञ्चालन, सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनलाईन पत्रकारिता तालिम, रेडियो प्राविधिकहरूलाई तालिम, मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता, लेखन तथा सम्पादन तालिम सम्पन्न, ४४० जना पत्रकारहरूको दुर्घटना बीमा साथै १५३ वटा नयाँ पत्रकार परिचयपत्र वितरण, ६६ वटा अनलाईन पत्रकारिता ईजाजतपत्र प्रदान तथा २५० वाट क्षमता भएका २ एफ.एम. रेडियोलाई ईजाजत प्रदान गरिएको छ ।
ट) उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन :
१) प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया, उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि उपभोग्य वस्तुको आकस्मिक तथा नियमितरूपमा गरी १५१३ वटा व्यापारिक फर्महरूको अनुगमन गर्दा करिब रू.६,००,०००।- बराबर जरिवाना तथा रू. ४,००,०००।- बराबरका म्याद नाघेका सामग्रीहरू नष्ट गरिएको छ ।
२) प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
३) हेटौंडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग, NEEK ट्रान्सफर्मर आदिको स्थलगत अवलोकन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
४) चाडपर्व लक्षित गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँगको सहकार्यमा २४ स्थानमा सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन, “स्वदेशी उत्पादन अभियानःउद्यमीको सम्मान” भन्ने नाराका साथ नवौं उद्योग दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया, संविधान दिवसअवसरमा हेटौंडामा प्रदेश हस्तकला प्रदर्शनी, भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न प्रदेशभित्रका मालपोत र नापी अधिकृतसँग अन्तर्क्रिया गरिएको छ ।
ठ) पर्यटन तथा सहकारी :
१) प्रदेशअन्तर्गत नयाँ दर्ता ३० सहित ३२३४ वटा सहकारी रहेका । सहकारीसम्बन्धी २३६ उजुरी परेकोमा ३४ सहकारीहरू माथि थप छानविन र कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरी समक्षलेखी पठाइएको छ ।
२) सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन २०८० पौष १६ बाट औपचारिकरूपमा शुरूवात्, विभिन्न पर्यटकीय पदमार्ग, मठ-मन्दिर, गुम्बा, पार्क, पिकनिक spot and shed, सार्वजनिक शौचालय, पर्यटन सूचना केन्द्र, होमस्टे, कोशेली घरको निर्माणमार्फत करिब ३५०० सेवाग्राहीहरू लाभान्वित भएको छ ।
३) सम्झौता भई विभिन्न १७ वटा पर्यटन भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
ड) श्रम, रोजगार तथा यातायात :
१) आर्थिक वर्ष २०७९/०८० यातायात क्षेत्रबाट कूल रू. १२ अर्ब ८४ करोड ६९ लाख ८१ हजार राजश्व संकलन भएको । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकसम्ममा ३ अर्ब ७५ लाख संकलन भएको छ ।
२) २,०४,८६५ जनालाई नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको । १०७२१९ वटा सवारी दर्ता गरिएको छ ।
३) श्रमिक पञ्जीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनसँग समन्वय भइरहेको छ ।
४) सवारी अभिलेख डिजिटलाईजेसन तथा स्मार्ट सवारी चालक अनुमती पत्र छपाईका लागि खरिद प्रक्रियाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
ढ) खानेपानी तथा सिँचाई :
१) खानेपानी, गुणस्तर सुधार, ढल निर्माण तथा सहलगानीका कूल ६३ वटा ठूला आयोजना, ५३ वटा स्किम आयोजना सम्पन्न भई ७६४८० जना व्यक्ति थप लाभान्वित भएको, ११ वटा स्रोत संरक्षण तथा २ वटा ढुङ्गेधारा पुनःस्थापना भएको छ ।
२) ३९४ वटा विद्युत पोल जडान भएको । २७ कि.मि ग्रामीण विद्युतीकरण र ४१८ वटा सौर्य/विद्युतीय उर्जा जडान भएको छ ।
३) यस अवधिमा मर्मत बाहेकका ११५ वटा सिंचाई योजना सम्पन्न । ५२५ वटा सिंचाई योजना मर्मत तथा ४८६ वटा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएको । यस अवधिमा थप १९४२ हेक्टर सिंचित क्षेत्र बिस्तार र थप ८६०८ हेक्टर सिंचित क्षेत्र सुधार र २५५ वटा साना सिचाईँ कार्यक्रममार्फत थप २३२ हेक्टर जमिनमा सिचाईँ व्यवस्था भएको र नारायणी लिफ्ट प्रणाली आधुनिकीकरण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको ।
४) ८ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र ३ कि.मि. ढल प्रणाली निर्माण, ९ वटा स्पर/स्टड निर्माण, नदी नियन्त्रण/पहिरो रोकथामतर्फ ५० कि.मि तटबन्ध/पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
अन्त्यमा, सत्तामुखी राजनीतिबाट माथि उठेर जनताको सेवा, विकास र रूपान्तरणको लागि ‘अहिले नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ?’ भन्ने मान्यता अनुसार संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई अधिकार सम्मपन्न गराउन केन्द्र सरकारलाई झक्झक्याउने, यहाँका विभिन्न सभ्यताहरु मध्ये मुख्यत तामाङ्ग र नेवा सभ्यतालाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्दै बागमती सरकार बहु पहिचान मैत्री बन्दै अब बन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताप्रति, परिवर्तनप्रति, विकास / निर्माणप्रति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिप्रति जबाफदेही हुँदै ‘सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध बागमती प्रदेस’ निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ । २०८०/११/१८