अशिम लोप्चन, स्पेन । स्पेनमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूका लागि स्थायी बसोबास (रेसिडेन्सी) प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ। ‘एक्स्ट्राअर्डिनरी रेगुलेसन’ अन्तर्गत आवेदन दिन खोज्नेहरू अहिले कागजात व्यवस्थापनमै ठूलो झन्झट झेलिरहेका छन्।यसअघि काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित स्पेनको महावाणिज्य दूतावासमार्फत हुँदै आएको कागजात ‘लिगलाइजेसन’ (कानुनीकरण) सेवा बन्द गरिएपछि अब उक्त काम भारतको नयाँ दिल्लीस्थित स्पेनी दूतावासमा सारिएको छ। यसले गर्दा नेपाली आवेदकहरूलाई अब अतिरिक्त खर्च र समय लगाएर दिल्ली धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
महावाणिज्य दूतावासका अनुसार नेपाली सरकारी निकायबाट जारी भएका कागजातहरू अब नयाँ दिल्लीस्थित स्पेनी दूतावासको कन्सुलर शाखामार्फत मात्र ‘लिगलाइज’ गरिनेछ। ‘नेपाली कागजातमा भएका हस्ताक्षरलाई लिगलाइज गर्ने अधिकार हालका लागि खारेज गरिएको छ,’ दूतावासले जनाएको छ।
स्पेनको आप्रवासन तथा गृह मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार ‘एक्स्ट्राअर्डिनरी रेगुलेसन’ कार्यक्रममा आवेदन दिन कम्तिमा ११ प्रकारका प्रमाणित कागजात आवश्यक पर्छन्। तीमध्ये वैवाहिक स्थिति प्रमाणित गर्ने र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको पुष्टि गर्ने कागजात अनिवार्य छन्। नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने ‘नो क्रिमिनल रेकर्ड’ प्रमाणपत्र पनि त्यसैमध्ये पर्छ।
यसअघि काठमाडौंबाटै कागजात लिगलाइजेसनपछि नयाँ दिल्लीस्थित कन्सुलर कार्यालयका प्रमुखले भिडियो कलमार्फत अन्तर्वार्ता लिने व्यवस्था थियो। तर अहिले त्यो सेवा समेत बन्द गरिएपछि अब आवेदकहरूले सम्पूर्ण प्रक्रिया दिल्लीमै पुगेर पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।
‘एक्स्ट्राअर्डिनरी रेगुलेसन २०२६’ कार्यक्रम नयाँ आप्रवासीका लागि होइन। सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ भन्दा अगाडि कम्तीमा पाँच महिनादेखि निरन्तर स्पेनमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीहरू मात्र यसमा सहभागी हुन पाउनेछन्। आवेदन दिने अन्तिम मिति आगामी जुन ३० तोकिएको छ।
स्पेनमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्यामा नेपालीहरूले मापदण्ड पूरा गर्ने अनुमान गरिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत स्पेन सरकारले करिब पाँच लाख गैरकानुनी आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने लक्ष्य लिएको छ।






