क्वालालम्पुर – मलेसियास्थित नेपाली राजदूत डा. नेत्र प्रसाद तिमल्सिना लाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने निर्णयमा सरकारले यति धेरै “आउँछ नआउँछ” खेल खेल्यो कि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै खेल रोक्नुपर्ने भयो।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मलेसिया, गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) मलेसिया, नेपाल व्यवसायी समाज मलेसिया र प्रवासी नेपाल मञ्च मलेसिया — यी चार संस्थाले राजदूतलाई सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने तयारी गरिसकेका थिए। तर हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतले “राजदूत फिर्ता नबोलाउने” आदेश दिएपछि, कार्यक्रम एकछिनमै बिदाइ होइन, स्वागततिर मोडिनुपर्ने अवस्था आयो।

सस्थाका एक पदाधिकारीले हाँस्यपूर्ण शैलीमा भने,

“हामीले बिदाइ माला तयार पार्यौं, अब त्यसलाई स्वागत माला बनाउने तयारीमा छौं। सरकार बदलिनासाथ निर्णय पनि बदलिन्छ भन्ने त ठिकै हो, तर अदालतले समेत ठिक गर्न नपाए कति पटक माला फेर्नुपर्ने हो!”

राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने, नयाँ पठाउने, फेरि रोक्ने, फेरि पठाउने जस्ता निर्णयहरू अहिले सरकारले “सामान्य ब्यायाम” जस्तै गरिरहेको व्यंग्य गरिएको छ।

प्रवासी समुदायले भने डा. तिमल्सिनाको कामको प्रशंसा गर्दै, सरकारको यो ‘आकस्मिक निर्णय प्रक्रिया’ माथि प्रश्न उठाएका छन्।

“राजदूत भन्दा पनि सरकारकै स्थायित्वको म्याद कहिले सकिन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो भएको छ,” एक प्रवासी अगुवाको भनाइ छ।

अब प्रवासी संस्था चारवटैले ‘बिदाइ’ कि ‘बधाई’ भन्ने टुंगो लगाउने काम सर्वोच्चको आदेश अनुसार फेरि पुनर्विचार गर्न थालेका छन्।