काठमाडौँ ।   राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पर्वतीय र समुद्री टापु राष्ट्रको हितका लागि अझै पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्न बाँकी नै रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाज तथा एशियाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाजद्वारा ललितपुरमा आज आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन’ उद्घाटन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन विश्वमै ठूलो चुनौतीका रुपमा खडा भएको उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भने, “विगत तीन दशकयता जलवायु परिवर्तनका बारेमा अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भए पनि नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्र एवं धेरै समुद्री टापु भएका राष्ट्रको हितका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्न बाँकी नै छ ।” उनले न्यायमा आधारित विश्वव्यवस्थाले मात्र नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न र सोहीअनुरूपको नीति निर्माण गर्न सघाउने पनि बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायको सम्बन्ध कर्तव्य र उत्तरदायित्वसँग हुने हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हरेक मुलुकसँग यसबारे न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र भावना निर्माण गर्नसके प्रतिबद्धता हासिल हुने बताए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवलोकन तथा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा नेपालका मौलिक दृष्टिकोण संविधानमा अभिव्यक्त भएको जानकारी दिए । “हामीले करिब सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौँ, यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने विश्वास छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भने । नेपाल सबै प्रकारका युद्धको विपक्षमा रहेको र राष्ट्र–राष्ट्रका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्नेमा मान्यता राख्ने मुलुक भएको हो भन्दै उनले विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्ने नेपालको सुदृढ विश्वास रहिआएको पनि उल्लेख गरे।

राष्ट्रपति भण्डारीले थप्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्व–बन्धुत्वको भावना, अनाक्रमण र अ–हस्तक्षेपको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवं विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।” विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवं भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसतर्फ सम्मेलनको ध्यानाकर्षण गराए।

भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि निर्वाध पारवहन अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने ‘समुद्रसम्बन्धी कानुन’ (ल अफ द सी) को निर्माण र विकास गर्न नेपालले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकोे उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मार्गदर्शनका आधारमा नेपालले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारका लागि पैरवी मात्र नगरी मित्रराष्ट्र हुँदै समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलतासमेत हासिल गरेको जानकारी दिए ।

उनले नेपालको यस प्रयासमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रलाई सम्मेलनमार्फत धन्यवाद पनि दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ कायम गर्न राष्ट्रहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज समकालीन विश्वमा उठेको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो । नियम र कानुनको सोझो एवं स्पष्ट उद्देश्य न्याय स्थापना गर्नु रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, “आजको विश्वव्यवस्था नियममा आधारित हुनुपर्दछ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्वव्यवस्था कायम हुनुपर्दछ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।”

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आफूले हस्ताक्षर गरेका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि, अभिसन्धि तथा महासन्धिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको र तिनको कार्यान्वयनका लागि दृढ रहेको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले स्मरण गराए । उनले उक्त सम्मेलनको सफलताले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझ विस्तारित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा नेपालको योगदान स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले यस सम्मेलनबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन, अनुसन्धान एवं अभ्यासमा समर्पित विद्वत वर्गलाई आफ्नो ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भएको र प्राज्ञिक भविष्य खोज्ने नयाँ पुस्तालाई थप उत्साह मिलेको पनि बताए ।

उज्यालो नेटवर्कका अन्य समाचार पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ।