उज्यालो फोकस

‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ’

काठमाडौँ । अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाए । “राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन, त्यसैले उनले गरेका निर्णयमाथि रिट निवेदन गर्न मिल्दैन”, उनले बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सांसदलाई संसदीय दलका नेताले ह्विप लगाउन पाउने तर्क राखे । अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुभएको र दावी गर्ने दुवैको आधार नदेखिएपछि विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे । “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएको हो, थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि १८ असार २०७८, शुक्रबार

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : जेन–जी पुस्ताको भावना अनुसार संविधान संशोधनको बाटोमा अघि बढौँ

आज संविधान दिवसको एघारौँ संस्करण । आजभन्दा १० वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

बुद्ध लोप्चन ३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार