मेलमिलाप केन्द्रबाट टुङ्ग्याइँदै  मुद्दा

उज्यालो प्रतिनिधि १ भाद्र २०८२, आईतवार समाचार
नेपालगञ्ज (बाँके), जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप भएर ८० मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ । खासगरी देवानी प्रकृतिका लेनदेन, अंशवण्डा, मानाचामल भराउने, लिखत बदर, सम्बन्धविच्छेद, जग्गा साँधलगायतका मुद्दा अदालतमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रबाट टुङ्गो लागेको बाँके जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी तीर्थराज आर्चायले जानकारी दिए ।
उहाँले मेलमिलापका लागि अदालतबाट आदेश भएर छलफल गर्न पठाइएको मुद्दा एक हजार १८३ भएको र मेलमिलाप हुन बाँकी रहेका मुद्दा ९० भएको बताए । जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दा छ हजार २७ र मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दा एक हजार १३ रहेको अदालतले जनाएको छ । यी सबै मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८१ ÷८२ का हुन् ।
“अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि बेञ्चले एकपटक मेलमिलापका लागि छलफल गराउने कानुनी प्रावधान रहेको छ, तर त्यहाँबाट मेलमिलाप भएन भने फैसला हुन्छ”, सूचना अधिकारी आर्चायले भने ।
अधिवक्ता वसन्त गौतमले मेलमिलापको अवधारणा पीडितमैत्री बनाउने रहेको उल्लेख गर्दै कतिपय मुद्दामा गोपनियताको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “कतिपय अवस्थामा मेलमिलापका विषय पीडितमैत्री भएको देखिँदैन, त्यसका लागि मेलमिलापकर्ताले समयको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।”
अदालतमा स्थापना भएको मेलमिलाप केन्द्रका लागि तालिमप्राप्त दक्ष मेलमिलाप सहजकर्ता हुने गरेका छन् । बाँकेको जिल्ला अदालतमा सूचीकृत भएका १७ जना मेलमिलापकर्ता रहनुभएको छ । जिल्ला अदालतमा आव २०८१÷८२ मा  जिम्मेवारी सरिआएका तीन हजार ४३१ र नयाँ दर्ता भएका चार हजार ३७३ गरी सात हजार ८०४ मुद्दामध्ये चार हजार ६८५ मुद्दा फछ्र्योट भएको छ ।
फछ्र्योट हुनेमा जिम्मेवारी सरिआएका दुई हजार ६२७ र नयाँ दुई हजार ३१ रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या ५३ रहेको छ ।
Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : जेन–जी पुस्ताको भावना अनुसार संविधान संशोधनको बाटोमा अघि बढौँ

आज संविधान दिवसको एघारौँ संस्करण । आजभन्दा १० वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

बुद्ध लोप्चन ३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार