चुरे संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको सहकार्य अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री

सिरहा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहने बताएका छन् । दशौँ चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताए ।

“चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो ।” विसं २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागिसमेत सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।

वृक्षारोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत वर्षहरूमा नदी उकास क्षेत्र लगायतका खाली र क्षतिग्रस्त करिव दश हजार हेक्टर भूमिमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण, स्थानीय जनतालाई बाँस र फलफूलका बिरूवा बितरण गरेको बताए । उनले करिब ३ करोड गुणस्तरीय रूख प्रजातिका बिरूवा उत्पादन र वितरणमार्फत् ‘हरियाली प्रवर्द्धन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना गर्दै आएकोमा समितिप्रति आभार प्रकट गरे ।

वृक्षारोपण गरिएका बिरूवाहरूको संरक्षण र स्याहार सम्भार गर्ने कार्य उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “जबसम्म रोपेका बिरूवा हुर्किएर उत्पादित वस्तु वा सेवा स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यसको निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरकारका निकायहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई सहकार्य र समन्वयका लागि म हार्दिक अपील गर्दछु ।” उनले आगामी दिनमा चुरे तराई मधेशको संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधारमा हरित अभियान बहुउपयोगी होस् भन्ने कामना गरे ।

नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेशको सम्बन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रित रूपले गाँसेको उल्लेख गरे।

“चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई–मधेशको पानीको स्रोत हो, चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् मधेशमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवनरेखा हुन्,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तर आज जान वा अञ्जानमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन विना गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासले चुरे पहाड श्रृङ्खला कमजोर भएको छ ।”

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताए । उनले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षय जस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

“प्रकृति स्वच्छ भए मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन्छ र प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गर्‍यौँ भने मात्र प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तसर्थ, तराई–मधेशका जनतालाई विपदबाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई उनीहरूको प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न दिनुपर्दछ ।”तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार