दाङ । लुम्बीनी प्रदेश सरकार मार्फत लमहीमा निर्माण गर्ने भनिएको ट्रमासेन्टर बन्ने नवन्ने विषयमा अन्यौलता थपिएको छ । दाङको लमही स्थिती कृर्षि उपज बजार केन्द्रमा निर्माण हुने भनिएको ट्रमासेन्टर फिल्ड खाली नहुँदा कामको शुरुवात गर्न नसकीएको कार्यान्यन गर्ने सरकारी कार्यालयको भनाइ छ । शहरी विकास भवन कार्यालय घोराहीका डिभिजिन प्रमुख अनन्त देवले स्थानीय सरकारले ट्रमासेन्टर बन्ने स्थानमा बनेका संरचना हटाउने सरोकारवाला निकायसंग पहल थाल्ने सहमति भएपनि स्थानीय सरकारबाट उक्त काम पूरा नभएको निर्माण कार्यको शुरुवातै गर्न नसकेको बताए । उनले भने, फिल्ड खाली गर्ने जिम्मा लमही नगरपालिकाले लिएका होे, त्यहाँ रुखहरु भएकाले रुखहरु काट्ने फिल्ड खाली गराउने जिम्मा लिएको निकायले नै मौन बसेको कारण काम गर्ने अवस्था छैन, फिल्ड खाली हुने बित्तिकै कामको शुरुवात हुन्छ ।

ट्रमासेन्टर निर्माण गर्नको लागि निर्माण कम्पनीसंग प्रदेश सरकार मातहतको शहरी विकास डिभिजन कार्यालयले सम्झौता गरेको पाँच महिना वितीसक्दा समेत कुनै काम हुन सकेको छैन । उक्त कम्पनीले कुल १९करोड ४१ लाख ४ हजार १४ रुपियाँको लागतमा ट्रमासेन्टरको भौतिक पुर्बाधार निर्माणको लागी सम्झौता कार्यदेश दिइएको शहरी बिकास तथा भबन डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनियर नारायण वलीले जानकारी दिए ।

ट्रमासेन्टर निर्माणको लागी स्थानिय सरकार लमही नगरपालिका मार्फत लगत सकलन सहित त्यहा रहेका पुराना संरचना समेत भत्काईसकेको छ । लमही नगरपालिकाले आफूहरुको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सबैपुरा गरेको भन्दै प्रदेशबाटै काम हुनुपर्ने जिकिर छ । लमही नगरपालिका उप—प्रमुख देवका बेल्वासेले स्थानीय सरकारबाट ट्रमासेन्टर बनाउनको लागि पहल गरिएको र संरचना समेत हटाइएकाले प्रदेश सरकारले सामान्य विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाइन् । उप—प्रमुख वेल्वासेले भनिन्, हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबैकाम पुरा गरेका छौ, अब प्रदेशले सबैकाम गर्नुपर्ने किन ढिला भएको जानकारी छैन ।

ट्रामासेन्टरको मुख्य भबन, डाक्टर क्वाटर, स्टाफ क्वाटर, क्यान्टिन, गार्ड हाउस, ट्वाईलेट सहितका संरचना निर्माणका लागी सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यता डिभिजन बन कार्यालय दाङ, देउखुरीका प्रमुख बेसिन्द्रराज सुबेदीले ट्रमासेन्टरको लागि तोकिएको उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएकाले उक्त क्षेत्रमा कुनैपनि संरचना बनाउन नमिल्ने बताए । उनले भने, ट्रमासेन्टर बनाउने भनिएको जग्गा वन क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानमा कुनैपनि संरचना बनाउन मिल्दैन, यदि अटेरी गरेर कानुन विपरीत गरे वन ऐन आकर्षीत हुन्छ ।

वनको कानुन र वन ऐन अनुसार डिभिजन बन कार्यालयलाई मन्त्रालयको परिपत्र बिना रुख हटाउने अधिकार वन डिभिजनलाई नभएको वन डिभिजनको भनाइ छ । लमही नगरपायिलका वडा नम्बर ४ को राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ रहेको बन क्षेत्रको करिब २२ कठ्ठा क्षेत्रफलमा ट्रमासेन्टर बनाउने गरी सम्झौता भएको हो ।