उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौं । दायर मुद्दामा शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनी राखेको मागमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार सर्वोच्च अदालतले खोस्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर थियो । सर्वोच्चले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै भएको तर विवाद भएमा संविधानअनुसार कानुनी उपचार गरिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
विवाद निरूपण गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्न अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक कामलाई संविधानसम्मत तुल्याउन अदालतले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीको अर्थमा बुझ्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले फैसलामा नै एउटा परिकल्पना पनि गरेको छ । कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत पायो । त्यो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य हो । तर कुनै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गरेमा त्यो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाऊँ भनी अदालत आउने र त्यस्तो अवस्थामा अदालतले आदेश दिनु संवैधानिक दायित्व हुने परिस्थिति सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको नभई न्याय निरूपण गरेको अर्थमा हेरिनुपर्ने हुन्छ ।’
देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी आदेश दिनुको अर्को कारण पनि सर्वोच्चले खोतलेको छ । त्यो भनेको संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधाराअन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा अरूको बाटो छेकेर ओली आफैंले गरेको दाबी पनि हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरी मार्गप्रशस्त गर्नु समान रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
जेठ ६ गते ओलीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रलाई समर्पण, परित्याग वा असफलताको स्विकारोक्ति भनी मान्नुपर्ने औंल्याएको छ । तर फेरि ओलीले नै पदमा दाबी गरे । ‘त्यस प्रकारको दाबी गर्न नै मिल्दैन’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘जसको विकल्पमा सरकार गठन हुने हो, निजैले पुनः सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु तर्कपूर्ण देखिँदैन । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री पदमा ओलीले पेस गर्नुभएको दाबी नै संविधानअनुकूलको देखिन आउँदैन ।’
बुद्ध लोप्चन