कर्णाली प्रदेश

प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त प्रकरण : कर्णालीमा गुम्यो एमालेको एकल बहुमत

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने प्रयास विफल हुने भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरतमा जुटेका नेताहरुले अन्ततः आफँैले गरेको कारवाही अदालतबाट सदर भएपछि सशक्त प्रतिपक्षीमा बस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले पार्टीले कारवाही गरेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । पार्टी निर्णयविपरीत गत वैशाख ३ गते थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २० श्रावण २०७८, बुधबार

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : जेन–जी पुस्ताको भावना अनुसार संविधान संशोधनको बाटोमा अघि बढौँ

आज संविधान दिवसको एघारौँ संस्करण । आजभन्दा १० वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

बुद्ध लोप्चन ३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार