२ सय ६८ जना मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नामावली सार्वजनिक

उज्यालो प्रतिनिधि २९ आश्विन २०७७, बिहीबार समाचार

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकारका उच्चाधिकारीसहित २ सय ६८ जना मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नामावली आज सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विगत बीस वर्षमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रतिवेदनबाट उक्त सङ्ख्याका उलङ्घनर्ताको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । हालसम्मका एक हजार १९५ सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा ती नाम तय गरिएको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका सचिवसहित निजामती सेवाका कर्मचारी १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका आठ, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षक चार, चिकित्सक दुईसहित सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदी समेत थप सात र एकजना मानवअधिकारकर्मीलालाई उलङ्कर्तामा समावेश गरेको छ ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार तीमध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानूनी कारबाही भएको र बाँकी २५६ जना माथि कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसमा ११ वटा निकायको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताक रुपमा पहिचान गरिएको छ । आयोगका सिफारिस मध्ये १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । यस्तै ५८७ वटा सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र अर्कातर्फ दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा छलफल हुन, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन, दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गराउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार