काठमाडाैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबारसम्म कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण गर्दा करिब ३ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको छ । तर, मन्त्रालयले एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि तोकेको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ निकै महँगो रहेको तथ्यहरूले देखाएका छन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालास्थित स्रोतका अनुसार सरकारले तय गरेको पीसीआरको शुल्क सुरुको अवस्थामा ठीक भए पनि हालको अवस्थामा निकै महँगो रहेको देखिन्छ । नेपालमा हाल पीसीआरमा मल्टिप्लेक्सिङ गरी प्रायः तीन प्रकारका जिनहरू हेरिन्छ– एन जिन, ई जिन र ओआरएफ वान एबी । ‘पीसीआरको शुल्क तय गर्ने काम मन्त्रालयको हो, त्यसैले हामीले यसमा केही भन्न मिल्दैन,’ स्रोतले भने, ‘तर पहिलाको तुलनामा अहिले पीसीआरको रिएजेन्टदेखि पीपीईलगायतका प्रायः एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने अन्य सामग्रीहरूको मूल्यमा पनि निकै गिरावट आएको छ । त्यसैले शुल्क घटाउँदा नै उचित हुन्छ ।

मन्त्रालयले भने जेठको अन्तिम साता तय गरेको पीसीआरको मूल्य समयोजन गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन । हाल एक्सट्र्याक्सन किट, स्वाब संकलन गर्ने भीटीएम र रिएजेन्ट, ल्याबमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब, पानी बत्ती, मेसिनको खर्चसहित एक जनाको पीसीआर परीक्षणमा करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ । अहिले देशभरका निजी तथा सरकारी गरेर ४० वटा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गरिन्छ ।

सरकारी तवरमा स्थापित प्रयोगशालाहरूले परीक्षणको मापदण्ड पूरा गरेकाबाहेक अन्य सबै परीक्षणमा शुल्क लिने गरेका छन् । त्यसमध्ये कुपण्डोल यूएन पार्कस्थित विध ल्याबले ४ हजारमा परीक्षण गर्ने गरेको छ भने अन्य सबैले ५ हजार ५ सय लिने गरेका छन् । ‘५ हजार ५ सय शुल्क त्यस बेलाको बजारमा उपलब्ध सामानको मूल्यअनुसार निर्धारण गरिएको हो,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘अहिले शुल्क महँगो भएको भन्ने गुनासो आएकाले समायोजन गर्न छलफल भने चलिरहेको छ ।’

अधिकांश प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षणका लागि हाल पाँच थरी पीसीआर रिएजेन्ट प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसमा चीनमा उत्पादितकै वर्चस्व छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक रिएजेन्ट सप्लायर्सले उपलब्ध गराएको मूल्य सूचीअनुसार चिनियाँ बजारमा माकुरा ब्रान्डको रिएजेन्टको ५ डलर पर्छ भने एसडी बायोसासियोरको १० डलर पर्छ । यस्तै जीबी ताइवान ४ डलरमै पाइन्छ भने डानजेनको ८ डलरजति पर्छ । यस्तै केही प्रयोगशालाले प्रयोग गर्ने यान्जेन बायोटेकको रिएजेन्ट ६ डलरमै आउँछ । नेपालमा एकदमै कम प्रयोग गरिएको थर्मोफिसर ब्रान्डकै रिएजेन्ट पनि ७ डलरमापाइन्छ ।

यसका साथै पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट २ डलरमै उपलब्ध हुन्छ । ‘माथि उल्लेखित मूल्य चिनियाँ बजारअनुसारको हो,’ ती सप्लायर्सले भने, ‘यहाँ उक्त सामग्री ल्याइपुर्‍याउँदा ढुवानी, भन्सार तथा केही कमिसन राख्दा ५० प्रतिशत मूल्य बढ्छ किनभने अहिले ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ ।’

उनका अनुसार नमुना संकलनका लागि आवश्यक पर्ने भीटीएम भने करिब १८० रुपैयाँमा नेपाली बजारमा पाइन्छ । एक निजी प्रयोगशालाले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार एउटा परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीहरू जस्तै पीपीई, पन्जा, गगल्स, फेस सिल्डलगायत सबै कन्जुमेबल्स (प्रायः एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री) को ६५० रुपैयाँजति पर्छ ।

‘अहिले सबैभन्दा बढी पैसा खर्च हुने भनेको म्यानपावरमा पनि हो,’ उनले भने, ‘पहिला प्रयोगशालामा नमुना संकलन गर्ने व्यक्तिलाई धेरैमा २० हजार तलब दिए पुग्थ्यो । अहिले स्वाब संकलन गर्ने व्यक्तिले ५० हजार माग्छन् ।’

यस्तै पीसीआर गर्न सक्ने जनशक्तिको पनि कमी छ, जसका कारण त्यो जनशक्ति प्राप्त गर्न भनेको मूल्य तिर्न प्रयोगशालाहरू बाध्य छन् । ‘पहिला पीसीआर गर्न सक्ने मान्छे एक जना भए पुग्थ्यो, अहिले दुई सिफ्ट गरेर चलाउन पनि करिब चार जना चाहिन्छ । त्यसैले खर्च त हुन्छ ।’

सर्वसाधारणले तिरेको पैसा पनि सरकारी हिसाबमा निजी प्रयोगशालाहरूका साथै विभिन्न सरकारीस्तरका प्रयोगशालाहरूमा सर्वसाधारणले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर गरेको पीसीआर संख्यालाई पनि सरकारले आफ्नै खर्चमा जोडेर प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबारको ब्रिफिङमा ५ लाख ७९ हजार ८ सय ९९ जनाको पीसीआर गरेको जनाएको थियो ।

त्यहाँ उल्लेख गरिएका सबै पीसीआरलाई मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारी खर्चमै समावेश गरेर पेस गरेका थिए । ५ हजार ५ सयका दरले ५ लाख ७९ हजार ८ सय ९९ जनाको पीसीआर गर्दा ३ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार ५ सय खर्च भएको उनको दाबी थियो ।

‘यति पैसा खर्च गरेर ३० हजार ४ सय ८३ जना मात्रै पोजिटिभ देखिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘एउटा पोजिटिभ केस पत्ता लगाउन सरकारले करिब १ लाख ४ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पीसीआर बहुत खर्चिलो छ । काम नपरी घरबाट ननिस्कनुस् ।’ असार दोस्रो सातादेखि काठमाडौं उपत्यकामै वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर सर्वसाधारणले पीसीआर गर्ने/गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

घरबेटी र कार्यालयको दबाबमा पीसीआर गराउन टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सहज नभएपछि लक्षण भएकाले यी अस्पतालमा शुल्क तिरेर पीसीआर गराउन थालेका थिए । त्यस्तै साउन ५ देखि सानेपास्थित स्टार अस्पताल र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले पनि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ सर्वसाधारणसँग लिएर पीसीआर गराउन थालेका थिए । स्टारसहित अन्य निजी ल्याबमा शुक्रबारसम्म पैसा तिरेर २६ हजारभन्दा बढीले पीसीआर गराएका छन् । यसमा पाटन, वीर र टिचिङलगायत अन्य सरकारी अस्पतालमा शुल्क तिरेर परीक्षण गराउनेको संख्या समावेश गरिएको छैन ।

निःशुल्क परीक्षण गर्दा असार १८ सम्म पाटनमा ४ हजार १ सय ७९, वीरमा ३ हजार ७ सय ८१ र टिचिङमा ३ हजार ८ सय ६५ जनाको पीसीआर गरिएको थियो । तर, शुक्रबारसम्म पाटनमा १० हजार ८ सय ६, वीरमा १२ हजार ७ सय ९० र टिचिङमा १० हजार ६ सय ४० जनाको पीसीआर गराइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार शुल्क लिएर परीक्षण गर्न अनुमति प्राप्त भएसँगै उपत्यकाका यी तीन मात्रै नभई देशभरका प्रायः सबै सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षणको संख्या बढेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्टारमा गत शुक्रबारसम्म ९ हजार ३ सय ५ जनाको पीसीआर गरिसकेका छन् । त्यहाँ पीसीआर गराउने सबैले शुल्क तिरेका छन् । यस्तै नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल ठिमीले ५ हजार १ सय ७९, सेन्ट्रल डायगोनिस्टिक ल्याबले १ हजार ७ सय ६७, बिध ल्याबले ५ हजार १ सय ९१, सुरिया हेल्थले ४ सय, केएमसीले ६ सय ३८, हयाम्सले २ हजार २ सय, बी एन्ड बी ४ सय, नेपाल मेडिसिटीले ९ सय ४७ जनाको पीसीआर गरिसकेका छन् ।

असार २७ देखि हरेक प्रदेशमा पनि शुल्क लिएर पीसीआर गराउन अनुमति दिइएको थियो । जसअनुसार काठमाडौं बाहिरका नेसनल प्याथ ल्याब एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, बुटवलमा १ हजार ८ परीक्षण गरिएको छ भने नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी डाइग्नोस्टिक एन्ड पोलिक्लिनिक सेन्टरमा ३ सय १४ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा यही असार २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रयोगशालालाई शुल्क तिरेर निर्देशिकाभन्दा बाहेकका नमुना परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रदेश १ मा कोसी अस्पताल, प्रदेश २ मा नारायणी अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ५ मा लुम्बिनी अस्पताल बुटवल, कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रादेशिक प्रयोगशाला धनगढीको प्रयोगशालालाई शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गराइरहेका छन् ।

शुल्क घटाउनेबारे मिश्रित प्रतिक्रिया

सरकारले तोकेको अधिकतम शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेका केही निजी प्रयोगशालाले सरकारले शुल्क घटाए आफूहरू पनि घटाउन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले यही मूल्य उचित रहेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
हाल सबैभन्दा कम शुल्कमा परीक्षण गरिरहेको बिध ल्याबका सञ्चालक बीके भण्डारीका अनुसार उनी हाल लिइरहेको ४ हजारबाट थप ५ सय रुपैयाँ घटाएर ३ हजार ५ सय बनाउनेबारे योजना बनाइरहेका छन् । ‘हामीले सुरुमै ४ हजार ५ सयमा परीक्षण सुरु गरेका थियौं । त्यसको केही दिनमै ४ हजार बनायौं । अब नयाँ लट रिएजेन्ट आउनेबित्तिकै शुल्क घटाउनेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा कान्तिपुरसँग कुराकानी गरेका अन्य केही प्रयोगशाला सञ्चालकले समेत अहिले सरकारले तोकेको शुल्क लिँदा आफूलाई हजार रुपैयाँभन्दा माथि नै फाइदा रहेको स्वीकार गरेका थिए । ‘५ हजार ५ सयमा परीक्षण गर्दा फाइदा छैन भन्न त मिल्दैन तर अहिले अन्य सबै सेवा बन्द गरेर परीक्षण गर्नुपर्दा साफानाफा एउटै हुन्छ । त्यसैले यताबाट फाइदा भएको छ, अरू परीक्षण गर्न नमिल्दा घाटा पनि त छ नि,’ एक सञ्चालकले भने । उनका अनुसार सरकारले हालको शुल्कमा एक हजारसम्म कम गरे शुल्क तिर्ने र परीक्षण गर्ने दुवैलाई न्यायोचित हुन्छ ।

यस्तै, अर्का निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार भने सरकारले तोकेको ५ हजार ५ सय शुल्क एकदमै उचित छ । ‘तपाईंहरूले के आधारमा महँगो भनिरहनुभएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन तर मेरो ठाउँमा बसेर हिसाब गर्दा शुल्क उचित छ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले २४ घण्टा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नका लागि म्यानपावरमा कति खर्च गर्नुपर्छ, त्यो तपाईंहरूले हिसाब नै गर्नुहुन्न । त्यो सबै हिसाब गर्दा बाहिर कुरा गरेजस्तो धेरै फाइदा छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा स्वरूप आचार्य र मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।पत्रपत्रीकाबाट