कर्णाली । बिगतका वर्षमा लाखौँको प्याज आयात गर्ने जुम्लाले यसपालि राम्रै उत्पादन गरेको छ । तरकारी उत्पादन केन्द्रका रुपमा चिनिँदै आएको चन्दननाथ नगरपालिका–१ तलिचौरले यस वर्ष प्याज मात्रै १०० मेट्रिक टन उत्पादन गरेको छ । तलिचौर गाउँका ७० घरधुरीका किसानले २० हेक्टर जमिनमा प्याज खेती गरे । प्रतिघरधुरीले करिब १० देखि १५ क्विन्टल प्याज फलाए । उत्पादन राम्रै भयो । ठूलो परिमाणमा उत्पादित प्याजले भने लगानीअनुसार बजार भाउ पाउन सकेन । यसका कारण किसान मर्कामा परेका छन् ।

गत वर्षमा उत्पादित प्याज प्रतिकेजी ८० देखि १५० सम्म बेचेर मनग्य आम्दानी लिएका किसानले यस वर्ष प्रतिकेजी ३०–४० मा बिक्री वितरण गर्नुपरेको तलिचौर प्याज पकेट सञ्चालक समितिका सचिव सविता देवकोटाले गुनासो पोखे । ‘किसानले मेहनत गरेअनुसारको फल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्”, सचिव देवकोटाले भन्नुभयो, “यसले सबै किसानलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले तलिचौरका दुई प्याज पकेट क्षेत्रका लागि आठ/आठ लाखका दरले १६ लाख बीउ, मल र औजारमा सहयोग गरेको थियो । प्रदेश सरकारको सो सहयोगमा रु एक करोडको प्याज खेती गरेका किसानले अपेक्षाकृत मूल्य पाउन सकेनन् । तलिचौरकै किसान राजबहादुर भक्रीकाअनुसार प्याज राम्रै उत्पादन भयो तर किसानले लगानी गरेबमोजिमको बजार भाउ मिलेन ।

‘उत्पादित प्याज केही किसानले जुम्लामा बेचे । केहीले मुगुसम्म पुर्‍ याए’, उनले भने, ‘तर पनि सबै प्याज बजारमा खपत हुन नसकेर घरमै थन्किएको छ ।’ जिल्लामा बढी परिमाण राख्न मिल्ने शीत घर नहुँदा घरमै थन्किएको उनले गुनासो गरे ।

कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले कोरोना महामारीको सङ्कटले प्याज कृषक मारमा परेको बताए । ‘यो महामारीका कारण अहिले बन्दाबन्दी मात्र होइन, जुम्ला, दैलेख र सुर्खेतमा निषेधाज्ञा छ’, प्रमुख देवकोटाले भने, ‘यसले गर्दा उनीहरुले आफूले उत्पादन गरेको प्याज बाहिर जिल्ला निर्यात गर्न पाएका छैनन् ।’

लगानीअनुसार उत्पादनबाट बजार भाउ नपाएर प्याज थन्काएका किसान कुहिएर जाने कुराले पिरोलिएका छन् । कोरोना महामारीले भएको बन्दाबन्दी नै प्याज किसानको आम्दानीको ठूलो बाधक भएको उनको भनाई थियो ।

जिल्लामा तरकारी उत्पादनको हव मानिएको तलिचौरका किसानले बन्दा काउली, गाँजर, मूला, फर्सी, भाजी, रायो, चम्सुर, काक्रा, आलु, सिमीलगायतको तरकारी बालीको खेती गर्दै आएका छन् । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि उनीहरुले कृषि विकास कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा गैरसरकारी निकायलाई सहजीकरण गर्न अनुरोधसमेत गरिएको स्थानीय कृषक राधा न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस