कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रु. दुई अर्ब ७९ करोड

काठमाडौँ ।  महालेखापरीक्षकको चौथो प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु रु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १५१ निकायको रु ३१ अर्ब आठ करोड ९० लाख ३६ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकामा रु एक अर्ब ६० करोड १८ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु कूल लेखापरीक्षण अङ्कको ५.१५ प्रतिशत हुन आउँछ । आव २०७६/७७ मा लेखापरीक्षण अङ्कको ३।५६ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब १९ करोड ६९ लाख २१ हजार भएकामा यस वर्ष ५.१५ प्रतिशत कायम भई बेरुजु बढेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका १४१ प्रदेश कार्यालयमध्ये ७५ कार्यालयको थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि ३० असार २०७९, बिहीबार

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : जेन–जी पुस्ताको भावना अनुसार संविधान संशोधनको बाटोमा अघि बढौँ

आज संविधान दिवसको एघारौँ संस्करण । आजभन्दा १० वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

बुद्ध लोप्चन ३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार