‘सर्बोच्चले खारेज गरेको सेवाशुल्कलाई कानून बनाएर ल्याउनु पर्छ’

काठमाडौं । श्रमिकहरुको हित विपरित सर्बोच्च अदालतद्वारा खारेज गरिएको सेवाशुल्क विधायीकाबाट कानून बनाई पुनः प्रप्ति गर्नु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतको फैसला आममजदुर विरुद्ध भएकोसमेत जिकिर गरे । संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र(जेटियूसीसी)का अध्यक्ष जगत सिम्खडाले श्रमिकहरुको अधिकार खोस्न अदालतसम्म लाग्नु दुर्भाग्य भएको बताए । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सिम्खडाले मजदुर अधिकार तथा आन्दोनलाई कमजोर बनाउँदा दक्ष जनशक्ति दिनप्रतिदिन पलायन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने,“सोवशुल्कको खारेजी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन नलाग्ने फैसला टे«डयुनियन आन्दोलनमाथिको ‘कु’ हो ।” सिम्खडाले सेवाशुल्क लगायतका मजदुर हक–अधिकारका लागि आफूहरु निर्णायक आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले थप पढ्नुहोस् ...

उज्यालो प्रतिनिधि २४ फाल्गुन २०८१, शनिबार