ओलीको ‘एकलौटी’ निर्णयले नेकपामा फेरि ब्युँतायो विवाद, भारि बन्ला खतिवडाको नियुक्ति ?

उज्यालो प्रतिनिधि १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार मुख्य नेटवर्क

काठमाडौं । १० असार २०७७ देखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको ६ दिनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग भयो । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ‘बाटो मार्गप्रशस्त’ गर्नका लागि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएपछि तरंगित बनेका ओलीले अन्ततः ४६ दिनपछि पार्टीभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद अन्त्य गरेरै छाडे ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी एकातिर चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषय चर्को बनेर निस्कियो । उनलाई पार्टीको नेतृत्व तहबाटै राजीनामासम्मको विषय आउनुको पछाडिको मुख्य कारण ओलीको ‘एकलौटी निर्णय’ गर्ने शैली थियो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले आफू निकट पत्रकारहरुलाई बोलाएर ओलीको एकलौटी निर्णय गर्ने शैलीकै कारण आफूहरु एक्सनमा उत्रिनुपरेको बताएका थिए । पत्रकारहरुसँग प्रचण्डले पार्टी एकताको बेला भएको आलोपालो सरकार चलाउने सहमति र गत मंसिर ४ गते पाँचै वर्ष ओलीलाई सरकार चलाउन दिने सहमतिसम्मका प्रसंग कोट्याएर ओलीले ‘एकलौटी निर्णय’ गर्दै अगाडि बढेकाले आफूहरुले त्यसका विरुद्ध उभिएको प्रष्ट पारेका थिए ।

योसँगै गत ८ वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर चर्को विवादमा फसेका ओलीलाई सोही अध्यादेशका कारण पार्टीभित्रबाटै विरोध खेप्न परेको थियो ।

पार्टीभित्रबाटै ओलीको राजीनामाको चर्को माग उठेपछि स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक अन्ततः कार्यदल बनाएर विवाद नसुल्झाएसम्म बस्न सकेन । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित् कार्यदलको सुझावका आधारमा बल्ल–बल्ल पछिल्लो पटक बसेको बैठकबाट केही मत्थर भएको भनिएको विवादित श्रृङ्खलाले फेरि एकपटक ठाउँ पाएको छ । सोहीबेला पनि अब पार्टी फुटको संघारमा पुगेको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी नभएका होइनन् । सधैं सत्ता र कुर्सिको भोको जस्तो देखिरहने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाइराख्न शीर्ष तहका नेताहरुको घरको चुलो धाउनेदेखि अर्का अध्यक्षलाई पटक–पटक विभिन्न आश्वासनहरु दिन भ्याए ।

तर, आश्वासन दिएर पंगु बनाइरहने ओलीले छलफल गरेर अघि बढ्न भने अझै थालेका छैनन् ।

……………..

ओली, प्रचण्ड र कार्यकारी ‘अध्यक्ष’
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता हुँदा नै आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने लगायतको ५ बुँदे सहमति भएको थियो । पार्टीभित्र चल्दै गएको शक्ति संघर्षकाबीच अन्ततः ०७६ मंसिर ४ गते पुनः फेरियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको सम्पूर्ण काम जिम्मा दिएर पार्टी आफूले चलाउने सहमतिमा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था भएसँगै बेला–बेलामाा असन्तुष्टि पोख्दै आइरहेका छन् । उनीहरुबीचको शक्ति संघर्षले पछिल्लो समय नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरु विचलित भएको भन्दै गुनासो आइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठक र त्यहाँ उत्पन्न समस्याको बारेमा ६ सदस्यीय कार्यदल सहितले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भयो । तर, प्रचण्डले अझै कार्यकारी अध्यक्षको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् ।

लामो समय चलेको शक्तिसंघर्षकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका केही एकलौटी निर्णयका कारण प्रचण्ड लगायतका नेताहरु बेला–बेलामा ओलीसँग रुष्ट भइरहेका हुन्छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका केही नियुक्तिका कारण पुनः एकपटक नेकपा विवादले नयाँ मोड लिएको निकट नेताहरु बताउँछन् ।

सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने, पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका प्रचण्डले लिने गरी नेकपा पछिल्लो स्थायी कमिटि बैठकले निर्णय समेत गरेको थियो । तर, ओलीले लिएका पछिल्लो राजदूत नियुक्ति लगायतका निर्णय पार्टी स्थायी कमिटि बैठककै निर्णय विपरीत भएको भन्दै नेकपाभित्र विवाद बल्झिन थालेको हो ।
……………..

दुई सातामा खतिवडालाई दुई नियुक्ति, बन्छ ओलीलाई भारी ?
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत बनाएर पठाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि विभिन्न बहस भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका खतिवडा राष्ट्रियसभामा मनोनित भएर गएकामध्येका एक चर्चित पात्र हुन् ।

राजतन्त्र कालदेखि सरकारी नियुक्तिमा माहिर देखिएका खतिवडाको यो नियुक्तिले अन्ततः पुन एकपटक ओली आफैंलाई असजिलो परेको छ । २० भदौमा राष्ट्रियसभा सदस्यबाट आफ्नो कार्यकाल सकेर अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो २ सातामा दिएका दुई नियुक्तिको विरोध सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र भइरहेको छ ।

राष्ट्रियसभाको समयावधि सकिनेबित्तिकै ओलीले हतार–हतार उनलाई मन्त्रीसरह सेवासुविधा लिनेगरि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाए । खतिवडालाई नै पुनः अर्थमन्त्रीमा दोहो¥याउने सुरमा रहेका ओली अन्ततः पार्टीभित्रको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि खतिवडालाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए ।

राजीनामा दिएलगत्तै खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने तयारीबारे चर्चा नचलेको भने होइन । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उनको अमेरिकी राजदूत बन्ने बाटो बन्द भएको नेकपाभित्र विश्लेषण थियो । तर, उनी प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति भएको दुई साता नबित्दै अमेरिकाको बाटो तय गर्न सफल बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालका विभिन्न टिप्पणीहरुम उनलाई ‘युवराज भर्सेस महाराज’ भनेर चर्चा हुन थालेका छन् ।

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य नाम नबताउने शर्तमा उज्याले नेटवर्कसँग भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले पटक–पटक गरेका विवादीत निर्णयहरुले वाक्क बनाइरहेको बेलामा एउटै मान्छेलाई २ हप्तामा दिइएको दुईवटा नियुक्तिले उहाँलाई फेरि एकपटक असजिलो परेको छ ।’

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार