कर्मचारी समायोजनमा सरकार किन चुक्यो?

उज्यालो प्रतिनिधि १३ भाद्र २०७७, शनिबार समाचार

 काठमाडौं।एकातिर सरकारले कर्मचारी समायोजन संशोधनको नीतिगत निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर अदालतले समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई संघमै फिर्ता गराउने फैसला गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारीले आधिकारिक रूपमा नीतिगत निर्णय प्राप्त नभएको बताए । ‘समायोजनका विषयमा धेरै गुनासा आएकोले नीतिगत रूपमै समस्या समाधानको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेका छौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भने,‘औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन ।’

मन्त्रालयमा ६ सय कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार १ हजार कर्मचारीको संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्नेछन् ।

प्रस्तावमा कुनै प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र कुनै स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलानका लागि गुनासो गरेमा मन्त्रालयले मिलान गर्ने उल्लेख छ ।

गुनासो गर्ने कर्मचारीको समायोजन भएको सम्बन्धित प्रदेश र समायोजन÷ मिलान हुन चाहेको अर्को प्रदेशको दोहोरो सहमति हुनुपर्ने छ । स्थानीय तहको हकमा पनि समायोजन भएको सम्बन्धित स्थानीय तह र समायोजन÷ मिलान हुन चाहेको अर्को स्थानीय तहको दोहोरो सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघमा समायोजन भएका र तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहकोसहमतिमा समायोजन÷ मिलान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीलाई ७७ वटै जिल्लाका पद मिल्दो स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयको छ । प्रवक्ता अधिकारीले कतिपय मर्कामा परेका कर्मचारीलाई ऐन अनुसार नै बाधा अडकाउ फुकाउन खोजेको बताए ।

कर्मचारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले साउन २३ मा नै प्रस्ताव गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन सम्पन्न भएपश्चात मूल समायोजनमा छुट हुने भएका फाजिलमा परेका, प्रदेश÷स्थानीय तहले विविध कारणले हाजिर नगराएका तथा समायोजन प्रक्रिया सरुवा अगावै लोकसेवा अयोगमा पठाएको माग उपर वैकल्पिक सिफारिस परेका तथा अन्य गुनासोको सम्बोधन गर्न तथा समायोजन गर्न बाँकी कर्मचारीलाई समायोजन गरी व्यवस्थापन गर्ने अवस्थाअनुसार नीतिगत निर्णयको लागि प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।

अदालतमा मुद्दा परी मन्त्रालयबाट समायोजनका विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आदेश भएका कर्मचारीको हकमा अदालतबाट पछि फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय निकायबाट उपयुक्त जिम्मेवारीमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च अदालत पाटन प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा फिर्ता गर्ने फैसला सुनाएपछि यी कर्मचारीलाई संघमा नै समायोजन गरिएको छ ।वाग्मती प्रदेशमा समायोजन भएकी जनस्वास्थ्य निरीक्षक (छैटौं तह) की अञ्जु बस्नेतको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले संघमा समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । अदालतको परमादेशअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा बस्नेतलाई संघमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षक बस्नेतले आफ्नो ‘इच्छा विपरीत प्रदेशमा समायोजन गरेकोले सो समायोजन बदर गरी पाऊँ’ भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नातिबाबु लामिछानेको संयुक्त इजलासले २०७६ चैत्र ५ गते नै परमादेश जारी गरेको थियो । तर, पूर्ण पाठ नआएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको थिएन । अदालतको पूर्ण पाठ आएसँगै प्रदेशमा भएको उनको समायोजन बदर गर्दै संघमा नै समायोजन भएको छ । अदालतको परमादेशअनुसार बस्नेतलाई संघमा समायोजन गर्ने गरी निर्णय भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।कर्मचारी समायोजनपछि पहिलो पटक अदालतले प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्ने आदेश दिएको हो ।

प्रवत्ता अधिकारी उच्च अदालतको फैसला नजर भने बन्न नसक्ने बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसला भए नजिर हुन सक्थ्यो, यो सम्बन्धित कर्मचारीको हकमा मात्रै हुन्छ, उनले भने । समायोजनप्रति कर्मचारीले सुरुआतदेखि असन्तोष राख्दै आएका थिए । स्थानीय तहमा कर्मचारीकै दबाव संघमा नै धेरै दरबन्दी कायम गरियो । समायोजनकै कारण तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डीत कर्मचारीवृत आलोचित नै भए । जसका कारण उनलाई मन्त्रीबाटै हटाइयो । हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री भएपछिसँगै समायोजनमा उल्ट्याउन कर्मचारीले दबाव सिर्जना गर्दै आएका हुन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले खबर लेखेका छन् । पत्रपत्रीकाबाट

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

असंवैधानिक रुपमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा देऊ

उज्यालो प्रतिनिधि ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार