काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशकी भूमी व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्री मन्त्री बिमला केसीले प्रदेशबासी सुखी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन् । कर्णालीको प्राकृति साधन स्रोतलाई उपयोग गर्दै नागरिकको जीवन उन्नत बनाउन सरकारले योजना बनाएको बताइन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थायी घर भइ राजधानी काठमाडौँमा कार्यरत पत्रकारहरुसँगको भेटघाटको क्रममा मन्त्री केसीले गरिबी, कुपोषणलगायतका नकारात्मक कुराको पहिचान भएको कर्णालीलाई समृद्ध र सुखारी प्रदेश बनाउन सरकारले लागि परेको बताइन् । प्रदेश सरकारकी प्रबक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले तीनवटा सरकारको बीचमा समन्वय गर्ने निकाय नै भएकोले सोँचेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताइन् ।
“अहिले तीनवटा सरकार छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धमा कानुनी र बुझाइमा अन्तर छन् । राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन र त्यस्तो कुनैपनि निकाय पनि छैन । प्रदेश सरकारलाई काम गर्न निकै गारो भइरहेको छ” मन्त्री केसीले पत्रकारहरुसँगको छलफलको क्रममा भनिन् । उनले सीमा र समस्याबीच सकारात्मक सोँचका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको दाबी गरिन् ।
मन्त्री केसीले भ्रष्टाचार निर्मुल नभएसम्म जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसक्ने बताइन् । उनले पहिलो सुन्धारामा डेरा जमाएर सिंहदरबारबाट कमिसनमा बजेट लिनेहरु अहिले सुर्खेत सरेको भन्दै उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । पहिले बिकास बजेट हिनामिना गर्नेहरुले अहिले ‘विकास खान’ नपाइको भन्दै छटपटिन थालेको बताइन् । उनले उक्त मानसिकताबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्न सरकार आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा विकास योजना दिने समेत बताइन् ।

विपद् पर्दा साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूतिको होस् भनेर प्रदेशका सबै नागरिकको बीमा गरिएको बताइन् । उनले कर्णालीका नागरिकसँगै त्यहाँ खट्नेहरुको पनि बीमा गरिएको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले गरिब लक्षित अनुदान कार्यक्रम ल्याएको भन्दै केसीले भनिन्, “संघीय सरकारले ल्याएको कृषि अनुदान पनि प्रभावकार नभएको अनुभव छ, हामीले गरिब लक्षित कृषि अनुदान कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यो अनुदान गरिबले मात्रै पाउनेछन् ।” उनले सरकारले कृषकलाई ऋणसँगै कामको आधारमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको बताइन् ।
एक अर्को प्रसंगमा प्रबक्ता केसीले विद्यमान भूमी व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई कुनै काम गर्न नदिएको भन्दै सरकार संचालनको अनुभूति नभएको बताइन् । भूमी सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारमा पठाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै मन्त्री केसीले गुनासो गरिन् ।

भूमी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना बनाउन नसकेको बताइन् । उनले सानो काम गर्दा पनि संघीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने, संघीय सरकारले जमिन दिनुपर्ने बाध्यकताका कारण समस्या भएको बताइन् । “प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग लिजमा लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो बनाइएको छ । प्रदेश स्तरमा रंगशाला, कृषि भवनलगायत भौतिक संचरना रोकिएका छन् । बजेट फ्रिज भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघमा पठाएको छौँ तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन” मन्त्री केसीले भनिन् ।