ट्रान्सपरेन्सीका अध्यक्ष रेग्मीको अख्तियारलाई प्रश्न : तत्कालिन् प्रधानमन्त्रीलाई किन उन्मुक्ति ?

उज्यालो प्रतिनिधि २३ माघ २०७६, बिहीबार समाचार

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले दोषीहरुमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘अख्तियारले हिजो जुन ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरायो, यो राम्रो काम हो । हामी आयोगलाई धन्यवाद दिन्छौं ।’ उनले नेपालमा पेटी (प्रशासनभित्र) र ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनाए । उनले भने,‘ठूला अर्थात ग्राण्ड भ्रष्टाचारलाई नीतिगत र पोलिटिसियन करप्सनको रुपमा पनि लिईन्छ । यसको लागि राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक घराना र निजामती कर्मचारीका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको मिलोमतो हुन्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि त्यही भएको हो ।’

उनले ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पनि तीनै तहको मिलोमतो देखिएको सुनाए । उनले भने,‘यो नेपालको ईतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो । अख्तियारले यो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगको यो साहसिक कार्य हो । म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ अख्तियारले धेरै लामो समयपछि ठूलो कारबाही अघि बढाएको उनको तर्क छ । तर, आयोगलाई यो प्रकरणमा नेपाल सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग गरेको पनि उनले सनुाए । उनले भने,‘नेपाल सरकार खासगरी सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको ईनिएसिएनले गर्दा अख्तियार यो निक्र्यौलमा पुगेको हो । म नेपाल सरकारलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

नेपालमा राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार बढेको भनेर आफूहरुको संस्था ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेश्नल नेपालले निश्कर्ष निकालेको पनि उनको टिप्पणी छ । ‘राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म प्रशासन तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन्’–उनले भने । उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनको लागि जो–जो ले प्रपञ्च रचेका थिए, प्रायः ती सबैमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाई छ । तर, नेपाल सरकार र अख्तियारसँग आफूहरुको गुनासो रहेको पनि उनले सुनाए ।
‘हामीले पनि नेपाल सरकार र अख्तियारसँग गुनासो गरेका थियौं, खाली प्रशासनिक तहमा मात्रै कारबाही गर्ने ? राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म नपुग्ने ? अथवा उनीहरुलाई पन्छाएर कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरु भैराखेको थियो, केही हदसम्म अख्तियारले हामीलाई यो प्रकरणमा चित्त बुझाएको छ । विगतका मन्त्रीहरु त्यसमा संलग्न भएकाहरु परेका छन् ।’–अध्यक्ष रेग्मीले थपे ।

यद्धपी आफूहरुको अझै गुनासो रहेको उनको भनाई छ । रेग्मीले भने,‘जुन तत्कालिन अवस्थाका (ट्रान्सपरेन्सीले) कसैको नामपनि भन्दैन्, तपाईहरु आफैंले गर्ने कुरा हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको चाहीँ नेतृत्वमा यो जग्गा प्रकरण व्यक्तिकहाँ पुग्ने भ्रष्टाचार हुने अवस्था मिलेको कुरा कहीँबाट पनि छिपेको छैन् । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई यो चाहीँ मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भएको हुनाले हामी त्यसमा प्रवेश गर्न मिलेन ? भनेर उहाँहरुलाई कारबाही नगर्नुबाट चाहीँ यो बास्तवमा सरासर गलत छ ।’
अख्तियारको ऐनमा समेत स्पष्ट रुपमा भनिएको कुरा उल्लेख गर्दै रेग्मीले सुनाए,‘मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा आयोग प्रवेश गर्न नपाउने हो, तर मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णयहरुमा प्रवेश गर्न नपाउने भन्ने कुरा होईन् । त्यसो हुँदा जहासम्म तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा सम्बन्धित सचिवहरु लगायत मुख्यसचिवसमेतलाई राखेर जसरी पनि यो चाहीँ मोहीलाई जग्गा दिने लगायतका सरकारी जग्गा शोधभर्ना दिनेगरि निर्देशन भयो, यसरी बालुवाटारको जग्गा काण्ड रचिएको छ । यस मामिलामा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिनु कुनैपनि कारणबाट उचित छ भन्ने देखिँदैन् ।’

यो प्रकरणमा केही व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले त्यहाँ लिएको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उनीहरुलाई पनि मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिईएकोमा उनले आपत्ति जनाए । रेग्मीले भने,‘यहाँमा पनि सरासर गलत देखिएको छ । उनले भने,‘कुनैपनि व्यक्तिले चोरीको सामान जानाजान किनेको छ भने पनि त्यो चोरलाई कुनैपनि हालतमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन् । यदि यो जग्गा ज–जसले किनेका हुन, उनीहरु त्यसमा अन्जान थिए, उनीहरुलाई त्यो बारेमा केही थाहै थिएन भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ अख्तियारले दिनुसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, कुनैपनि व्यक्तिहरुलाई बद्मासी गरेर, भ्रष्टाचार गरेर अनियमितता तवरले सरकारी जग्गा हडप्ने र पछि कारबाही हुने भएपछि जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने कुरा कानूनसम्मत हुँदैन् । समानताको दृष्टिकोणले पनि यो चाहीँ जायज हुँदैन् ।’

उनले आफूहरुले अख्तियारले यतिका मन्त्रीहरु, संवैधानिक अंगमा बसेर काम गरिसकोहरुलाई र सचिवहरुलाई कारबाही अघि बढाउला भनेर आशा नगरेको पनि सुनाए । तर, आयोगले सबैमाथि मुद्दा चलाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले भने,‘अख्तियारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा यसले निर्भिकतासाथ काम गरोस् । अहिले जुन कदम चालेको छ, यसलाई साहसिक कदमको रुपमा लिनुपर्छ । उसले आफ्ना कमिकमजोरी सुधार गर्नुपर्छ ।’

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

कांग्रेसले हिड्न खोजेको ‘[अ]लोकतान्त्रिक बाटो’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागबाट पछि

बुद्ध लोप्चन १ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार