काठमाडौँ, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा विसं २०८८ सम्म आठ प्रतिशत पु¥याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पाँच वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आठ प्रतिशत बजेट पुर्याउने उल्लेख गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनाका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलितयलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार

सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने जनाइएको छ ।

प्रतिबद्धतामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने, समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनःसंरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण गुणस्तर निर्धारण गरिने उल्लेख छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक

प्रतिबद्धतामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक जना चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका (एमडिपिजी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

यस्तै, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बिमा वा निःशुल्क उपचार तथा अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना, स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैली प्रोत्साहन गरी ‘म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ्य’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिनाका साथै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आयोग्य पर्यटन समावेश गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को र त्यसपछिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार ‘एजेन्डा’मा आबद्ध गरिने जनाइएको छ । नाटोप्रति ट्रम्पको तीव्र असन्तुष्टि
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धका क्रममा नाटोबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै गठबन्धनप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले अमेरिकाले वर्षौँदेखि ठूलो आर्थिक र सुरक्षा भार बोकेको दाबी गर्दै अहिलेको व्यवहारले आफूलाई निराश बनाएको बताए ।

ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले युरोपलाई विशेषगरी रुसको खतराबाट जोगाउन खरबौँ डलर खर्च गर्दै आएको छ । तर सङ्कटको घडीमा नाटो सदस्य देशहरूले साथ नदिएको उनको गुनासो छ । “हामीले नाटोका लागि धेरै खर्च ग¥यौँ, तर उनीहरू हाम्रो लागि त्यहाँ थिएनन्”, उनले स्पष्ट पारे । अहिले खतरा कम भइसकेपछि सहयोग देखाउन खोज्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नाटोप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टि नयाँ भने होइन । राष्ट्रपति बन्नुअघि नै उनले गठबन्धनको संरचना र सदस्य राष्ट्रहरूको खर्चको असन्तुलनप्रति प्रश्न उठाउँदै आएक थिए । युरोपेली देशहरूले रक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको उनको धारणा रहँदै आएको छ । त्यस्तै, ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने प्रस्तावजस्ता विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले पनि उनको दृष्टिकोण झल्काउने गरेको छ ।

ट्रम्पले नाटोको हालको भूमिकालाई ‘कहिल्यै नमेटिने दाग’ का रूपमा चित्रण गर्दै गठबन्धनलाई ‘कागजी बाघ’ समेत गरे । यसै सन्दर्भमा जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले हालको द्वन्द्वलाई ‘ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्धको परीक्षा’ का रूपमा व्याख्या गरेको बताइएको छ ।

यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले चाहेर मात्र अमेरिकालाई नाटोबाट बाहिर निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अमेरिकी सिनेटमा दुई तिहाइ बहुमत वा कंग्रेसको औपचारिक कानूनी निर्णय आवश्यक पर्छ । साथै, अमेरिकी राजनीतिका दुवै प्रमुख दलमा नाटोप्रति अझै व्यापक समर्थन कायम रहेकाले यस्तो कदम तत्काल सम्भावित देखिँदैन ।

तर पनि, ट्रम्पसँग केही रणनीतिक विकल्पहरू भने रहेका छन् । नाटो सन्धिको धारा ५ ले सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित गरे पनि प्रत्येक सदस्यले स्वतः सैन्य हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले सहयोग सीमित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । साथै, युरोपभरि तैनाथ करिब ८४ हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने विकल्प पनि खुला छ ।

वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको युद्धका क्रममा असहज ठानिएका देशहरूबाट अमेरिकी सैन्य आधारहरू सार्ने विषयमा समेत विचार गरिरहेको छ । यसले ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने सङ्केत देखिएको छ ।