उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौँ । अख्तियारले देखाएको सक्रियता, ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला र सरकारले गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झस्किइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट अलग हुँदै समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिन भने बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओली हुम्लाबाट आइतबार अबेर मात्रै काठमाडौं फर्केका कारण चौधरीले सोमबार राजीनामा बुझाउने तयारी छ । सरकारबाट अलग हुँदै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि संविधानतः स्वीकृत भएको मानिन्छ ।
संविधानको धारा १०० (२) मा ‘सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने’ प्रावधान छ । हाल प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षमा कांग्रेसको ८८ (एक निलम्बन), एमालेको ७९ (एक निलम्बन), जसपाको ७, लोसपाको ४ गरी १ सय ७८ मत छ । कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपाने र गंगा बिसीको बाइलाइनमा समाचार छ- नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिँदा संघ र प्रदेश सरकारमाथि तत्कालै संकट पर्ने देखिँदैन । तर सत्तारूढ कांग्रेसभित्र एक पक्षले वर्तमान गठबन्धनको विकल्पमा जान निरन्तरको दबाब दिइरहेको छ । अर्कातिर कांग्रेस सभापति देउवा स्वयंसमेत पछिल्लो पटक सशंकित बनिरहेकाले गठबन्धनबारे अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।
बुद्ध लोप्चन