काठमाडौं । सहमति बमोजिम संघमा सरकार गठन हुन नपाउँदै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा ‘किचलो’ सुरु भएको छ । किचलोको सुरुवात मधेश प्रदेशबाट भएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत लिएको दुई दिन नबित्दै मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद गठनको विषयलाई लिएर कांग्रे एमाले गठबन्धनमा किचलो भइरहेको छ ।

मधेश प्रदेशमा अहिले किचलो गर्नेमा कांग्रेस अघि देखिएको छ । कांग्रेसले सहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्रीले आनाकानी गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई पहिला विश्वासको मत दिने र त्यसलगत्तै सरकारमा गठबन्धनका दल कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । सोही योजनाअनुरूप मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि माओवादीसहित चार दलका ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले अर्थसहित चार मन्त्रालय आफूहरूलाई दिने सहमति भए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले आनाकानी गरिरहेको बताए । नेता यादवले भने, ‘तर अहिले आएर मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासमा धोखाधडी गरिरहेका छन् । यसले गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरणमा अवरोध खडा भएको छ ।’

सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीसमेत अघि बढाइसकेको स्रोतको दाबी छ । यो तयारीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसहित मधेसवादी नेताहरुबीच छलफल समेत भएको छ ।

उता फेरि कांग्रेसले भने सोमबार बिहान जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाको संसदीय दलका नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । छलफलमा जसपा, एमाले र लोसपाले कांग्रेस नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालय बाँडफाँटमा जनमत केन्द्रीय नेतृत्वको प्रदेशमा हस्तक्षेपका कारण सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण यादवले बताए ।

लोसपाले पनि गृह मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । तर, मुख्यमन्त्री सिंह भने लोसपालाई एक मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने पक्षमा छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेले पाएको चार मन्त्रालय यथावत् रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफूहरूलाई र लोसपालाई गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र राज्यमन्त्री दिने भनेर सहमति भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिएकै दिन शनिबार सरकार विस्तारको विषयमा कांग्रेस, एमाले, लोसपा र जनमत पार्टीबीच छलफल भएको थियो । तर, सो दिन सहमति भएन । त्यसको भोलिपल्ट पनि बैठक भयो ।

एमालेले भने मधेस प्रदेशको किचलो देखाएर संघको समीकरण भत्किए राम्रो नहुने चेतावनी दिएको छ । ‘यहाँ पनि किचलो हुनुपर्ने होइन, यहाँ जे भए पनि यसको कारणले संघको समीकरण भत्किए राम्रो हुँदैन’ बैठकमा सहभागी एमालेका एकजना सांसदले भनेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री सिंहले भने सहमतिबाट पछाडि नहटेको दाबी गरे । नयाँ पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘गठबन्धनभित्र कांग्रेसलाई चार र लोसपालाई एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको हो । तर, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा सहमति भएको थिएन । त्यो पछि यान्योचित हिसाबले टुंगो लगाउने कुरा भएको थियो ।’

उनले सरकारको नेतृत्व जनमतले गरे पनि सरकारलाई कसरी सन्तुलित बनाउने जिम्मेवारी सरकारमा सहभागी सबै दलको हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने,‘सबै विकासे मन्त्रालय वा मुख्य मन्त्रालय काग्रेसलाई दिएर हुँदैन । सरकारमा सहभागी अन्य दलको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।’ ‘जनमतले सरकारको नेतृत्व पाउँदैमा अन्य मन्त्रालय चाहिँदैनन भँने हुँदैन ।

हाम्रो दलभित्र पनि सांसदहरू छन् यो कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ । त्यसकारण, हाम्रो भनाइ के छ भने सबै साझेदार दलहरूलाई न्यायोजित हुने गरी मन्त्रालय बाँडफाँड गरी प्रभावकारी र सन्तुलन सरकार बनाऔँ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने ।