धौवादी फलाम खानीको उत्खनन गर्न माग

उज्यालो प्रतिनिधि ४ श्रावण २०७९, बुधबार समाचार

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने धौवादी फलाम खानीको उत्खनन प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सो उद्योग सञ्चालनमा सरकारले कम्पनी नै स्थापना गरिसकेको छ । सरकारले गराएको अध्ययनबाट सो फलाम खानीमा १५ करोड मेट्रिक टन बराबरको फलाम रहेको छ । उक्त मात्राको फलाम नेपालले मात्रै प्रयोग गरेको खण्डमा ७० वर्षका लागि पुग्छ ।

फलामको गुणस्तरसमेत राम्रो रहेको चीनमा गरिएको अध्ययनबाट स्पष्ट भएको छ । दैनिक एक हजार ५०० मेट्रिक टन बराबरको फलाम निकाल्न सकिन्छ । खानी सञ्चालनका लागि १२५ मेगावाट बराबरको बिजुली आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद तिलबहादुर महतले सो खानी क्षेत्रमा पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे । उनले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पनि फलाम खानी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालमा वार्षिक रु एक खर्ब ४० देखि रु एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको फलाम आयात भइरहेको तथ्य पेस गर्दै उनले तत्काल खानी सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले खानीपानीको भण्डार चुरेमा भइरहेको अतिक्रमण तथा वन फँडानीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको बताए । बालुवा र क्रसर सञ्चालकका कारण समस्या पैदा भएको उनले उल्लेख गरे।

मधेस प्रदेशमा हुने बाढी तथा पहिरोजन्य प्रकोपको मात्रामा वृद्धि भएको भन्दै सांसद पोखरेलले वातावरणको संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उनले चुरेको दोहनमा वृद्धि हुँदै जाँदा तराई मधेस क्षेत्रमा मरुभूमिकरणको जोखिम बढ्दै गएको बताए ।

यस वर्ष पनि चुरे क्षेत्रमा कम वर्षा हुँदा धान रोपाइँसमेत अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको तथ्य पेस गर्दै उनले चुरेको सवाल देशकै सवाल हुनुपर्ने बताए । चुरे संरक्षण गुरुयोजना बने पनि एकीकृत ऐन नबन्दा लगानीको विस्तार हुन नसकेको उनले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद सरलाकुमारी यादवले नेपालको शैक्षिक प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका देखिएको समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । उनले देशभित्रै सरल मूल्यमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद तेलुलाल चौधरीले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल पारित गर्न माग गरे । सांसद रेणुका गुरुङले सैनिक विशेष अदालतमा हुने मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावकारी हुनुपर्ने तथा फछ्र्यौट प्रक्रियालाई सहज तथा सरल बनाउन आग्रह गरे ।

सांसद अनिलकुमार झाले पनि चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण नदीको क्षेत्रमा विस्तार भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए । सांसद प्रेम सुवालले कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको पाइएकाले तत्काल सीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न र नेपाली सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न माग गरे। सांसद निरुदेवी पालले कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलको काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद बहादुरसिंह लामाले जग्गा वर्गीकरणका नाममा नागरिकले आफ्नो जग्गा जमिन धितोमा राखेर पनि ऋण लिन नपाएको तथा समस्या भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद गजेन्द्र महतले एउटा कुखुराको चल्ला हराउँदा खोजी हुने गरे पनि एम अधिकारी को हुन् भन्ने बारेमा हालसम्म पनि खोजी हुन नसकेकामा गुनासो गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी भएको भन्दै विद्यार्थी तथा युवाहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेका एम अधिकारी हराइरहेको भन्दै उनले खोजी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद राजबहादुर बुढाले आफ्नो जिल्लामा भइरहेको शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा खलल हुने गरी भइरहेको गतिविधिका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले बोलेका कुनै पनि कुराको सुनुवाइ नभएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सांसदहरुले बोल्नका लागि मात्रै बोल्नु परेको जस्तै भएको भन्दै उहाँले दक्षिणकाली–बल्खु सडकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद आशाकुमारी विकले बझाङका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल पीडितलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र स्थानीय सडक निर्माणमा भएको बदमासी गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । सांसद नरबहादुर धामीले कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कुन विषयले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरे ।

उज्यालो नेटवर्कका अन्य समाचार पनि पढ्न सक्नुहुन्छ । 

 

Facebook Comments Box

सम्पादकीय

सबै

सम्पादकीय : संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढौँ

आज संविधान दिवसको सातौँ संस्करण । आजभन्दा ६ वर्षअगाडि वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो

उज्यालो प्रतिनिधि ३ आश्विन २०७८, आईतवार

विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिलम्ब नगरौँ

बुद्ध लोप्चन २८ असार २०७८, सोमबार

ख्यालख्याल होइन, कोरोना

उज्यालो प्रतिनिधि २५ बैशाख २०७८, शनिबार

विशेष सम्पादकीय : खड्गप्रसाद तुरुन्त बोल, उज्यालो नेटवर्ककर्मीलाई बिना शर्त रिहाई

उज्यालो प्रतिनिधि १२ बैशाख २०७८, आईतवार