काठमाडौं । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामाथि सरकारको व्यवहारलाई समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले विघटनको विषयसमेत त्यही प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिने विधिशास्त्रको निर्माण र विकास भएको बेलायती अभ्यास स्मरण गराएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु र अन्त्य हुने परिपाटीलाई विशुद्ध प्राविधिक विषय भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट त्यसमा सहयोग नभए पनि प्रतिनिधिसभा आफैं क्रियाशील हुन सक्ने व्याख्या गरेको हो । ‘प्रक्रियासम्मत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यस कुरामा कुनै अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधिसभाले त्यस्ता अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।’