उज्यालो प्रतिनिधि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भएपछि सबैको ध्यान यति बेला संसद्को अंकगणितमा केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सांसदको कुल संख्याको बहुमत अर्थात् १ सय ३६ मत प्राप्त गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रका चार सांसदको पद खारेज भएपछि २ सय ७५ सदस्यीय संसद्मा हाल २ सय ७१ सदस्य छन्।
संसद्मा एमालेको १२१ मत छ। ती सबै मत प्रधानमन्त्री ओलीले पाए पनि विश्वासको मत पुर्याउन थप १५ जनाको समर्थन चाहिन्छ। यसका लागि उनले अन्य दलबाट सहयोग पाउनुपर्छ। कुनै बेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेका ओलीलाई अहिले विश्वासको मत जुटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन आफ्नै दलका सबै सांसदलाई एकताबद्ध गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा को केही मत तान्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिँदैन भन्ने छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एकातिर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दैनन्। जनता समाजवादी पार्टीभित्रको केही मत प्रधानमन्त्री ओलीलाई गयो भने पनि बहुमत पुग्दैन। विश्वासको मत पुर्याउन जसपाले एक ढिक्का भएरै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिनुुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने र विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादीलगायतको बहुमत पुग्न नदिने गृहकार्यमा लागेका छन्।’
विश्वासको मतको कार्यसूची वैशाख २७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखिनेछ। विश्वासको मतमा सांसदले धारणा राख्न खोजे समय दिइनेछ। धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सम्भवतः २८ गते विश्वासको मतका लागि मतदान हुनेछ। पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न लबी विभाजन गरिनेछ। सदनमा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३२, राप्रपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना बढ्दै गएपछि उनले चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुको पछाडि उनको दीर्घकालीन रणनीतिले काम गरेको छ।आफूलाई उपयुक्त हुने विकल्प खोज्ने क्रममा उनले यस्तो रणनीति अवलम्बन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासीन तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उनको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि ओलीले त्यति बेलै राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो तर उनले त्यसो गरेनन्। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता खारेज गरेर दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले सडक र सदनमा आवाज उठायो। तर उसले आफैंले प्रतिगमनकारीका रूपमा चित्रण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
बुद्ध लोप्चन