उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय नगर्दा भावी सत्ता समीकरण अन्यौलमा परेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन वा एकताको सन्दर्भमा आयोगले ठोस निर्णय नदिँदा सत्ता समीकरण अन्यौलमा परेको हो । ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद आलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाका ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष विभाजित भएका थिए ।
यद्यपी ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनसर््थापना गरिदिएको छ । योसँगै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीसँग सहकार्य सम्भव नभएको बताइसकेका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतले पनि ओलीसँग सहकार्य नहुन प्रष्ट बताइसकेका छन् ।
तर, आयोगले आधिकारिक निर्णय नगरिकन प्रधानमन्त्री ओलीको छायाँ बन्दा सत्ता समीकरणमा समस्या आएको नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समुहका नेताहरुको निष्कर्ष छ ।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समुहले २० माघमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार दल आधिकारिताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर त्यसबारे आयोगले केही बोलेको छैन ।
त्यसअघि ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्षले आधिकारिता दावी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगले कुनै पनि समुहलाई आधिकारिता दिइएन ।
भावी समीकरणमा किन समस्या ?
आयोगले ठोस निर्णय नदिँदा भावी समीकरणमा समस्या किन भयो ? अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिँडारी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले गर्दा भावी समीकरणमा समस्या आएको छ, आयोगले अब आधिकारिताको लागि ढिलाई गर्नुहुँदैन । किनभने आधिकारिकता नदिएसम्म सबै प्रक्रिया अन्यौलमा पर्यो ।’
नेकपाको बहुमत संसदीय दलका सदस्यले संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई निर्वाचित गरिसकेको छ । त्यस्तै नेकपा केन्द्रीय कमिटिको बहुमत सदस्यले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
बिँडारी थप्छन्, ‘ओली अब नेकपामा छैन भन्ने निर्णय भइसक्यो, त्यसैले अब भावी समीकरणको बाटो सहज बनाउनका लागि पनि आयोगले निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।’
बुद्ध लोप्चन