काठमाडौं । श्रमीकहरुको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई कानून बनाएर लागु गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । बहिबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आ.ब. २०८२/८३ बजेट सार्वजनिक गर्दै सो घोषाणा गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणा स्वागत योग्य रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए ।
अध्यक्ष पन्तले सरकारलाई धन्यबाद दिदै भने,“श्रमीकहरुको ब्यापक जगरण तथा दबाब आन्दोलनको कारण २०७९ माघ ११ मा सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेको सेवा शुल्कलाई कानून बनायर लागु गर्ने घोषणा गर्न सरकार बाध्य भयको छ, बजेट मार्फत गरिएको यस घोषणालाई धन्यबाद दिन चाहन्छौं ।”

विगत २ वर्षदेखि अनवरत संघर्षरत श्रमिकहरुको दबाबले आंशीक सफलताकोरुपमा लिएको बताउँदै पन्तले भने,“सरकारले घोषणा गरेको छ त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनको माग पनि गर्दछौं ।” “सेवा शुल्कको कानून तत्काल बनाउनको लागि अझ शसक्त दबाब आवश्यक पर्ने र त्यसको निमित्त सबै श्रमिक साथिहरुलाई आह्वान गर्दै हाम्रो संगठन सधै श्रमीकको सथमा रहने प्रतिबद्दता ब्यक्त गर्दछांै ।” पन्तले थपे ।