अमित ठाकुर,रौतहट।  नेपालकै जेठो विद्यालयको नाम मध्ये एक प्रचलित रहेको जुद्ध माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास १६ बर्ष देखि अलपत्र परेको हो।

वि.सं २०६२ साल बैशाख १५ गते तत्कालीन भार्तीय राजदुत शिव संकर मुखर्जीले विद्यालयका छात्रावास र क्यान्टीन भवन शिलान्यास गरेको थियो। दुई बर्षमा सो छात्रावास र क्यान्टीन भवनको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न काठमाडौंका गोर्खा स्काई र क्यानन कन्ट्रक्सनले जोवाईन्ट भेन्चरमा संयुक्त रुपले दुई करोड ९५ लाखको ठेक्का १ करोड ९८ लाखमा ठेक्का सकार गरेको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा दुई करोड ९५ लाखमा ५१ कोठा भएको तीन तल्ले भवन निर्माण गर्ने ठेक्का १ करोड ९८ लाखमा सम्झौता भएको थियो। ठेकेदार र सम्बन्धित निकायको लपरवाहीको कारण दुर दुर देखि पठनपाठन गर्न आएका बिधार्थीको सपना १६ बर्ष देखि जस्ताको त्यसतै रहेको हो।

दाताले नयाँ भवन बनाई दिने भएपछि छात्रावासका भएका कुल चार ब्लकहरु मध्ये ३ वटा ब्लकहरु भत्काईएको थियो। सो छात्रावासमा भएको भवनहरु नयाँ भवनको आशामा भत्काएपछि चार भवन मध्ये १ मात्र भवन अहिले जिर्ण अवस्था पुगेको हो। पुरानै छात्रावास रहे पनि छात्रावास जिर्ण अवस्थामा पुगेपछि विद्यार्थीहरुले चर्को घर भाडा तिरी गौर बजारको भाडाको कोठामा बस्न बाध्य भएका छन्। विभिन्न बहानाहरु देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले कछुवाको गतिमा निर्माणकार्य गरेको थियो। समय भित्र ठेकेदारले ३ तल्ले भवन मध्ये १ तल्ले भवनको छत मात्र ढलान गरेको र थप ठेकेदार कम्पनीले निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न थप समय मागेपनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माणकार्य बिचमै छोडेर बेपत्ता भएको थियो। निर्माण कम्पनी बेपत्ता भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको सिफारिसमा तत्कालीन जिल्ला विकास कार्यालय रौतहटले ठेक्का रद्द गरेको थियो। यसरी ठेक्का रद्द भएपछि अहिले १६ बर्ष देखि बिधार्थीहरु मारमा परेका छन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले यसरी ठेक्का रद्द गरेपछि सो छात्रावास र क्यान्टीन भवन कसले र कहिले बनाउने हो बारे अहिले अन्योलमा रहेको छ।

तत्कालीन जिबिसको कमजोरी र ठेकेदारको बदमासीका कारण नै एक महत्त्वपूर्ण योजना खेर गएको छ भने दाताले उपलब्ध गराएको रकम पनि दुरुपयोग भएको हो। यसरी अलपत्र परेको छात्रावास भवनको निर्माणकार्य सम्पन्न कसले गर्ने हो भन्ने बिषयमा चर्को आलोचना हुन थालेका छन। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको लगभग ४ बर्ष बित्दा पनि स्थानीय तहबाट सो अधुरो छात्रावास भवन निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न कुन पहल नदेखाएको स्थानीयहरु बताउँछन्।