रसुवा । यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरु २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनाको मारमा परेका छन् । रसुवा जिल्लाको साबिक हकु, राम्चे, धुन्चे गाविसमा निमार्णाधिन आयोजनाका कारण प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुले भोगचलन गरिरहेका जमिनलाई एकतर्फी ढंगले कब्जा गर्दै आयोजना सुरु हुनुअघिको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरी आयोजनाले स्थानीयलाई मर्कामा पारेका हुन् ।

कोरियाली कम्पनीले आयोजना नेपाल वाटरमार्फत निर्माण गरिरहेका छन् । आयोजनामा कोरिया साउथ इष्ट पावर कम्पनी लिमिटेड (कोसेभ) को ५०, डेलिम कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १५, केरुङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को १५ र नेपालको जेड पावरको १० प्रतिशत स्वामित्व छ ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा एनडब्लुइडिसी, डोसन र पावर चाइना नाम गरेको कम्पनीहरुले पाएको छ । ती कम्पनीहरुले कमिसनको चक्करमा लागेर स्थानीय प्रशासनलाई हातमा लिएर बलजफ्ती गर्दै स्थानीयलाई मर्कामा पारेर काम गरिरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

२१६ मेगावाट क्षमताकोको यो आयोजना ७० अर्बको अनुमानित लागतमा बन्दैछ । आयोजना बन्नका लागी आइएफसि र वर्ल्ड बैंकले ऋण लगानीका लागी प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रहरूको १० वटा गाउँका स्थानीयहरुको मन्जुरीनामा सहमतिका लागी आदिवासी जनजाति शासन बोर्ड (एफपिक), आजवियो(आइपिपि) र माथिल्लो त्रिशूली-१(२१६ मे.वा.) बिच समुदायको मागहरु सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो ।

आयोजना सुरु हुनुअघि स्थानीयसँगै विविध विषयमा मञ्जुरीनामा लिएपछि अहिले उक्त सम्झौताहरुलाई बेवास्ता गर्दै आयोजनाको काम अगाडि बढाइरहेको पाइएको हो । स्थानीयले भने प्रशासनलाई हातमा लिएर सम्झौतालाई टोकरीमा फाल्ने काम भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

आयोजनाका ठेकेदार र प्रशासन बीच ठुलो कमिसनको खेलमा स्थानीयलाई विरोध गरे पक्राउको डर धम्की दिने गरेको, आयोजना स्थलमा प्रहरी परिचालन गरेको स्थानीय आइपिपि बोर्डका सदस्य छेकु तामाङले उज्यालो नेटवर्कलाई जानकारी गराए ।

उक्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको दर हाल जिल्ला प्रशासनले तोकिएको दरभन्दा निक्कै कम मुल्य दिएको र आयोजनाले दिएको मुल्यमा विरोध गरे गुन्डागर्दी शैलीमा प्रशासन लगाएर स्थानीयलाई धरपकड गर्ने/धम्कि दिने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

‘आदिमकाल देखि त्यहाँका आदिबासीहरुले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जमिनहरु एक्कासि हाइड्रोपावर आयोजना राख्ने कुरा भयो । यही माटोमा जन्मे, यही माटोमा हुर्के, यही माटोमा जिन्दगी जिउनुपर्छ तर यो जमिनमा पुजिपतिहरुले आँखा गाड्न आइपुग्यो । विकास त हुनुपर्छ तर विकासको नाउँमा हामी शरनार्थी हुनुपर्ने त हैन होला नि ?’ हाम्रो प्रश्नमा स्थानीय लक्पा डेन्डुपले प्रतिप्रश्न गरे ।

रसुवा जिल्ला प्रशासनले तोकेको दररेट ग्याबिन जाली प्रति घनमिटर ४४ सय हो तर यहाँ ठेकेदारले ३२ सयमा लगाएको छ । मेसिनरी वालको जिल्लाको दररेट १२,१०० रहेका छन् तर त्यहाँ ४६ सय दिएका छन् । आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँका स्थानीयलाई रोजगार दिन्छु भनेर सम्झौता गरियो अहिले न्यून ज्यालामा बाहिरबाट मजदुरहरुलाई ल्याएर स्थानीयलाई पेलिरहेका छन् ।

हाल आयोजनाको बित्तिय ब्यबस्थापन (फाइनान्सिङ क्लोजर) हुन लगेको बेला स्थानीयबासिको माग र आइपिपी मार्मत पेश गरेका सम्झौताको पालना नगरेमा आइएफसि र वर्ल्ड बैंकको ऋण सम्झौताका लागी पेश गरेका स्थानीय आदिवासी जनजाति मन्जुरीनामा सहमति फिर्ता लिने आमाछोदिङ्मो -१ का वडाध्यक्ष एवं आइपिपी सदस्य निमा डिण्डु तामाङले बताए ।

आयोजनाले स्वीकृति बिना लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको विभिन्न ठाउँमा बनजङ्गल नाश गर्ने, पुल हालेर बन्यजन्तु शिकारि तथा संरक्षणमा चुनौती देखाएको उजुरी पर्दासमेत त्यहाँका कर्मचारीहरुले वेवस्ता गरेको समेत स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।

कमिसनको चक्करमा केही ठुलाबडाहरुको बलमा स्थानीय स्रोत साधान र त्यहाँका आदिबासीहरुको पहिचान नै मेटाउने हिसाबले कुचेष्टहरु भइरहेको र स्थानीयको माग सम्बोधन नगरेर प्रशासनको बलमा स्थानीय संगको सम्झौतालाई कुल्चिने प्रयास गर्छन् भने व्यापक आन्दोलन गर्ने स्थानीय किप्पा तामाङले उज्यालो नेटवर्कलाई बताए ।

हेर्नुस् माथिल्लो त्रिशूली -१ (२१६ मे.वा.), आदिबासी जनजाति (एफपिक) र आजवियो(आइपिपि) बिचको सम्झौता पत्र