बुद्ध लोप्चन
टिप्पणी ।
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अकस्मात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएसँगै नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा गराएको छ । सरकारको यो निर्णयको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले ठाडो रुपमा प्रस्ताव राख्दै गर्दा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुन भन्दै थिए, ‘अहिले उपयुक्त बेला होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ।’
तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका ती सदस्यहरुको कुरा सुनेनन् । नेकपा फुटाउन हो कि ? भन्ने आशंका नगरे हुन्छ, यो अध्यादेश हाम्रो लागि होइन भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारे बहस गर्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए । यो अप्रत्याशित एजेण्डामाथि यसबाहेक अरु थप छलफल भएन, निर्णय भयो ।
प्रधानमन्त्रीले ल्याएको एजेण्डाबारे नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत औपचारिक रुपमा छलफल नभएको पाइएको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरुको जिज्ञासामा प्रचण्डले यसबारे आफूलाई छलफल नगरेको बताएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट भने आफुले केही संकेत पाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूसँग सल्लाह नगरेको प्रष्ट पारेका छन् ।
अध्यादेशबारे निर्णय भएपछि सबैको अनुमान यो भयो कि ओलीले नेकपा फुटाउन खोजे या बाटो खोलिदिए । यही आशंका माओवादी खेमाबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई पनि भयो र उनीहरुबीच छलफल चल्यो ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सक्रियतामा मन्त्रालयमा भएको छलफलले मुख्य निष्कर्ष भनेको प्रधानमन्त्री एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै यसबारे अध्यक्षलाई जानकारी गराउने निष्कर्ष निकालेको सहभागी एक मन्त्रीले उज्यालो नेटवर्कलाई बताए । उनी भन्छन्, ‘घट्नाक्रम हेर्दा अरु जे भए पनि प्रधानमन्त्री एकलौटी अगाडि बढ्नुभयो, अध्यादेश कसको लागि केको लागि भन्ने कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीको शैलीको कुरा हो ।’ उनले भने ।
त्यसपछि ऊर्जामन्त्री पुनसहित अन्य मन्त्री प्रचण्डनिवास खुमलटारतिर अगाडि बढे र घटनाक्रमबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए । जानकारी पाएलगत्तै प्रचण्डले नेकपाका अन्य नेताहरुसँग पनि सम्पर्क गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रसंग जे होला, प्रयोजन पनि जे सुकै होस्, तर विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिरहेको बेला सरकारले यो अध्यादेश ल्याएर राजनीति र दलहरुबीच विवाद र विभाजन गर्ने कोसिस गरेको प्रष्ट छ ।
यो अध्यादेशले नेकपा फुटाउन स्वयं प्रधानमन्त्री आफैँले खोजेको जस्तो मात्रै देखिँदैन, फुटाउनु छ भने फुटाएर देखाए हुन्छ भनेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको कोर्टमा बल फालिदिएको पनि देखिन्छ ।
त्यसो त, अध्यादेशमार्फत अन्य दलबीच विभाजन ल्याउने र सरकारमा सहभागी गराउँदे नेकपा भित्र्याउने रणनीति पनि यो अध्यादेशभित्र नभएको होइन ।
जे होस, महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर देश लडिरहेको बेला जे वा जुन प्रयोजनको लागि ल्याइएको भए पनि यो अध्यादेश बेमौसमी बाजा हो । अब बल प्रचण्डको कोर्टमा छ । महमारीसँग देश लडिरहेको बेला नेकपा विभाजन हुन दिने, गर्ने वा अन्य कुनै दललाई विभाजनतिर धकेलेर महामारीलाई प्रशस्त भित्र्याउने, यसबारे प्रचण्डको गोलको व्यग्र प्रतिक्षा छ ।
यद्यपी यो बेमौसमी बाजा बजाउन प्रधानमन्त्रीले किन आवश्यक ठाने ? यसको जवाफ समयक्रमसँगै प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्छ ।
उज्यालो प्रतिनिधि
