३ मंसिर २०७७, बुधबार

ओली, ओलीगार्की, उन्माद, अवसान र आरम्भ

मदन कुमार अधिकारी मदन कुमार अधिकारी ३ मंसिर २०७७, बुधबार
2.6kViews
1768 Shares

राजनीतीशास्त्रमा बहुधा प्रयोग हुने एउटा शब्द छ ‘ओलीगार्की’ (Oligarchy) । १५ औं शताब्दीको मध्यमा प्राचीन ग्रीक भाषाबाट उद्भव भएको यो शब्द आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा सत्ता सञ्चालकको चरित्र अर्थ्याउन प्रयोग गरिंदै आएको छ। नेपालीमा ओलीगार्कीलाई “कूलीनतन्त्र” वा “अल्पतन्त्र” भनिन्छ। बिचित्रकै संयोग मान्नुपर्छ,नेपालका बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थरसंग शाब्दिक निकटता देखिने यो शब्द र यसको चारित्रीक विशेषता बस्तुत: वर्तमान नेपाली राजनीतिमा यतिबेला चरितार्थ हुँदै गरेको देखिंदै छ।

ओलीगार्की खासमा अहंकारी चित्त भएका,मुठ्ठीभर कुलीन (Elites)द्वारा सञ्चालित शासन हो। अहंकार र दम्भले डम्म भरिएका मुठ्ठीभर मानीसको हातमा सिंगो राज्यसत्ता पुगेपछी स्वभावतः त्यो सत्ता जनहीतकारी हुन सक्दैन। ओलीगार्कीको शासकिय बिषेषता भन्नु नै सामूहिकताको भावनालाई अस्विकार गर्दै,डर र धम्कीपूर्ण आदेशद्वारा चलाईने शासन हो।

त्यसैपनी ओलीगार्की मुट्ठीभर मानीसहरूद्वारा संचालित सत्ता भएकोले यसले लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्न झण्झट मान्छ। यस अर्थमा ओलीगार्की एक कुशासन (Bad Governance) हो। प्राध्यापक कृष्ण खनालले त ओलीगार्कीलाई बिशुद्ध नेपालीकरण गर्दै “ओलीतन्त्र” नै भन्न भ्याउनु भएको छ।

यहाँ स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ,यति ठूलो पार्टी छ सत्तारूढ नेकपा। यतिधेरै नेता-कार्यकर्ताहरू अटाएको राजनैतिक संगठनको सरकार आखिर कसरी ‘ओलिगार्क’ हुन सक्छ। सवाल आफैंमा नाजायज छैन।मूलधारका दुईवटा कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीको एकीकरण भइ,केन्द्रमा दुई अध्यक्षको ब्यवस्था सहित भीमकाय ४४१ जनाको केन्द्रीय समिति,४५ जनाको स्थायी समिति र ९ जना अनुभवी कामरेडहरू सम्मिलित सचिवालय भएको, नेपाली जनताको लोकप्रिय मतद्वारा करिब दुईतिहाईको बर्चश्व सहित स्थापित वर्तमान नेकपाको सरकार कसरी ओलीगार्क हुनसक्छ?

ढाँचागत रूपमा हेर्दा सत्तारूढ नेकपाको संगठानिक ढाँचाले कुलीनतन्त्र वा अल्पतन्त्रको अवस्थालाई अस्विकृत गर्दछ। तर सत्ता सञ्चालकको मनोदशा भने व्यापक संगठानिक ढाँचाको प्राकृत स्वभावलाई मुखरताका साथ फैलन,फूल्न र फल्नलाई निषेध गर्ने प्रकारको देखिएको छ।अन्तर्कृयात्मक सहकार्यको संस्कृतिलाई नियोजित ढंगले निषेध गर्ने प्रबृत्तिले सबै स्वेच्छाचारी किर्तिमानहरू भंग गर्दै, केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चरम तहको ओलीगार्की सृजना गरिदिएको छ। यो सरकारको बिसंगतिपूर्ण हर्कतले खुलापनमा बिचरण गर्न अभ्यस्त बन्दै जान थालेको नेपाली समाजको तेजोबध गर्ने बक्रगती समातेर हिंड्न उद्यत रहेको देखिएको छ।

ओलीगार्की प्रवृत्ति ,जब राज्यसत्ताको चरित्र बन्न पुग्दछ,त्यसको परिणतिका रूपमा यसका बीभत्स अनुहार लुटतन्त्र (Kleptocracy) को रूपमा समाजमा प्रकट हुन थाल्छ। अन्यथा गरीब,निमुखा र सर्वहाराको भनिएको यो सरकारको निधारमा यति काण्ड,ओम्नी काण्ड,वाईडबडी अनियमितता प्रकरण,सेक्युरिटी प्रीन्टिङ्ग प्रेस भ्रष्टाचार काण्ड जस्ता कार्यकारिणीकै तहबाट संरक्षित र प्रवर्धित नीतिगत भ्रष्टाचारका घीनलाग्दा घटनाहरू एक पछि अर्को गर्दै प्रकट हुँदैजाने प्रश्नै उठ्दैन।

नागरिक समाजको सचेत प्रश्न दबाउने,आलोचनालाई अस्विकृत गर्ने,सुशासनको माला जप्दै दलाल र बिचौलिया एजेण्ट मार्फत धन्दाको रूपमै राज्यसत्ता संचालन गर्न शीरदेखी पाऊसम्म अपारदर्शीता संस्थागत गर्ने दुष्कर्महरू घटित हुनथाल्छन तब त्यो राज्यसत्ता ओलीगार्कीको प्रदुषीत प्रारूप “लठुवातन्त्र” अर्थात ( Kakistocracy) को तहमा झर्न पुग्दछ।

यस्तो लठुवातन्त्र (Kakistocracy) मा मन्दबुद्धी लठुवाहरू समाजको आलोचनायुक्त चेतमा बन्देज लगाउन खटाईन्छन् । प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर प्रेस उपर कटाक्ष गर्दै हमला गर्नु, स्वतन्त्र प्रेसलाई कुँजो बनाउने दुराशयका साथ मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनु,प्रधानमन्त्री ओलीका आई.टी.सल्लाहकार अश्गर अलीद्वारा काठमाण्डु प्रेसको न्युज-पोर्टल ह्याक गर्नु जस्ता स्वतन्त्र प्रेस उपरको गैरकानूनी छेडखानी तथा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेश-सल्लाहकार सूर्य थापाको अनर्गल हर्कतका अन्त्यहीन शृङ्खलाहरू त्यही लठुवातन्त्र (Kakistokracy)कै मैलो अनुहार हो भन्दा अत्युक्ति नहोला

……………

शासकिय उन्माद
लोकतान्त्रिक सरकार भनेको जनचाहनाको दर्पण हो। लोकतान्त्रिक सरकारमा पर्याप्त आलोचना सुन्न सक्ने,सहन र त्यसलाई समेट्न सक्ने गुण हुनुपर्दछ।तर,प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार आलोचना र फरक मतको तेजोबध गर्न कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् ...  विविधतायुक्त प्रकृतिमैत्री समाजवाद नै अबको विकल्प

पटक्कै आलोचना सुन्न र सहन गर्न नसक्ने,फरक बिचार पटक्कै ग्रहण गर्नै नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चरित्र देख्दा,वहाँ निरंकुश पञ्चायती सत्ता बिरूद्ध कुन प्रयोजनका लागि १४ बर्षे कारावास झेल्न तयार हुनुभयो त? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। प्रजातन्त्रका खातिर यत्रो संघर्ष गरेको नेतामा यो तहको अहंकार असाध्यै दुखद बिषय हो। जनताको तहबाट आएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्नेमा त्यसलाई बिरोधको रूपमा बुझ्ने संकिर्ण सामन्तबादी संस्कारद्वारा सरकार ग्रस्त देखिन्छ।

यस अघीका अन्य सबै सरकारहरूलाई “धुर्बेहात्ती”को संज्ञा दिन कहिल्यैपनी नचुकेका बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला पार्टी संचालन र राज्य संचालनमा अपनाएको एकलकाँटे,ब्यक्तिबादी,अहंकारपूर्ण र स्वेच्छाचारी शैलीले प्रधानमन्त्री ओली स्वयं फुकेको धुर्बेहात्ती भएको छर्लङ्ग भएको छ। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहन गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सर्वत्र निषेध गर्दै बहस र छलफलको उन्नत संस्कृतिलाई नै मुख थुनेर बलात्कार गरेजस्तो अवस्था छ।

ठूलो आशा गरिएको यो सरकार आफ्नो स्थापनाको प्रारम्भिक चरण देखिनै जनताको जनजिविकाको सवालप्रती संवेदनशील देखिएन। सरकार गठन हुनासाथ,यातायात क्षेत्रमा दशकौं देखि ब्याप्त सेण्डिगेट हटाउने हल्ला त चलाईयो तर आखिर के भयो? सरकारले जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुको साटो अनुचित सेण्डिगेट प्रणालीका संचालकहरूको अगाडि पुरै आत्मसमर्पण गर्यो। यो घटनालाई कुनै ‘एउटा घटना’को रूपमा बुझ्दा गलत हुनपुग्यो ।यो घटनाले सत्ता संचालकको प्राथमिकतामा जनता हैन,भ्रष्ट ठेकेदार र ब्यापारीहरू छन् है भन्ने प्रारम्भिक संकेत दिएको थियो।

जनताको दैनिक गुजारामा आईपर्ने कठिनाई कसरी हल गर्ने भन्ने बिषय त यो सरकारको दिमागमा आएकै देखिएन। त्यसैले गर्दा त एक पछि अर्को गर्दै क्रमशः यति होल्डिङ्ग्स,ओम्नी प्रकरण,वाईडबडी घोटाला,सेक्युरिटी प्रेसमा घप्लाबाजी जस्ता सरकारको शीर्षस्थ आशनमै बसेको ब्यक्तिको संरक्षणमा नीतिगत भ्रष्टाचारका कहालीलाग्दा घटनाहरू सतहमा छरपष्ट भए।

कोभिडको कहर शुरू हुनासाथ,सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने संवेदनशील घडीमा,प्रधानमन्त्री कुत्सित मनोदशाका साथ राजनैतिक दल बिभाजन गर्ने सोह्रैआना प्रत्युत्पादक कार्यमा जुट्नु भयो । चौतर्फी बिरोधका कारण विधेयक फिर्ता मात्र भएन,प्रधानमन्त्रीको गलत कृयाकलाप र कार्यक्षमता उपर प्रश्न उठ्यो अनि पार्टी भित्रैबाट पद छोड्न दवाब बढ्यो। पार्टीको आन्तरिक बैठक पनि सामना गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले बैठकबाटै भाग्नुपर्ने बिचित्रको स्थिति बन्यो। यहि सत्ता-संकटबाट त्राण पाउन नक्सा छाप्ने काम भयो।

प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तामा संकट उत्पन्न नभएको भए,नक्सा छापिने कुरो धेरै परको कुरो थियो । गत:नोभेम्बरमा भारतले हाम्रो भुभाग समेटेर नक्सा छापेपछी पार्टीको तर्फबाट नेपालले पनि नक्सा छाप्नुपर्छ भनेर गएको प्रस्ताबलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कटाक्ष गर्दै “नक्सा छापेर के हुन्छ? केही मान्छे नक्सा छापौं भन्दैछन् । नक्सा सक्सा छापिंदैन,सिधै भुमी फिर्ता ल्याउने हो” भनेर पटक पटक बोल्नुभएको कुरो सारा देशलाई थाहै भएको बिषय हो। जे भएपनी,जुन परिवन्दमा परेर भएपनि आखिर नक्सा छाप्ने कार्य एक ऐतिहासिक कार्य भयो। सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूले यो कार्यमा एक स्वर गरेर सरकारलाई साथ दिए। तर यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी प्रस्तुत भैरहनु भएको छ मानौं,आफू बिना नक्सै छापिने थिएन।

पार्टीका सारा नेताहरूलाई राष्ट्रघाती भएको र आफू एकजना मात्र नेपाली राष्ट्रबादको सग्लो धरोहर भएको जस्तो हाउभाउका साथ आफूपछी नेपाल देशै डुब्ने भनेजस्तो प्रकारको उहाँ (प्रधानमन्त्री ओलि)को अभिव्यक्ति देखिन्छ। साँचो कुरो चाहिँ के हो भने,नाकाबन्दी पछि वहाँ आफैंले बोल्नुभएका दर्जनौं उडन्ते योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको हीनताबोधलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रियताजस्तो बिषयलाई उचालेर आम जनताको ध्यान मोड्ने असफल कोशिसमा वहाँ लाग्नु भएको छ। पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न व्यापक असन्तुष्टिबाट जनताको ध्यान मोड्न अचानक राम जन्मभूमीको बिषय उठान गरिएको बिर्सनु हुँदैन।

गत: श्रावणमा पार्टी बिवाद उत्कर्समा पुगेपछी त्यसको निरूपण गर्ने उद्देश्यले पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदश्यीय बिवाद समाधान कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले एक हप्ता लगाएर दिएको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले अध्ययन गरेर सहमति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले पार्टी संचालन गर्ने,राजनैतिक नियुक्ती तथा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा आवश्यक छलफल गरि सहमतिका साथ गर्ने,कमरेड झलनाथ खनालको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार अमेरिकी परियोजना एम.सी.सी.मा आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा आगामी चैत्र भित्रमा पार्टी महाधिवेसन सम्पन्न गर्नेगरी आएको सुझाव सहित पार्टी बिवाद केही मत्थर भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस् ...  जनप्रतिनिधिहरु सेल्फी लिनमा व्यस्त काम शुन्य : युवा नेता इन्द्रजीत गोइत

उतिबेला आत्मआलोचना गर्दै आईन्दा कार्यशैली सुधारेर जाने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली,सुध्रनुको साटो झन् उत्तेजक देखिन थाल्यो।कार्यदलको सुझाव पूर्णतः अवज्ञा गर्दै एकलौटी र मनोमानी तरिकाले अगाडि बढेपछी शीर्षस्थ नेताहरू सशंकित हुन थाले। कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन बिषयमा छलफल गरौं भनेर प्रस्ताव गर्दापनि प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर बैठक र छलफल अस्विकार गर्न थाले।

कार्यकारी अधिकार प्राप्त भनिएका प्रचण्डलाई पार्टीको बैठक तोक्न पार्टी भित्रैबाट निरन्तर दवाब बढ्दै थियो। प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओलीको सहमतिमै बैठक राख्न खोजिरहेका थिए। प्रचण्डले अन्तिम समयसम्म पनि ओलीको सहमतिमै बैठक बोलाउने पटकपटक प्रयास गरिरहे। जसै गरेपनी ओली बैठक बस्न सहमत नभएपछी प्रचण्डले गत: कार्तिक २१ गते बहुमत सचिवालय सदश्य सहभागी भएको एक अनौपचारिक बैठक बोलाए। यहाँ महत्वपूर्ण कुरो के छ भने,”औपचारिक बैठक बोलाए पार्टी फुटको बिन्दु त्यही नै हुने” ओलीको चेतावनीकै कारण त्यो बैठकलाई अनौपचारिक भनिएको थियो।

२१ गते बसेको बैठकको साझा निर्णय अनुसार नै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर बैठक बोलाउन आग्रह सहितको दुईपाने पत्र बुझाए। सो पत्रमा ओलीको हठी,अहंकारी,कसैको कुरा नसुन्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने शैलीका कारण सरकार र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा अनेकौं समश्या उत्पन्न भएकोले यथाशीघ्र बैठक डाकी सबै समश्या सुल्झाउनु पर्ने उल्लेख थियो।सोही अनुसार कार्तिक २७ गतेको निम्ति बैठक राख्न प्रधानमन्त्री ओलीबाट सहमति समेत भयो। २७ गते बस्ने भनिएको बैठक अगावै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्तिक २५ गते नै अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै तथा अन्य नेताहरूलाई बोधार्थ सहित एक पत्र पठाए जसमा अध्यक्ष प्रचण्ड उपर अनेकौं आरोपहरू लगाईएको थियो।

दुई अध्यक्ष बीचको पत्रयुद्ध र आपसी विवादका बीच गत: कार्तिक २८ गते शुक्रवारका दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक त बस्यो तर त्यो बैठक धेरैबेर चलेन। सो बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पाने राजनैतिक प्रतिवेदन समेत बुझाए। दुवै अध्यक्ष बीच चलेको पत्रयुद्धका पत्रहरू र राजनैतिक प्रतिवेदन समेत सचिवालयका सबै सदश्यहरूलाई अध्ययन गर्न र धारणा बनाउन भन्दै बितरण गरियो र आपसी सहमतिमै मंसिर ३ गते सचिवालयको बैठक बसेर बिस्तृत छलफल गर्नेगरी बैठक स्थगीत भयो।

अध्यक्ष प्रचण्डको १९ पाने राजनैतिक प्रतिवेदन पश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३ गते बस्ने भनिएको बैठक बस्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । “प्रतिवेदनमा मेरा बिरूद्ध झुठा आरोपहरू लगाईकोले त्यस्ता झुठा आरोपहरूको जवाफ दिईरहन म आवश्यक ठान्दिन” प्रधानमन्त्री ओलीले भने। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो १९ पाने प्रतिवेदन फिर्ता नलिएसम्म बैठकै बस्न नसकिने भन्दै ओलीपक्षिय नेताहरूले खुला रूपमै बोल्दै आईरहेका छन्। अर्कोतर्फ प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरूले सो प्रतिवेदन उनीहरूको साझा दस्तावेज भएकोले मंसिर ३ को घोषीत बैठकबाट कुनैपनी बहानामा भाग्न नमिल्ने बताउँदै आईरहेका छन।

पार्टी फुटमै जानसक्ने स्थिती बिकास भएमा ओलीपक्षिय भनिएका पूर्व माओबादी नेता तथा वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तथा अर्थमन्त्री रहेका बिष्णु पौडेल समेत ओली क्याम्पलाई बाईबाई गर्दै सचिवालय बैठकमा सामेल भएभने यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् ...  ‘हामीले बनाएका योजनाहरुलाई पूरा गरेरै छोडौं, हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं’

………….

अवसान र आरम्भ
आजभन्दा ७१ बर्ष अधि,बि.सं. २००६ साल बैसाख १८ गते कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठलाई संस्थापक महासचिव चयन गर्दै पाँच सदश्यिय संस्थापक सदश्य रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा गरिएपनी,केन्द्रीय सदश्य बिस्तार गरेपछि मात्र सोही बर्षको भाद्र-३० गतेका दिन नेकपा स्थापनाको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो।

यो सात दशकको अवधिमा नेकपामा अनेकौं उतारचढाव आए। २०२८ को झापा बिद्रोह,को-अर्डिनेशन कमिटी, मोटो मसाल,पातलो मसाल हुँदै नेकपा मालेको गठन,चौथो महाधिवेशन,जनमोर्चा र नेकपा एमालेको नाममा अनेकौं टुट-फुट,संघर्ष र रूपान्तरण झेल्दै दर्जन भन्दा बढी टुक्रामा बिभक्त हुनपुगेको नेकपाको ईतिहास असाध्यै पेचिलो रहेको पाईन्छ। नेकपा माओबादीको नेतृत्वमा ऐतिहासिक १० बर्षे जनयुद्ध पार गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आईपुगेको छ। पछिल्लो समय संसदिय धारको नेकपा एमाले र सशस्त्र युद्धबाट संसदिय धारमै आईपुगेको नेकपा माओबादी बीचको अपत्यारिलो झैं लाग्ने एकता र त्यसको पनि संभावित बिभाजनको साक्षी बस्ने समयको यो प्रहरमा छौं हामी।

सन् ९० को प्रारम्भमा सोवियत संघको अवसान भएसंगै सोवियत संघकै सेटेलाईट स्टेट्सका रूपमा रहेका पुर्वी युरोपका दर्जनौं समाजवादी देशहरू धरासायी हुँदै गर्दा नेपालमा भने कम्युनिस्ट प्रतिको आकर्षण चुलिंदो थियो।
तात्कालिन एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारी द्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले कम्युनिष्टहरूलाई अधिकतम जनपक्षीय कार्यक्रमका साथ खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा ओर्लेर सरकार सञ्चालन गर्नसक्ने बाटो प्रसस्त गरिदिएको भएपनी,जनमत पाएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू आफ्नो जनाधारको स्वार्थमा काम गर्ने भन्दापनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका निम्छरा एजेण्ट बन्दै,अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था ( INGOs)हरूको वरिपरि परिक्रमा गर्ने नवउदारबादी आतंकका सारथि बन्न पुगे।

पछिल्लो समय चुनावबाट करिब दुई तिहाई जनसमर्थन सहित नेपालको शासन सत्ता सम्हालेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफ्ना घोषीत न्युनतम शिद्धान्त र कार्यक्रमहरुबाट च्युत भएर गैह्र मार्क्सबादी मार्गमा निरन्तर उद्यत भैरहेको देखिन्छ। नेकपाको न्युनतम शैद्धान्तिक आधार रक्षा गर्दै,बिचारमा आधारित मालेमाबादी संगठनको रूपमा क्रमिक बिकास गर्दै थप जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने समयमा ओली नेतृत्वको यो सरकार ठूलो उत्सर्ग र बलिदानले प्राप्त भएको गणतन्त्र,संघियता,समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता संविधानका आधारस्तम्भ नै ध्वस्त गर्न लागिपरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपाको बिचार राजनीतिलाई जोगाउनु अहिलेको मुख्य चासो हो।

दम्भ,घमण्ड,अहंकार र स्वेच्छाचारीताले ग्रस्त गैह्र मार्क्सबादी चरित्र बोकेको ओलिगार्क प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरौटे र नक्कली राष्ट्रबादको बिरूद्ध सत्तारूढ नेकपामा बिभाजन हुनु शैद्धान्तिक हिसावले समेत जायज नै मानिने छ। हुनत परिस्थिति पूर्णत: आफ्नो प्रतिकूल हुनसक्ने आँकलन भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३ को घोषित बैठक अगावै कुनै निरंकुश प्रकारको कदम चाल्नसक्ने खतराको गन्ध नआएको पनि हैन,तर यस्तो कदमले केही समय मुलुकमा अनिश्चितता उत्पन्न गरेपनी मुलुकले अंगिकार गरेको अहिलेको संवैधानिक मार्गलाई ध्वस्त पार्न भने सक्ने छैन।

यदि नेकपामा बिभाजन नै आयो भनेपनी यस्तो बिभाजनले तत्कालका लागि आम गरिखाने बर्गमा पार्टी अवसान हुने त हैन भन्ने चिन्ता भएपनी सारमा यो बिभाजन अर्को आरम्भका निम्ति एउटा नयाँ शुरूवात हुनेछ भन्न सकिन्छ।

अहिले विकसित भएको चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै न्युनतम बिचार-आधारित ( Ideology-Based) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा मौजुदा नेकपाको बहुमत शीर्ष नेतृत्वले कस्तो भुमिका खेल्छ र कस्तो जोखिम मोल्ने हिम्मत राख्छ भन्नेकुरो मंसिर ३ गते बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकबाट नै स्पष्ट हुँदैजाला तर पार्टी बिभाजनकै स्थिति उत्पन्न भएमा, यस्तो बिभाजन प्रकारान्तरले नेकपाको अवसान नभई एउटा नयाँ शुरूवात हुने चाहिँ निश्चित छ।