पृष्ठभूमि

शकुनि महाभारत महाकाव्य खलपात्र वा खलनायक हुन्, महायुद्धको सूत्रधार उनी हुनै हुन्। नाताको आधारमा उनी गान्धारीका भाइ र दुर्योधनका मामा हुन्।उनले यस महाकाव्यमा जाल, कपट, पड्यन्त्र, धोकाधडी गरी युद्धमा दुर्योधनलाई धकेल्ने मात्र गरेको देखाइको छैन कि जुवाखेलमा जालझेल गरी युधिष्ठर वा पाण्डव वंशको राज्य, सम्पति मात्र नभई पाञ्चालीलाई समेत जुवाकोदाउ वा च्याँखेमा राख्न लगाई सर्वस्वहरण गर्न पुगे।जुन महाभारत युद्धको आरम्भक वा आदिविन्दु बनेको थियो।यसका पछाडि शकुनिको आफ्नी बहिनी गान्धारीलाई जबरजस्ती अन्धा धृतराष्टसँग विवाह गरिदिनु  र उनका बाबाआमालगायत सबैलाई जेलमा कोचेर भोकै मारिएको पीडाको बदला लिन उनी गान्धार राज्य आफ्नो भाइलाई सुम्पेर मामा दुर्योधनकहाँ हस्तिनापुर आएका थिए, उनी बदला लिन चाहन्थे।सोहीअनुरूप उनी कौरव पक्षलाई युद्ध होम्न बाध्य बनाएर कौरव वंशकै सर्वनाश गर्न सफल भए।

त्यसरी नै राजा युधिष्ठिरलाई जुवामा बोलाइनु षड्यन्त्र हो भन्ने जान्दाजान्दै धृतराष्ट्रप्रतिको पितृ आज्ञा पालनका लागि जुवाको खालमा बस्नु, सर्वस्व हार्नु र दोणाचार्यले धर्मवीर युधिष्ठरलाई युद्धमा क्रममा आफ्नो छोरा हताहत भएको हो भनी सोध्दा युद्ध जित्नका लागि दोधारे जवाफ दिएको महाभारतको तथ्य धर्मसङ्कटका प्रमाण हुन्।जहाँ धृतराष्ट्रले सही कुरा बताएको भए दोणाचार्यसँग जित सम्भव थिएन तर आफ्नो प्यारो पुत्रको युद्धमा भएको हताहती भएको अपुष्ट जानकारीले विक्षिप्त दोणाचार्यको युद्धमा मृत्यु हुन पुग्छ।त्यसैगरी महाभारतकै एक पात्र अभिमन्यू दुर्योधन पक्षबाट बनाइएको चक्रव्यूहमा उनले प्रवेश गरेर युद्ध लड्न सके पनि तोड्न नसिकाइएको हुँदा उनको मृत्यु हुन पुगेको कथानक नेपालको जातीय/ भाषिक राजनीतिको चक्रव्यूहसँग तुलनायोग्य छ ।

विषय सन्दर्भ

नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा आजीवन अश्वेत जातिले गोरा जातिविरूद्ध लडेर दक्षिण अफ्रिकामा अश्वेत जाति विरूद्धको रङ्गविभेद अन्त्य गरेरै छाडे।संसारकै लागि दक्षिणी अफ्रिकी प्रजातान्त्रिक लडाइको सफलतापछि जातीय विभेद र भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी विभेदको अन्त्य भएको महसुस विश्वका आम नागरिकले नगरेको होइन।तर दुर्भाग्य, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी कहरसँगै जातीय/भाषिक सांस्कृतिक भाइरसले सँगसँगै सङ्क्रमण गर्न थालेको भान हुन्छ।हुनतः कोरोना भाइरसले संसारमा केही महिना जति विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ त्यसलाई कुनै विन्दुमा गएर समस्त मानव जातिले पराजित गर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन।तर जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक मानवीकृत भाइरस सीमित जाती, भाषा र संस्कृतिको हेजेमोनी वा दादागिरीबाट अरू सीमान्तकृत जाति, भाषा र संस्कृतिमाथिको दमन, शोषण र अन्याय अत्याचार भएको हुँदा यसको विरूद्धको लडाइ अत्यन्तै घातक र सभ्य मानव समाज निर्माणको लागि बाधक रहेको छ।

विश्वका शक्तिसम्पन्न र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा रहेको अमेरिकामा ट्रम्पको उग्रवादी राष्ट्रवादसँगै त्यहाँ अश्वेत जातीमाथि विभेदकारी व्यवहार मात्र भएन।श्वेत जातिका नरपिशाचरूपी केही प्रहरीबाट अश्वेत जर्ज फ्लोइडको निर्ममतापूर्वक  हत्या भयो ।यस अश्वेत जातीको हत्यापछि त्यहाँ जातीय विभेदविरूद्धको आक्रोश र आन्दोलनले विश्वलाई नै लज्जित मात्र बनाएको छैन।एक्काइसौँ शदीको कथित मानव सभ्यता, विकास र सम्पन्नताको मानवीय अहमता, अहङ्कार र क्रुरताको चरम पराकाष्ठाको पर्दाफास गरेको छ। त्यसैगरी रूकुमको चौरजहारीमा दलितको नाममा मच्चाइएको दलित हत्याकाण्डनेपालको परिवर्तित शासकीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथिकैकलङ्कित, पाशविक, पाखण्डी र बर्बर घटना ठहरियो।यसले एकल जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक भाइरस वा सामन्ती सोच, संस्कार र व्यवहारहरू केही समयको लागि लुप्त भएको जस्तो देखिए पनि अन्ततः त्यसको असली रूप यसरी घटनाक्रमसँगै उदाङ्गो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाले पुष्टि गरेको छ।

त्यसैगरी नेपालमा एकल जातीय/भाषिक राजनीतिको इतिहास ३०० वर्ष नाघेको छ।जसको कारण नेपालका १२५ भन्दा बढी जाती र  १२९ भन्दाबढी भाषामध्ये नेपाली र संस्कृत भाषाले राज्य भाषाको पहिचान, सम्मान मात्र प्राप्त गरेको छैन्, राज्यकै पालन पोषण र भरण प्राप्त गर्दै आएको छ।नेपालमा बोलिने अन्य १२८ भाषाहरू भने बहिष्कृत मात्र छैनन् जबर्जस्त किनारीकृत छन्, निरन्तर ३०० वर्षदेखिको एकल जातीय राज्य सत्ताबाट मिल्काइएका छन्, सदा सदा पाखा लगाएका छन् जसको कारण कतिपय भाषाहरू मरिसके भने नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाहरू मृत्युको पर्खाइमा छन्।अझ अर्को शब्दमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको करीब ३ वर्षको अवधिमा बहुजातीय र भाषिक राज्य व्यवस्थाको अनूभूति पीडित, शोषित, उत्पीडित जाति, वर्ग र भाषाले महसुस गर्न पाएको देखिँदैन।यसको ज्वलन्त पछिल्लो उदाहरणमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मातृभाषा वा स्थानीय विषयको सट्टा संस्कृत विषयको पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गरिनु एकल जातीय/भाषिक सोच र प्रवृत्तिको निरन्तरताको पछिल्लो शृङ्खला हो भन्ने अधिकांश विज्ञ र विद्वानको बुझाइ रहेको पाइएको छ।यसले नेपालमा बोलिने १२८ भाषाहरूलाई कुनै पनि स्थान वा स्पेस नदिएरनवराज विकलगायत ६ जनालाई मारेर भेरीमा फालेजस्तै नेपाली वा संस्कृत भाषाको नाममा अन्य सबै भाषालाई सामूहिक हत्या गर्ने प्रयास गरिएको हो भन्दै विरोधका चर्को आवाज उठेको छ। साथै संस्कृतको नाममा अन्य सबै भाषाहरूलाई जर्ज फ्लोइडको जस्तै घाँटी थिचेर मार्न खोजिएको देख्दा दुनियाँ आश्चर्य चकित छन् ।

संरचनागत अवस्था के छ ?

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई लागू भएको ३ वर्षपछि नेपालको राज्य व्यवस्थाको ऐनामा बहुलताको तस्वीर सन्तोषजनक देखिएको छैन।नेपालको सङ्घीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सङ्घीय सदनको दुवैमा गरी ३३.३% र स्थानीय तहमा ४०.९% प्रतिनिधित्व रहेको छ।स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४२%जनजातिको राजनीतिक व्यवस्थामा प्रतिनिधित्वभएकोछ।त्यसैगरी दलितको राजनीतिक उपस्थित सङ्घीय संसदमा दुवै गरी जम्मा ५.७५% र स्थानीय तहमा निर्वाचित अध्यक्षहरूमध्ये १३.८% मात्र दलित प्रतिनिधि रहेका छन् ।

शासकीय व्यवस्थामा महिलाको सहभागिता हेर्दा निजामति सेवमा २३%, स्वास्थ्य सेवामा ४१.६३% र इन्जिनियरिङ सेवामा ७.०२% प्रतिनिधित्व रहेको छ।निजामति सेवामा जनजातिको करीब १०%, मधेशी ८.०५%, दलित ३.२%, अपाङ्ग १.६६%, पिछडिएको क्षेत्रको १.३२% र मुस्लिमको ०.५% प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा (विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने शुद्धीकरण लेख, एजुकेसन पाटी) काअनुसार उच्च शिक्षातर्फको जातीय पहुँचको स्थितिमा जनसङ्ख्या ३१% रहेको बाहुन क्षेत्रको सहभागिता ६८% रहेको छ भने ५% जनसङ्ख्या रहेको नेवार समुदायको १२% सहभागिता रहेको छ।त्यसैगरी ३२% जनसङ्ख्या रहेको जनजातिको उपस्थिति १३ % मात्र रहेको छ भने १३%जनसङ्ख्या रहेको मधेशीको उपस्थिति ४% मात्र रहेको छ।दलितको जनसङ्ख्या १२% भए पनि उच्च शिक्षामा सहभागिता १.४% रहेको छ भने ४% जनसङ्ख्या रहेको मुस्लिमको सहभागिता २% रहेको छ।

भाषिक दृष्टिमा नेपाली मातृभाषी वक्ता ४४.६% रहँदा नेपालीइतर मातृभाषी वक्ता ५५.४% रहेका छन्।तथापि नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाका साथै शिक्षाको औपचारिक माध्यम भाषा नेपाली रहेको छ।अन्य भाषाहरूले सरकारी कामकाजको भाषाका साथै शिक्षकको माध्यम भाषाको अवसर पाएको छैन।आधारभूत तह कक्षा १-३ मा पाठ्यक्रममा गरिएको मातृभाषा वा स्थानीय विषयको सट्टामा अङ्ग्रेजी वा कम्प्युटर जस्ता विषय पठनपाठन हुँदै आएको छ भने अहिले मातृभाषाको सट्टा संस्कृत विषयको फन्डा आइलागेको अवस्था छ।जसको विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समूह र कोणबाट विरोध हुँदै आएको छ ।यस विषयमा भाषा आयोगको वि.सं.२०७४, २०७५ र २०७६ को प्रतिवेदनहरूमा कक्षा १-३ सम्म मातृभाषालाई माध्यम र विषयको रूपमा पठनपाठन गरी माथिल्लो तहसम्म निरन्तरता दिने सिफारिसलाई नजर अन्दाज गरी शास्त्रीय भाषाको पठनापाठन गर्न कुरा उल्लेख गरिएको छ।जसलाई केहीकेहीले धृष्टराष्टको रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शकुनिका रूपमा यसका प्रस्तावक र निर्णयकर्ता तथा भाषा आयोग चाहिँ युधिष्ठरको भूमिकामा ठेलिन पुगेको विश्लेषण समेत गर्न थालेका छन् ।

राजनीति र प्रशासकीय प्रणालीको विश्लेषण

नेपालको शासकीय इतिहासमा लैङ्गिक, जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विभेदको लम्बेतान शृङ्खला छ।जसको मारमा सबैभन्दा पीडित वर्गमा महिला, दलित र मधेश रहेका छन् भने जनजाति, पिछडा वर्ग र सीमान्तीकृत वर्गहरू वर्तमान लोकतान्त्रिक अभ्यास कालमा पनि राज्यको सबै संरचना, तह,तप्कामा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तबमोजिम प्रतिनिधित्व हुन सकेको पाइँदैन।त्यो भन्दा खतरा चाहिँ के हो भने महिला, जनजाति, पिछडा, दलित, मधेशी जो समावेशी कोटामा राजनीतिदेखि प्रशासन वा देशको शासकीय सत्तामा पुगेका छ्न् केही जनाबाहेक अधिकांश मानिस त्यही माथिल्ला एकल जातिवादी/भाषावादीको अवतारमा रूपान्तरित हुँदै गएका छन्।हुनतः ती सबैले परिवर्तनको लागि लडेका हजारौँ सहिदको रगतको नाममा ब्याज खाएका छन् भनेसहिदको रगतको मूल्यमा ती मान्छेहरू त्यहाँसम्म पुगेका हुन् । उसले आफूलाई त्यहाँ पुगेपछि माथिल्लो जाति, पद, सम्मानमा पुगेको भ्रममा परेर आफ्नै धरातलमा माथि लात मार्छन् र आफ्नो उत्तरदायित्व बिर्सन्छन्।उनीहरू आफैँ पुरातन जाति र सत्ताको सती जान्छन्, गुलामी गर्छन् वा त्यही पुरातनपन्थीको दास बन्छन् बरू आफ्नै वर्ग, समुदाय र जाति, भाषामाथि हेला, अर्घेलो गर्छन्।

उदाहरणको लागि चौरजहारी घटनामा मल्ल समुदायका बाहेक पनिकेहीदलितलगायत मगरसहित अन्य जातिका मानिसहरू समेत दलित हत्याकाण्डमा सामेल देखिन्छन्।यसका पछाडि दुई कारण छन्: आफूलाई आफ्नो वर्गभन्दा पठित, शिक्षित र उच्चस्तरको माथिल्लो वर्गमा पुगेको भ्रम र गद्दार मानसिकता हो, जसले उनीहरूलाई आफ्नै वर्गप्रति प्रतिक्रियावादी कित्तामा उभ्याउन बाध्य पार्दछ।अर्को कारण उच्च जात, वर्ग र सत्ताको गुलामी गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनका आफ्नो वर्गलाई बेवास्ता गरी माथिल्लो वर्गको गुणगान गर्छन् र आफ्नो जाति र वर्गलाई गाली गर्छन् जस्तो वेदमा के छ पुस्तकका लेखक स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई आफ्नैराई जाति र समुदायबाट त्यस्तै आरोप लाग्ने गरेको सुनिन्छ।खास गरी यस्तो प्रवृत्ति राजनीति, प्रशासनजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त पाउन सकिन्छ राधाकृष्ण मैनाली, गोरेबहादुर खपाङ्गीहरू ज्ञानेन्द्र राजाको शासनमा मन्त्री हुनु यस्तै राजनैतिक मूल्य मान्यताको स्खलन हो भन्दा फरक पर्दैन।अझ नेपालको कर्मचारी प्रशासन भनेको सामन्ती शासन र संस्कारको प्रेत बोकेर जनतालाई पीडा दिने वैधानिक संयन्त्रको रूपमा खडा भएको प्रकरणका रूपमा विज्ञ विद्वानहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन्।

जबसम्म जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने मात्र होइन नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष हात राख्ने यस निकायको सोच, संस्कार र व्यवहारको लोकतान्त्रीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन।तबसम्म हाम्रो देशमा जतिसुकै जति पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सक्ने कुनै ठोस आधार तयार हुँदैन।भनूँ हालको पुरातन संस्कारयुक्तराजनीति र कर्मचारीतन्त्ररूपी बिरालोलाई दूधको संरक्षण गर्न दिँदा सम्म दूधको रक्षा कस्तो होला ? सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ।नेपालका गरीबी, पीडित, दुःखी, मधेशी, महिला, पिछडाको नियति त्यही भएको छ दूधको साक्षी बिराली।आहुतिकाअनुसार त्यही जातिगत संरचनालाई परिवर्तन नगरिएसम्म बहुल जाति, समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, भाषा संस्कृतिले कुनै स्थान, सम्मान पाउने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरा सही ठहरिन्छ।

तर पनि जातिभन्दा माथि उठेर डोरबहादुर विष्टहरूले भनेका छन्, नेपालको विकासको ठूलो बाधक वा शत्रु भाइरस जे भने पनि बाहुनवाद र भाग्यवाद हो।त्यसैगरी नेपालमा केही समययताको सम्प्रेषित जातीय/भाषिक विभेदविरूद्धको वैचारिक आन्दोलनको सिलसिलामा साङ्केतिक रूपमा प्रतिनिधिमूलक रूपमा लिनु पर्दा राजनीतिक क्षेत्रका प्रदीप गिरी, डा.मोदनाथ प्रश्रित, लेखनको क्षेत्रमा सङ्ग्रौला,घनश्याम शर्मा,कृष्णराज खनाल, युग पाठक, टीका भट्टराई सीमान्तीकृतवादी हुन्, उदारमना हुन्तथा समग्रमा मानवताका पक्षधर हुन्।तर महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, पिछडा भएर पनि आफ्नो वर्ग र धरातललाई सराप्ने, कमजोर ठान्नेहरू चाहिँ बाम्हाणवादीका सती सावित्री हुन् भन्दा फरक पर्दैन, यहाँ ब्राम्हाणवाद भनेको खस आर्य जाति नभएर एकल जाति र वर्गको  सामन्ती सोच, संस्कार र व्यवहारलाई भनिएको हो।जुन नेपाल मात्र होइन, दुनियाँ परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो बाधक मात्र होइनन्, शत्रु हुन् वा शकुनि हुन् महाभारत काण्ड मच्चाएजस्तै।किनकि शकुनिले धृतराष्टलाई बदला लिन जबर्जस्त युद्धमा धकेलेका हुन् । उनले पाण्डवलाई बदला लिन होइन कौरवलाई बदला लिन खेलेको खेल थियो त्यो।

तसर्थ आजको व्यक्ति, परिवार, समाज, शिक्षालय र सामाजिक सञ्चाल आदिको शिक्षाबाट हजारौँ युवाहरूले पुरातन, थोत्रा सडेगलेका मानवताविरोधी सोच, संस्कार त्यागेका छन् भने असल, सभ्य र मानवतावादी संस्कार अँगाल्दै बहुल जाति, भाषा, संस्कर र संस्कृतिको वकालत गरिरहेका छन्।चाहे त्यो नवराज विकको पछि लागेर ज्यान गुमाएका कथित उच्च जातका युवा हुन् चाहे कथित जातिप्रथाको विरूद्ध अभियान चलाउने लेखन क्षेत्रका शिवहरि ज्ञवाली तथा विमल आचार्यहरू हुन्।साथै अन्य सयौँ युवा, विद्वानसहित सचेत महानुभावहरू जसले जहाँ आफू रहेको छ, त्यही ठाउँबाट परिवर्तनको बुलन्द आवाजहरू घन्काइरहेछन् । तसर्थ ती महान योगदानकर्ता, महान आत्माका धनी तथा विवेकशील व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको लाममा उभिँदै संसारमा हरेक मानिसको समान अस्तित्वका लागि म आफ्नो किसिमले वा यस ढङ्गले सामेल छु।यो धर्तीमा जन्मेका हरेक मानिस एक वा अरू होइन सबै समान छन् मानिस मात्र होइन, जीवजन्तु पनि त्यति नै समान छन् यस धर्तीमा बाँच्न।त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै हाम्रो असल मानव समाजको गन्तव्य हो वा विवेकशील मानव हुनुको नाताले परम धर्म, कर्म, दायित्व अनि मानव हुनुको कर्तव्य हो (सञ्जीव उप्रेती, सिद्धान्तका कुराः गायत्री स्पीभाक र अन्य) ।

सुधारको लागि के गर्ने त?

प्रा.डा. महेन्द्र लावतीलेसमावेशिताको नयाँ सौन्दर्य त कता हो कता, नयाँ संविधान लागू हुनुभन्दा पहिलेको निजामती सेवा ऐनअनुसार नेपालका उत्पीडित समुदायले पाउँदै आएको आरक्षणको नीतिलाई धुजाधुजा पारेर च्यातियो भन्ने विश्लेषण गरेका छन्।किनभने निजामति सेवामा लागू गरिएको १० वर्ष आरक्षणमार्फत समावेशितासम्बन्धी केही पक्षहरूमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिए पनि आरक्षण व्यवस्था नै हटाउनु चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अग्रगमनको विपरीत पश्वगमनतिर उन्मुख भएको देखिन्छ।जुन स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाको क्रममा समावेशिताका लागि व्यवस्था गरिएको आरक्षण पद्धतिअनुसार कोटा निर्धारण गर्ने क्रममा कमजोरी भएको भनी आरक्षण बचाउ आन्दोलन भएको थियो। तथापि राज्य पक्षबाट उक्त गुनासोको सम्बोधन हुन सकेको देखिएन ।

भारतीय दलित आन्दोलनका अभियन्ता विद्वान डा.भीमदेव अम्बेकर आफैँले जातीय कारक मानिएका हिन्दू धर्मलाई त्यागी बुद्ध धर्म अवलम्बन गरेका थिए ।उनी भारतमा दलितको जातीय विषयलाई सशक्तताकासाथ उठाई संवैधानिक रूपमा उक्त वर्गको लागि अधिकार प्रदान गर्न सक्षम भएको थिए।नेपालमा पनि गरीब वर्ग र दलित जातिका मानिसहरू क्रिष्टियन धर्ममा लाग्न थालेका छन्। जुन नेपालको एकल जातीय/भाषिक सत्ताको दमन र शोषणको विरूद्धको कार्य जस्तो देखिन्छ तर यसले दीर्घकालमा नेपाली राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक सिकेलालले नेपालमा जब खस आर्यबाहेक अन्य जातिले जाती र भाषिक विभेदको कुरा गर्छ, उनीहरूलाई जातीय आरोप लगाउँदै बाइबलपन्थी भन्ने  तर  सारा जातीय विभेदको स्रोत मनुस्मृति र  वेदपन्थीहरू आफूलाई दुनियाँकै समतावादी ठान्छन् भनी उल्लेख गरेका छन्।त्यसैगरीभाषाको सन्दर्भमा कक्षा १ देखि संस्कृत भाषा विषय पढाउने कुरा अव्यावहारिक हो भन्ने ठम्याइ प्रा.डा.योगेन्द्रप्रसाद यादवको रहेको छ।भाषाविद् प्रा.डा.माधवप्रसाद पोखरेलले पनि तल्लो तहमा मातृभाषा विषय पढाउनुपर्ने र माथिल्लो तहमा मात्र संस्कृत वा अङ्ग्रेजी जस्तो विषय पठाउन सकिने सुझाएका छन्।त्यसैगरी शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले पनि बालबालिकाको संज्ञात्मक विकासका साथै हाम्रो अहिलेकै पद्धतिअनुसार तल्लो तहमा संस्कृत विषय पठनपाठन गर्न व्यावहारिक नहुने विचार राखिसकेका छन्।जनजाति महाङ्घले विरोधमा वक्तव्य निकालि सकेको छ भने भाषाविद अमृत योञ्जनको नेतृत्वमा मातृभाषा विषय बचाउ अनलाईन आन्दोलनअन्तर्गत दोस्रो विरोध पत्र पनि शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइ सकेको छ।

तथापि एन्टोनियो ग्राम्सीको भाषामा एकल जातीय/ भाषिक हेजेमोनी (दादागिरी) का पक्षधरहरू हरतरहले संस्कृत विषय नै लागू गर्न लागी परेको देखिन्छ।अझ निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयकि गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी दिने खालको सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमले त लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको धर्म छाडिएको बुझिन्छ भने लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रहार गरिएको भन्न थालेका छन् विश्लेषकहरूले।राज्यको दायित्व मानिएको सार्वजनिक शिक्षा र सामुदायिक शिक्षाको पूँजीवादीकरण वा बजारीकरण गरी ८० लाख सीमान्तीकृत बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच र समताको अधिकारबाट पन्छेर राज्य वा सरकार सीमित शैक्षिक बिचौलियाको सल्लाहमा त परेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।यसरीनेपालमा राज्य वा सरकार नै उच्च वर्ग, जाति तथा भाषाको प्रभाव वा दबाबमा पर्दै गएकाले सीमान्तीकृत वर्ग, भाषा वा जाति तिरष्कृत, बहिष्कृत र अपहेलित छन्।यसको सुधारका लागि देहायको सुधार कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्न सकेमा भावी जातीय/भाषिक दुर्घटनाबाट बच्नका साथै समतमूलक, न्यायिक र सभ्य समाजको निर्माण गर्न सकिन्छः

पहिलो सुधार, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपान्तरणः राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपान्तरणविनाको सुधार कर्मकाण्डी र परम्परा थेग्नेबाहेक आमूल परिवर्तनमा खासै योगदान नपुर्‍याउने रहेछ भन्ने कुरा हालसम्मको आन्दोलनको उपलब्धिबाट स्पष्ट भइसकेको छ।तसर्थ राजनीति दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सक्षमता विकास गरिनु पर्दछ।साथै पार्टीको स्कुलिङबाट सांस्कृतिक र सामाजिक क्रान्तिको लागि आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतलाई जनवर्गीय सङ्गठनमार्फत् तल्लो तह वा जनस्तरसम्म पुर्‍याई पार्टीमा शद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने र अनुशासनको कठघरामा राख्न सक्नु पर्दछ।स्थानीय जनसमूहमा रहेको गलत संस्कार, चिन्तन र परिपाटीलाई पार्टीको स्थानीय  गाउँ वा वडा सङ्गठनले समुदाय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुसूचित गराई सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियान थालनी गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी निजामति सेवालाई परिवर्तित सन्दर्भमा भावनात्मक रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक चरित्र र मूल्यअनुकूल पुनर्संरचना गर्ने, तहगत प्रणालीमा जाने, कामको आधारमा सेवा सुविधा र पद सिर्जना गर्न (विज्ञतामा जोड दिने), कार्यसम्पादनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरी पुनर्जीवन दिने कार्यको तत्काल थालनी गरिनु पर्दछ ।

दोस्रो सुधार, समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वःराज्यको हरेक तह र तप्कामा हरेक जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने।तत्कालका लागि आरक्षणको माध्यम अपनाएर आरक्षित वर्गको क्षमता विकास गरी अवसर प्रदान गर्ने अन्यथा आरक्षित समूह  साङ्केतिक शोभा वा बिम्ब हुने तर काम नलाग्ने हुँदो रहेछ।दीर्घकालकालमा भने सकारात्मक विभेदको नीति अपनाई प्रतिस्पर्धामा खत्रो उतारेर सेवामा भित्र्याउने ।

तेस्रो सुधार, शिक्षाक्षेत्रको विषयवस्तु र सेवा प्रवाहको सामाजिकीकरणः शिक्षा क्षेत्रको पाठ्यांश र सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति शिक्षक र प्राध्यापकलाई नेपालको वर्तमान सामाजिक विभेद हटाउने दूतको रूपमा खटाउने।नेपाली समाज र संस्कृति संरक्षण, संवर्धन तथा सुधार विषयको औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा अनिवार्य पठनपाठन गर्न निश्चित पाठ्यभार तय गर्ने र पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने। शिक्षक र प्राध्यापकका लागि परामर्श कार्यशाला सञ्चालन गरेर मात्र त्यस क्षेत्रको सुधारको जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्दछ ।

चौथो सुधार,अन्तरघुलन र असल संस्कारको विकास : हाम्रो घरपरिवार, विद्यालय र समुदायबाट एकातिर असल संस्कार र अर्कोतिर गलत संस्कारको हस्तान्तरण गर्ने कार्य परिवारबाट परिवारका सदस्यमा हुने भएकाले उनीहरूलाई माथि उल्लेख भएअनुसार राजनीतिक क्षेत्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरी पुरातन गलतसोच र संस्कारमा परिवर्तन गराउने।पछिल्ला पुस्तामा जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय विभेका साथै अन्धविश्वास, गलत परिपारिटीको स्थानान्तर हुन नदिने। साथै बहुल भाषा, वर्ग र समुदायप्रति बच्चादेखि अन्तरघुलन गराई सहअस्तित्व, सहभावको विकास गराउने र व्यवहारमा उतार्ने ।

पाँचौँ सुधार, अपराधीमाथि कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिः समाजमा आपराधिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि अपराधै हुँदैन भनी कल्पना गर्न सकिन्न।त्यसको न्यूनीकरणका छिटो र दुरूत्साहनको सबल र सशक्त उपाय भनेको कानुनी कार्बाही गर्नु हो भने पीडित वा पीडितका परिवारका लागि क्षतिपूर्ति दिएर उद्धार गर्नु हो। तसर्थ कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गरेमा धेरै हदसम्म अपराध कर्म न्यूनीकरण हुन्छ भने समाजमा न्याय र कानुनको अनुभूति दिलाई सुशासनको र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ।

छैटौँ सुधार,विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रः कतिपय जाति, समुदाय र भाषा लोपको सङ्घारमा पुगेका छन्, भनूँ ती सबै मृत्युशैयामा छटपटाई रहेका छन् ।अर्थात भेन्टिलेटर वा कोमामा छन् भने त्यसका लागि विशेष वा सघन उपचारको आवश्यकता पर्दछ।जस्तो उदाहरणको लागि कुसुण्डा, जाति, राउटे जाति र भाषाको संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा गरी सघन कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ।अझ प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यस्ता अल्पसङ्ख्यक जाति वा भाषालाई संरक्षणको लागि वडा वा गाउँलाई नै विशेष क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ।अन्यथा ती जाति र भाषा सदाका लागि यस धर्तीबाट लोप हुनेछन्।

सातौँ सुधार, गरीबीको अन्त्य र सामाजिक आर्थिक उत्थानः मूलतः आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई र सामाजिक रूपमा माथिल्लो स्तरका व्यक्तिहरू जातीय विभेददेखि भाषा, संस्कृतिजस्ता अनेकन् विभेदबाट टाढा रहेको पाइन्छ।जति गरीब, निम्छरा, कमजोर, निराश्रय छन् त्यति नै बहिष्कृत, तिरस्कृत र विभेदित हुने हुँदा हरेक व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक सक्षमता विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

निष्कर्ष

नोबेल पुरस्कार विजेता इलेनोर ओष्ट्रमले नेपालकै परम्परागत सिँचाइ प्रणाली, वन व्यवस्थापन प्रणाली र थारू समाजको बडघर प्रणालीको असल प्रचलनको अध्ययन गरेका थिए।यसरी नेपाललमा हरेक जाति, वर्ग र समुदाय अत्यन्तै सुन्दरतम संस्कारहरू छन् भने जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा र लैङ्गिक विभेदजस्ता असाध्यै क्रुरतम गलत संस्कारहरू पनि छन्।भनूँ  मानव जीवन र समाज भनेको आधा उज्यालो र आधा अध्याँरोजस्तै हो भन्न सकिन्छ।त्यसमध्ये उज्यालोका पक्ष वा न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षलाई आत्मसात गरी सर्वजन हितायको पथमा हरेक मानिसलाई हिँडाउन सक्नु पर्दछ भने निशाचर वा अध्याँरो मन पराउने अमानुषी प्रवृत्तिलाई समाजबाट हटाउन सक्नुपर्छ ।

अन्तमा, के भन्न सकिन्छ भने बुद्ध दर्शनको सम्यक दृष्टि वा सम्यक पथ अवलम्बनको माध्यमबाट अहिले विश्व र नेपालमा बढ्दै गएको जातीय/भाषिक उग्र सोच र व्यवहारको अन्त्य गरी अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमता ठहरिन्छ । दुनियाँकै विकास, परिवर्तन र सुधार भनेको कथित उच्च वर्ग र कथित निम्न वर्गको सामूहिक प्रयत्नबाट हुने भएकाले सचेत र सक्षम दुवै वर्गको सहकार्यबाट व्यक्ति, समाज र राज्य व्यवस्थामा रहेको विभेद, असमानता, अन्यायको स्थानमा समानता, न्याय, स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वका साथै मावनतावादी सोच, संस्कार र व्यवहारको प्रत्याभूति गर्नु नै वर्तमानको जातीय/भाषिक चक्रव्यूह तोड्ने मूलमन्त्र हो। तसर्थ वर्तमान नेपालदेखि विश्वका अभिमन्यूरूपी मान्छेहरूलाई जातीय/भाषिक/सांस्कृतिक चक्रव्यूह तोड्ने उपाय अनिवार्य सिकऔँ र जातीय/ भाषिक विभेदमुक्त समाज, देश र विश्वको निर्माण गरौँ । (लेखक बहुभाषिक शिक्षामा विद्यावारिधि र अध्येता हुनुहुन्छ)