अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसद वाट केही परिर्माजीत बुदा सहितको पारित भयो विवादकैबीच सरकारले फाल्गुन १५ गते आइतबार गंठबघनको घटको सहमतीमा परिमार्जन सहित पारित गरेको छ । एमसीसी टेबल भएसँगै यसलाई अनुमोदन गर्ने र नगर्ने दलहरु विभाजित भएको र अनुमोदनमा कसले साथ दिने कसले नदिने भन्नेतिर राजनीतिक दलहरुको बहस मोडिएको थियो तर एमाले पार्टीलेको संप्तरंगी मुखौटा प्रष्ट भएको छ । एमसीसीलाई संसदमा अघि बढाउने प्रक्रियामा व्याखया सहितको पारित हुदा एमसीसीबारेको अन्योल अन्तय भएको छ । नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली जनता एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा अस्पष्ट भएका छन । सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन अनुमोदन गर्दाको भन्ने मत ठूलो थियो र त्यो मतको संसद वाट सम्मान भएको छ ।

उता वेटिङ गर्भमेन्टका रुपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सत्तापक्षको अन्तरविरोधमा रमाउँदै यही बहानामा गठबन्धन फुटाउने योजनामा थियो तर एमसीसी पारित भएसंग संभावना टरेको छ । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले २२ महिनाअघि एमसीसी संसदमा दर्ता गरे पनि त्तकालिन नेकपा(माओवादी र एमाले एकठाउ) त्यसैबेलादेखि माओवादीको विरोध भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन र सरकारलाई हिलो छ्यापेर आफू पन्छिने र चोखिने दाउमा लागेको थियो । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सिंगो राष्ट्र अनि नेपाली जनता विभाजित बनेको अवस्थामा जनताको मत पाएर मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको सगर्व घोषणा गर्ने एमाले राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुद्दामा भने मौनता साँधेर बसेको छ ।

भुसालले भनेजस्तै संसद अवरोध किन गरेको भन्ने प्रश्नमा एमालेसँग कुनै तर्कपूर्ण र सिधा जवाफ छैन घुमाउरौ पारामा सभामुखको राजिनामा र १४ सांसदलाई कार्यवाहीलाई न्युह बनाई संसद अवरोघ गर्दे आएको छ । त्यतिमात्र होइन, एमाले संसदमा दिनहुँ नाराबाजी गरेर आफैंले कामै छैन भनेर दुई दुई पटक विघटन गरेको यो प्रतिनिधि सभालाई बेकामे सावित गर्न चाहन्छ र जनताको सम्सया संग जोडिएको दर्जनो विघेयक संसदमा छ ।

उसलाई आफ्नो चाहानाविपरीत पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधि सभाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न नपाओस र सहजै चल्न पनि नसकोस भन्ने भित्री चाहनाले काम गरेको देखिन्छ । किनकि आफूले संविधानविपरीत गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको कदमलाई पुष्टि गर्न कठिन परिरहेको छ । त्यसैले एमाले र त्यसका नेताहरु परमादेशबाट बनेको संसद र सरकार भन्दै बारम्बार व्याख्या र विश्लेषण गर्नमै रमाउँदै आएका छन । फाइदा देखेका एमालेका नेताहरुको एउटै रटान सुनिन्छ –हामीलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै सत्ता गठबन्धनले बाहिर राखेको छ, हामी संसदीय प्रक्रियामै सहभागी छैनौं ।

के त्यसो भए सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई संसद र संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन कतै रोकेको छत ? एमालेले संसदमा महत्वपूर्ण विषयहरुको छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा सदन चल्न नदिएर जनसरोकारका विषय नागरिकता, संघीयता कार्यन्वयन, निजामती ऐनदेखि प्रहरी ऐनसमेत अलपत्र पर्दा प्रदेश सरकार र संघियता कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

संविधानको कार्यान्वयन र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्ने चाहाना नै प्रमुख प्रतिपक्षको कर्तव्य हो तर यसको विपरित कार्यमा एमाले लागी रहेको र आफ्नै सदन भएको कुरालाई पनि महसुस नगरेर संसदीय व्यवस्थाको गलत परम्परा बसाउँदै प्रतिगमन लाई स्थापित गर्नेमा देखिन्छन, ५ वर्ष काम गर्न जनता सासंदहरुलाई पठाएको तर जनताको कुरा एकतिर कुमलो बोकी ठिमी तिर यर्थातमा भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका अहिले एमालेले कति निर्वाह गरेको छ भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक छ’। ‘एमालेले राजनीतिक स्वाथमा लिप्त देखिएको छ र राजनैतिक इगो राखेर सदनलाई अवरोध गरिर जनतालाई दुखः दिई रहेको छ एमाले एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किएपछि मात्रै एमाले एमसीसीका पक्षमा ठोस निर्णय गर्छ भन्ने थियो जनता बाट अनुमोदित पार्टीले जनता प्रती उत्तरदायी भएको देखिएन ।

एमसीसी प्रकरणमा अमेरिकाले खुलेआम धम्कीको भाषा प्रयोग गरेपनि एमसीसी संसदबाट पारितहुदानि एमाले मौन छ एमाले राष्ट्रिय मुद्दालाई किनारामा लगेर आन्तरिक पार्टीको स्वार्थलाई प्रमुखरुपमा लिएका छ । राष्ट्रिय मुद्दामा आम नेपालीले एमालेको धारणा खोजिरहेका बेला यो पार्टी भने एकपछि अर्को अत्तो थाप्दै कहिले सभामुख, कहिले अदालत, कहिले गठबन्धन त कहिले सरकारलाई देखाएर विषय र प्रशंगलाई अन्यत्रै मोड्ने र उम्की रहेको छ । एमालेको यही नीतिका कारण अहिले व्यापकरुपमा चर्चामा आएको हो शब्दहो ‘एमालेको सप्तंरगी मुखौटा’।

विगतमा एमालेकै स्वामित्वमा ०७६ असार ३० गते एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ साल माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसी संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एमाले आफैंले संसदमा दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौताबारे नेपाली मत विभाजन र विवाद हुँदै गएपछि उसले यसको न अपनत्व नै लिन सकेको देखिन्छ न प्रस्ट ढंगले अस्वीकार नै गर्न सकेको देखिन्छ ।